रामलीला मैदानावरील सभेत राहुल गांधींसह विरोधी पक्षांच्या नेत्यांचा निवडणूक आयोगावर हल्लाबोल; एसआयआर प्रक्रियेवरून केंद्र सरकारवरही टीका
नवी दिल्ली, दि. १ : मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनावरून (एसआयआर) सुरू असलेला विरोधकांचा संघर्ष रविवारी दिल्लीतील रामलीला मैदानावर मोठ्या शक्तिप्रदर्शनाच्या रूपात दिसून आला. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी आणि कथित मतचोरीच्या आरोपांवरून इंडिया आघाडीतील विविध पक्षांचे नेते एकाच व्यासपीठावर आले. राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खर्गे, ममता बॅनर्जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, फारुख अब्दुल्ला आणि मेहबूबा मुफ्ती यांच्यासह अनेक नेत्यांनी सभेतून निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केले.
‘मत वाचवा, देश वाचवा’ या भूमिकेतून आयोजित करण्यात आलेल्या या आंदोलनात विरोधी पक्षांनी मतदार यादीतील कथित अनियमितता, मतदारांची नावे वगळण्याची प्रक्रिया आणि निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर आक्षेप घेतला. इंडिया आघाडीच्या नेत्यांनी ज्ञानेश कुमार यांनी पद सोडावे, अशी मागणी पुन्हा एकदा ठामपणे मांडली. सभेपूर्वी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी मिंटो रोड परिसरातून रामलीला मैदानाच्या दिशेने मोर्चाही काढला. या आंदोलनात विविध विरोधी पक्षांचे नेते, कार्यकर्ते आणि समर्थक सहभागी झाले होते.
राहुल गांधींचा ज्ञानेश कुमार यांच्यावर गंभीर आरोप
सभेतील भाषणात लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर थेट आरोप केले. ते म्हणाले, “मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी मतचोरीचा कट रचला आहे आणि त्यांना तुरुंगात जायलाच हवे.”
मतदारांची नावे वगळण्याच्या मुद्द्यावरून त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीचा संदर्भ दिला. राहुल गांधी यांच्या दाव्यानुसार, २०२४ च्या निवडणुकांनंतर १३.५ कोटी मतदारांची नावे यादीतून कमी झाली असून, प्रत्येक सात मतदारांमागे एक मतदार वगळला गेला. यामुळे सुमारे १५ टक्के मतदार प्रभावित झाल्याचा दावा त्यांनी केला. मतदानाच्या टक्केवारीबाबतही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले.
मात्र, राहुल गांधी यांनी सभेत मांडलेले हे आकडे आणि त्यांचे विश्लेषण हे विरोधकांचे दावे आहेत. त्यांची स्वतंत्र अधिकृत पडताळणी झाल्याचे उपलब्ध वृत्तांतांतून स्पष्ट होत नाही.
राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावरही टीका केली. “मोदी आणि शाह या दोघांनाही झोप लागत नाही. आम्ही वैरभाव बाळगणारे लोक नाही. आपल्याला द्वेष नाही, तर प्रेम पसरवायचे आहे. हे आंदोलन कोणत्याही एका पक्षासाठी, कोणत्याही एका नेत्यासाठी नाही. हे आंदोलन राष्ट्रासाठी आहे. हा राष्ट्राचा आवाज आहे, संविधान वाचवण्याचा आवाज आहे.”
पुढे बोलताना त्यांनी ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात कायदेशीर लढा सुरू ठेवण्याचा इशारा दिला. “तुमच्या मतचोरीविरोधात कायदेशीर कारवाई केली जाईल. देशाला न्याय मिळेल.” असे ते म्हणाले. निवडणूक प्रक्रियेतील कथित गैरप्रकारांचा मुद्दा हा केवळ राजकीय संघर्ष नसून लोकशाही आणि संविधानाशी संबंधित असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली.
खर्गे यांचा आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार
काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनीही मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या भूमिकेवर कठोर शब्दांत टीका केली. “ते अंडरवर्ल्डमध्ये गेले तरी आम्ही त्यांना शोधून परत आणू. आम्ही त्यांना सोडणार नाही.” असे विधान त्यांनी केले. ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून विरोधक माघार घेणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
अखिलेश यादव यांचा उत्तर प्रदेशच्या राजकारणाचा संदर्भ
समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी उत्तर प्रदेशचा संदर्भ देत सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधला. “जर उत्तर प्रदेशातील लोकांनी त्यांचे चांगले स्वागत केले, तर ते त्यांना चांगला निरोपही देतात. २०२७ मध्ये त्यांचे जाणे निश्चित आहे.” असे ते म्हणाले. उत्तर प्रदेशातील राजकीय बदलांचा उल्लेख करत त्यांनी आगामी राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर सत्ताधाऱ्यांना इशारा दिला.
ममता बॅनर्जींकडून बंगालमधील निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्न
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी लोकशाहीतील मतदारांच्या अधिकारांचा मुद्दा उपस्थित केला. “आम्ही जाणार नाही, आम्ही आमचा जीव देऊ, आम्ही लढू.” असे सांगत त्यांनी संघर्ष सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला. बंगालमध्ये मतदारांचे हक्क आणि मतमोजणी प्रक्रियेबाबत अन्याय झाल्याचा आरोपही त्यांनी केला. “आम्ही हरलेलो नाही, आम्हाला हरवलं आहे.” या शब्दांत त्यांनी निवडणूक निकालांबाबतची नाराजी व्यक्त केली.
मेहबूबा मुफ्ती, फारुख अब्दुल्ला यांचीही केंद्रावर टीका
पीडीपीच्या नेत्या मेहबूबा मुफ्ती यांनी देशातील आर्थिक आणि रोजगारविषयक परिस्थितीचा उल्लेख करत सरकारच्या धोरणांवर टीका केली. २०१४ पर्यंत सरकारांनी उभारलेली संपत्ती व्यावसायिक मित्रांच्या फायद्यासाठी वापरली गेल्याचा आरोप त्यांनी केला. रोजगारनिर्मितीच्या आश्वासनांचा संदर्भ देत अग्निवीर योजनेवरही त्यांनी आक्षेप नोंदवला. देशातील परिस्थितीत बदल घडविण्यासाठी नागरिकांनी वेळीच भूमिका घेण्याची गरज असल्याचे त्या म्हणाल्या.
नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारुख अब्दुल्ला यांनी धार्मिक आधारावर नागरिकांना लक्ष्य केले जात असल्याचा मुद्दा मांडला. भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी आणि देशाच्या रक्षणासाठी मुस्लिम समाजानेही योगदान दिले असल्याचे सांगत त्यांनी भाजपवर टीका केली. “मला भाजपला सांगायचे आहे की आम्ही भारतासाठी आमचे रक्त दिले आहे आणि यापुढेही देत राहू. आम्हाला या देशात राहायचे आहे.” असे ते म्हणाले.
एसआयआरवरून संघर्ष अधिक तीव्र
मतदार याद्यांचे विशेष सखोल पुनरावलोकन म्हणजेच एसआयआर ही या आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी असलेली बाब आहे. या प्रक्रियेत मतदारांची नावे वगळली जात असल्याचा आणि त्याचा विशिष्ट मतदारसमूहांवर परिणाम होत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांकडून केला जात आहे. दुसरीकडे, निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेनुसार, दुबार नोंदी आणि अपात्र मतदारांची नावे वगळणे हा या प्रक्रियेचा उद्देश आहे. चुकीने नाव वगळले गेलेल्या पात्र नागरिकांना पुन्हा नोंदणीची संधी असल्याचेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
गेल्या काही आठवड्यांपासून इंडिया आघाडीतील पक्ष या मुद्द्यावर सातत्याने आंदोलने आणि बैठका घेत आहेत. ३० ऑक्टोबर रोजी विरोधकांनी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या निवासस्थानी प्रतीकात्मक संसदीय प्रक्रियेद्वारे मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधात ठरावही मंजूर केला होता. त्यानंतर रामलीला मैदानावरील सभेच्या माध्यमातून विरोधकांनी आपली भूमिका देशभर पोहोचविण्याचा प्रयत्न केला.
या आंदोलनामुळे निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील संघर्ष पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. मतदार याद्यांबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची अधिकृत पातळीवर कितपत उत्तरे मिळतात आणि विरोधकांची राजीनाम्याची मागणी पुढे कोणते वळण घेते, याकडे आता राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
