देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीवरून लक्ष वळवण्यासाठी नागरिकत्व सुधारणा कायदा केंद्राने आणला : शरद पवार

नागरिकत्व सुधारणा विधेयका संबंधात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली.
त्यांचे भाषण जसेच्या तसे :

“सध्या देशामध्ये NRC आणि CAA संबंधी ठिकठिकाणी लोकांच्या तीव्र प्रतिक्रिया दिसत आहेत. संसदेमध्ये यासंबंधीचं बिल आणलं गेलं त्यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने आम्ही त्याला विरोध केला. पक्षाच्या वतीने आमच्या लोकप्रतिनिधींनी सदनामध्ये भूमिका मांडली. या विधेयकामुळे सामाजिक आणि धार्मिक ऐक्यावर गदा येण्याची शक्यता आहे. याशिवाय देशासमोर आणखी गंभीर प्रश्न आहेत. त्या गंभीर प्रश्नांपासून लक्ष दुसरीकडे वेधण्यासाठी यासंबंधी काळजी घेतलेली दिसते आणि हे करू नका, असे आम्ही आग्रहाने सांगितलं होतं.

केंद्र सरकारने जो कायदा पारित केला त्यानुसार अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेश या तीन देशातून आपल्या देशात आलेल्या किंवा येऊ घातलेल्या लोकांसंबंधीचा हा कायदा आहे. या लोकांसाठी घुसखोर असा शब्द वापरून त्यासाठी या कायद्याची आवश्यकता असल्याचं सांगितलं गेलं. या तीन देशांचा उल्लेख केल्यामुळे सरळ सरळ असं दिसतंय की एका विशिष्ट धर्माच्या लोकांच्या बाबतीत लक्ष केंद्रित झालेलं दिसतंय. पण त्याचा परिणाम समाजातील अनेक लहान घटकांवर होण्याचा धोका दिसत आहे. त्याचं उदाहरण म्हणजे आसाममध्ये काही लाख नॉन-मुस्लिम त्या ठिकाणी कॅम्पमध्ये आहेत. आसामच्या आमच्या सहकाऱ्यांनी सांगितलं की त्यांची अवस्था अतिशय चिंताजनक आहे.

बाहेरून आलेल्या लोकांच्याबद्दलचं हे धोरण असेल तर श्रीलंकेतून तमिळ मोठ्या प्रमाणावर येतात परंतु त्यांचा विचार झालेला नाही. कदाचित एका विशिष्ट धर्माच्या लोकांना समोर ठेवून हा कायदा केला गेल्याची शंका निर्माण होते. तीन देशांच्या पुरतीच या कायद्याची व्याप्ती सीमित केली गेली याचा अर्थ स्वच्छ असा आहे की धार्मिक आणि सामाजिक ऐक्याला धक्का देण्याच्या संबंधी काम या ठिकाणी केलं जात आहे.

कदाचित राज्यकर्त्यांना याची प्रतिक्रिया होईल किंवा व्हावी अशीच अपेक्षा असण्याची शक्यता आहे. जेणेकरून संकटात असलेल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेपासून लोकांचे लक्ष दुसरीकडे वळवण्यासंबंधी काळजी घेतली जाईल. हा उद्रेक महाराष्ट्रात सुद्धा पोहोचेल असं वाटलं नव्हतं. पण आज दिसून येत आहे की राज्य आणि केंद्र समन्वयाने चालण्याऐवजी त्यांच्यामध्ये एकप्रकारे अंतर निर्माण करण्यासाठीचे जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले जात आहे.

या कायद्याला समाजातील विविध घटकांचा विरोध होत आहे. समाजामध्ये वैचारिक योगदान दिलेल्या घटकांची सुद्धा तीव्र प्रतिक्रिया आहे. त्यामुळे हा विरोध फक्त मायनॉरिटीचा विरोध आहे असं नव्हे, तर हा विरोध देशाचा विचार करणार्‍या आणि देशाच्या सांघिक ऐक्यासंबंधी विश्वास असणाऱ्या सर्वच घटकांचा विरोध दिसतोय. जाणून बुजून एक वेगळी परिस्थिती आज देशांमध्ये निर्माण केलेली दिसते आहे आणि या गोष्टीला आमच्या सगळ्यांचा सक्त विरोध आहे.”