समिती स्थापन न करणाऱ्या आस्थापनांवर कायदेशीर कारवाईचे आदेश
मुंबई, दि. ३० : राज्यातील महिलांच्या सुरक्षित आणि सन्मानजनक कार्यस्थळासाठी राज्य शासनाने ‘पॉश ॲक्ट’ अर्थात कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक छळ प्रतिबंध अधिनियम २०१३ ची अंमलबजावणी अधिक कठोर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी राज्यातील सर्व शासकीय आणि खासगी आस्थापनांमध्ये अंतर्गत तक्रार समित्यांची तपासणी मोहीम राबविण्याचे निर्देश दिले असून, ज्या संस्थांनी कायद्यानुसार समित्या स्थापन केलेल्या नाहीत त्यांच्यावर थेट कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.
महिला सुरक्षेसंदर्भातील या महत्त्वपूर्ण बैठकीचे आयोजन मंत्रालयात करण्यात आले होते. बैठकीला महिला व बालविकास विभागाचे आयुक्त जगदीश मिनियार, अवर सचिव तीडके, सहआयुक्त राहुल मोरे, मुंबई शहर जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी शोभा शेलार तसेच सामाजिक कार्यकर्ते महेंद्र बैसाणे आणि सिद्धी आंगणे उपस्थित होते.
बैठकीत बोलताना मंत्री आदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केले की, राज्य शासन ‘पॉश ॲक्ट’च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सातत्याने प्रयत्न करत असले तरी अनेक खासगी आस्थापनांमध्ये नियमांचे पालन होत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे आता राज्यभर विशेष तपासणी मोहीम राबवून प्रत्येक संस्थेमध्ये महिलांच्या तक्रारींसाठी अंतर्गत समित्या स्थापन झाल्या आहेत का, याची प्रत्यक्ष पडताळणी केली जाणार आहे.
महिला व बालविकास विभागाच्या माहितीनुसार, राज्यातील शासकीय आणि खासगी मिळून सुमारे १ लाख २३ हजार ७०० आस्थापनांमध्ये ‘पॉश ॲक्ट’ अंतर्गत समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. मात्र, अनेक ठिकाणी समित्या केवळ कागदोपत्री अस्तित्वात असून प्रत्यक्षात त्या कार्यरत नसल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. अशा संस्थांवरही कारवाई करण्यात येणार असल्याचे मंत्री तटकरे यांनी स्पष्ट केले.
“महिलांना सुरक्षित कार्यस्थळ मिळणे हा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे. कायद्याचे पालन न करणाऱ्या कोणत्याही संस्थेला शासनाकडून सूट दिली जाणार नाही,” असे ठाम शब्दांत मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले.
या बैठकीत आयुक्त जगदीश मिनियार यांनीही महत्त्वपूर्ण माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, ज्या आस्थापनांमध्ये १० पेक्षा कमी कर्मचारी कार्यरत आहेत, तेथील महिलांना तक्रार नोंदविण्यासाठी जिल्हास्तरीय स्थानिक समित्यांकडे जाता येते. राज्यातील सर्व ३६ जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थानिक समित्या स्थापन करण्यात आल्या असून त्या माध्यमातून महिलांच्या तक्रारींचे निवारण केले जाते.
राज्य शासनाकडून आता ‘पॉश ॲक्ट’ संदर्भातील जनजागृती मोहिमेलाही गती दिली जाणार आहे. महिला कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या अधिकारांची माहिती व्हावी आणि तक्रार नोंदविताना कोणती प्रक्रिया अवलंबायची याबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी विविध कार्यशाळा, प्रशिक्षण सत्रे आणि विशेष मोहीमा आयोजित केल्या जाणार आहेत.
महिलांसाठी ऑनलाईन तक्रार नोंदविण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र शासनाने ‘शी बॉक्स’ पोर्टल सुरू केले आहे. या पोर्टलवर महिलांना थेट तक्रार नोंदविता येते. तक्रार दाखल करण्यासाठी वैध मोबाईल क्रमांक आणि ई-मेल आयडी आवश्यक असून संबंधित संकेतस्थळावर जाऊन आवश्यक माहिती भरल्यानंतर तक्रार नोंदविण्याची प्रक्रिया पूर्ण करता येते.
महिला सुरक्षा, कार्यस्थळी सन्मान आणि लैंगिक छळाविरोधातील शून्य सहनशीलता या धोरणांतर्गत राज्य शासनाने घेतलेली ही भूमिका महत्त्वाची मानली जात असून, यामुळे खासगी आणि शासकीय क्षेत्रातील संस्थांवर कायद्याचे काटेकोर पालन करण्याचा दबाव वाढणार आहे.
