केंद्र सरकारने अनिश्चित काळापर्यंत कांदा निर्यातीवर घातली बंदी; कांदा उत्पादक व व्यापाऱ्यांकडून मोदी सरकारच्या नावाने शिमगा
नाशिक/मुंबई, दि. २४: लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मोठा निर्णय घेत भारत सरकारने शनिवारी कांदा निर्यातीवर दीर्घकाळ बंदी घातली आहे. कांदा निर्यातीवर बंदी घालण्याची मुदत ३१ मार्चपर्यंत होती परंतू आता ती अनिश्चित काळासाठी वाढवण्यात आली आहे. हा धक्कादायक निर्णय देशात होऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीशी जोडला जात आहे. सार्वत्रिक निवडणुकीच्या काळात कांद्याचे भाव वाढू नयेत अशी केंद्र सरकारची इच्छा आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे परदेशी बाजारात कांद्याचे भाव गगनाला भिडण्याची शक्यता आहे तर देशांतर्गत दर कोसळण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
भारत हा कांद्याचा सर्वात मोठा निर्यातदार देश आहे. देशातील कांद्याच्या वाढत्या किमती लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने डिसेंबर २०२३ मध्ये कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. या बंदीचा कालावधी ३१ मार्च २०२४ पर्यंत होता. बंदीनंतर भारतातील कांद्याचे दर निम्म्याहून कमी झाले आहेत. याशिवाय हंगामातील नवीन पीकही बाजारात येण्यास सुरुवात झाली आहे. यानंतर सरकार कांदा निर्यातीवरील बंदी हटवून चांगली बातमी देईल, अशी आशा व्यापाऱ्यांना होती. मात्र सरकारने याच्या अगदी उलट निर्णय घेऊन सर्वांनाच चकित केले. या एकूण पार्श्वभूमीवर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनीही तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
