लाईव्ह कार्यक्रमांसाठी ‘एक खिडकी’ सुविधा लागू; परवानगी प्रक्रिया होणार सुलभ आणि वेगवान
मुंबई, दि. २८ : राज्यातील लाईव्ह मनोरंजन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत ‘एक खिडकी’ सुविधेची अंमलबजावणी करण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. या निर्णयामुळे कॉन्सर्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि विविध लाईव्ह इव्हेंट्ससाठी लागणाऱ्या अनेक परवानग्यांची प्रक्रिया आता अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि वेळेत पूर्ण होणार आहे.
या नव्या व्यवस्थेनुसार माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय हे समन्वयक संस्था (नोडल एजन्सी) म्हणून काम पाहणार असून, विविध विभागांमधील परवानग्यांचे एकत्रित नियोजन आणि समन्वय साधण्याची जबाबदारी या संस्थेकडे सोपविण्यात आली आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय नुकताच जारी करण्यात आला आहे.
सध्या मोठ्या कार्यक्रमांच्या आयोजनासाठी आयोजकांना पोलीस, अग्निशमन, वीज, महापालिका, महसूल, पर्यावरण आदी विभागांकडून स्वतंत्र परवानग्या घ्याव्या लागतात. या प्रक्रियेत वेळ आणि कागदपत्रांची मोठी आवश्यकता भासत होती. ‘एक खिडकी’ प्रणालीमुळे ही प्रक्रिया एकाच व्यासपीठावर आणून सुलभ करण्यात येणार आहे.
या प्रणालीची कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या अध्यक्षपदी प्रधान सचिव (माहिती व जनसंपर्क) असतील, तर पोलीस, वाहतूक, महानगरपालिका, अग्निशमन, वीज, आरोग्य, पर्यावरण आदी विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी सदस्य म्हणून कार्य करतील. ही समिती प्रमाणित कार्यपद्धती (एसओपी) तयार करून संपूर्ण प्रक्रियेची अंमलबजावणी निश्चित करणार आहे.
परवानगी प्रक्रियेला गती देण्यासाठी राज्य शासन ऑनलाईन डॅशबोर्ड आणि आधुनिक माहिती-तंत्रज्ञान प्रणाली विकसित करणार आहे. आवश्यकतेनुसार तांत्रिक सहाय्यासाठी बाह्य संस्थांची मदत घेण्याचाही विचार करण्यात येत आहे. या डिजिटल प्रणालीमुळे अर्ज, परवानगी आणि मंजुरीची सर्व प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने पूर्ण होणार आहे.
दरम्यान, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय यांच्या स्तरावर २१ ऑक्टोबर २०२५ रोजी ‘लाईव्ह इव्हेंट्स डेव्हलपमेंट सेल’ स्थापन करण्यात आला असून, देशातील लाईव्ह मनोरंजन अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचा उद्देश आहे. याच अनुषंगाने प्रत्येक राज्यात अशा सुविधा विकसित करण्यावर भर देण्यात येत आहे.
मुंबईत पार पडलेल्या ‘वेव्ह्ज परिषद २०२५’ मधील चर्चांनुसार लाईव्ह इव्हेंट उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यस्तरावर विशेष कार्ययोजना तयार केली जात आहे. केंद्र शासनाने विकसित केलेल्या ‘इंटिग्रेटेड क्लिअरन्स हब’ पोर्टलशी राज्यातील प्रणाली जोडण्याचाही मानस आहे.
या निर्णयामुळे ‘इज ऑफ डुइंग बिजनेस’ अंतर्गत महाराष्ट्रात कार्यक्रम आयोजनासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण होणार आहे. परिणामी, लाईव्ह इव्हेंट उद्योगाला चालना मिळून पर्यटन, गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीमध्ये मोठी वाढ होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.
