२०१६ मध्ये संकल्पित यंत्रणा दहा वर्षांनंतर कार्यान्वित होण्याच्या मार्गावर; भूखंडांना मिळणार स्वतंत्र मालमत्ता क्रमांक, मात्र विलंबाची कारणे अद्याप गुलदस्त्यात
पुणे, दि. १८ : पुणे महानगर प्रदेशातील जमीन, बांधकाम परवानग्या आणि अनधिकृत बांधकामांशी संबंधित माहिती एकाच डिजिटल व्यासपीठावर उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण मानल्या जाणाऱ्या जीआयएस जिओपोर्टलच्या अंमलबजावणीला पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) सुरुवात केली आहे. तब्बल दहा वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या प्रकल्पाच्या पुढील हालचालींमुळे प्रशासनातील माहितीची उपलब्धता आणि पारदर्शकतेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. माहिती अधिकार कट्ट्याने केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर ही प्रक्रिया पुढे सरकल्याची माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी दिली आहे.
कुंभार यांनी आपल्या ‘एक्स’ खात्यावर यासंदर्भातील माहिती प्रसिद्ध केली आहे. त्यांच्या माहितीनुसार, पीएमआरडीएचे तत्कालीन आयुक्त महेश झगडे यांच्या कार्यकाळात या डिजिटल यंत्रणेची संकल्पना पुढे आली होती. मात्र, २०१६ मध्ये तयार करण्यात आलेली ही व्यवस्था प्रत्यक्ष वापरात येण्यासाठी जवळपास दशकभराचा कालावधी लागला.
जीआयएस जिओपोर्टलमुळे कोणती माहिती मिळणार?
प्रस्तावित जिओपोर्टलच्या माध्यमातून पुणे महानगर प्रदेशातील विविध भूखंडांची आणि बांधकामविषयक बाबींची माहिती डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे. यासाठी भौगोलिक माहिती प्रणाली (जीआयएस), जागतिक स्थाननिश्चिती प्रणाली (जीपीएस), उपग्रह छायाचित्रे आणि ड्रोन सर्वेक्षण यांचा वापर केला जाणार आहे.
या यंत्रणेतून जमीन अभिलेख, बांधकाम परवानग्या, अनधिकृत बांधकामांची स्थिती तसेच अग्निशमन विभागाच्या तपासणीशी संबंधित माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध होणे अपेक्षित आहे.
विशेष म्हणजे, प्रत्येक भूखंडासाठी स्वतंत्र आणि विशिष्ट मालमत्ता ओळख क्रमांक (युनिक प्रॉपर्टी आयडी) निश्चित केला जाणार आहे. त्यामुळे संबंधित भूखंडाची ओळख आणि त्याच्याशी निगडित विविध नोंदी डिजिटल पद्धतीने शोधणे शक्य होऊ शकेल.
माहिती अधिकार अर्जानंतरही माहिती मिळाली नाही
या प्रकल्पाशी संबंधित सर्वेक्षण आणि माहिती मिळवण्यासाठी माहिती अधिकार कट्ट्याने २१ एप्रिल २०२६ रोजी अर्ज दाखल केला होता. मात्र, या अर्जावरून संबंधित प्रशासकीय यंत्रणांमध्ये माहितीच्या जबाबदारीबाबत संभ्रम निर्माण झाल्याचे विजय कुंभार यांनी नमूद केले आहे.
पीएमआरडीएने हा अर्ज पुणे महानगरपालिकेकडे वर्ग केला. त्यानंतर १६ जून २०२६ रोजी महापालिकेने संबंधित विषय आपल्या कार्यक्षेत्रात येत नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे सर्वेक्षणाची माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न अपेक्षित निष्पत्तीपर्यंत पोहोचला नसल्याचे त्यांच्या पोस्टमधून समोर येते.

दहा वर्षांच्या विलंबाचे कारण काय?
जीआयएस जिओपोर्टलची अंमलबजावणी सुरू होणे ही सकारात्मक बाब असली, तरी २०१६ मध्ये संकल्पित झालेली यंत्रणा प्रत्यक्ष कार्यान्वित होण्यासाठी इतका प्रदीर्घ काळ का लागला, हा महत्त्वाचा प्रश्न कायम आहे.
या कालावधीत प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत कोणत्या अडचणी आल्या, सर्वेक्षणाचे काम कोणत्या टप्प्यावर आहे आणि नागरिकांना ही माहिती प्रत्यक्षात कधीपासून उपलब्ध होणार, याबाबत स्पष्टता आवश्यक आहे.
विजय कुंभार यांनीही डिजिटल यंत्रणा उभारण्यासोबतच तिच्याशी संबंधित माहिती नागरिकांना उपलब्ध करून देण्याची गरज अधोरेखित केली आहे. प्रकल्प सुरू होणे स्वागतार्ह असले, तरी त्याच्या विलंबाची कारणे आणि सर्वेक्षणाचा तपशील सार्वजनिक होणेही तितकेच महत्त्वाचे असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली आहे.
पीएमआरडीएच्या या उपक्रमामुळे महानगर प्रदेशातील भूखंड आणि बांधकामविषयक माहिती अधिक सुलभ होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, या व्यवस्थेचा खरा फायदा नागरिकांना तेव्हाच मिळेल, जेव्हा पोर्टलवरील माहिती अद्ययावत, सहज उपलब्ध आणि पारदर्शक असेल. त्यामुळे आता जिओपोर्टलची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी किती वेगाने होते आणि माहिती अधिकारातून उपस्थित झालेल्या प्रश्नांना प्राधिकरण काय उत्तर देते, याकडे लक्ष लागले आहे.
