राज्यातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची संख्या ३१० वर; आणखी सहा तालुक्यांना दिलासाशेतकऱ्यांना महसुली सवलतींसह विविध मदती लागू होणार
मुंबई, दि. २० : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर शासनाने आणखी सहा तालुक्यांना दुष्काळग्रस्तांच्या यादीत स्थान दिले आहे. त्यामुळे यापूर्वी घोषित केलेल्या ३०४ तालुक्यांसह राज्यातील दुष्काळ घोषित तालुक्यांची एकूण संख्या ३१० झाली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून प्राप्त अहवालांचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी दिली.
नव्याने समाविष्ट झालेल्या तालुक्यांमध्ये नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी, पालघर जिल्ह्यातील वाडा आणि विक्रमगड, रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण, तसेच कोल्हापूर जिल्ह्यातील हातकणंगले आणि गडहिंग्लज यांचा समावेश आहे. या निर्णयासंदर्भातील शासन निर्णयही प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
पिकांच्या सर्वेक्षणानंतर सहा तालुक्यांचा समावेश
खरीप हंगाम २०२६ मध्ये झालेली पावसाची कमतरता आणि दुष्काळ निश्चित करण्यासाठी विचारात घेतल्या जाणाऱ्या अन्य घटकांच्या आधारे यापूर्वी राज्यातील ३०४ तालुके दुष्काळी घोषित करण्यात आले होते. उर्वरित तालुक्यांनाही या यादीत समाविष्ट करण्याची मागणी झाल्यानंतर शासनाने पुढील पडताळणीचे आदेश दिले होते.
दुष्काळसदृश स्थिती असलेल्या तालुक्यांमधील प्रमुख पाच पिकांच्या क्षेत्राचे २० टक्के सर्वेक्षण करण्यासह केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या निकषांनुसार प्रत्यक्ष क्षेत्राची तपासणी करण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्देश दिले होते. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या अहवालांच्या आधारे सहा तालुक्यांचा नव्याने समावेश करण्यात आला.
शेतकऱ्यांना कोणत्या सवलती मिळणार?
दुष्काळ घोषित झालेल्या नव्या तालुक्यांमध्ये शेतकरी आणि नागरिकांसाठी विविध सवलती लागू होणार आहेत. जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन आणि शेतीशी संबंधित कर्जांच्या वसुलीला स्थगिती यांचा त्यात समावेश आहे. कृषिपंपांच्या वीजबिलातही सवलत दिली जाणार आहे.
साडेसात अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषिपंपांचे वीजबिल यापूर्वीच माफ करण्यात आले आहे. त्यापेक्षा अधिक क्षमतेच्या कृषिपंपांना चालू वीजबिलात सूट मिळेल. तसेच टंचाई घोषित गावांतील शेतकऱ्यांच्या कृषिपंपांचा वीजपुरवठा खंडित केला जाणार नाही.
विद्यार्थ्यांनाही या निर्णयाचा लाभ मिळणार असून, शालेय आणि महाविद्यालयीन परीक्षा शुल्क माफ केले जाणार आहे. रोजगार हमी योजनेतील कामांचे निकष शिथिल करून अधिकाधिक कामे सुरू करण्याचे नियोजन आहे.
पाणी, चारा आणि रोजगाराच्या कामांवर भर
दुष्काळाचा परिणाम केवळ शेतीपुरता मर्यादित न राहता ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा, पशुधन आणि रोजगारावरही होतो. त्यामुळे आवश्यकतेनुसार टँकरद्वारे पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे, जनावरांसाठी चारा आणि पाण्याची व्यवस्था करणे, तसेच शेतकरी व शेतमजुरांना अन्नधान्याची टंचाई जाणवू नये यासाठी उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. जलसंधारणाची कामे सुरू करण्याबरोबरच पिण्याच्या पाण्याचे आणि पशुधनासाठी लागणाऱ्या पाण्याचे नियोजनही केले जाणार आहे.
दरम्यान, पिकांच्या नुकसानीपोटी शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीबाबत स्वतंत्र शासन निर्णय काढण्यात येणार आहे. त्यासाठी आवश्यक असलेली विहित कार्यपद्धती पूर्ण झाल्यानंतर मदतीची घोषणा केली जाईल. विविध सवलतींच्या अंमलबजावणीसाठी संबंधित प्रशासकीय विभागांकडून निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
नव्या सहा तालुक्यांचा समावेश झाल्याने दुष्काळी उपाययोजनांची व्याप्ती वाढली आहे. मात्र, जाहीर केलेल्या सवलती प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत वेळेत पोहोचवणे आणि पाणी, चारा व रोजगाराच्या उपलब्धतेवर लक्ष ठेवणे हे आता प्रशासनासमोरील महत्त्वाचे काम ठरणार आहे.

