जलसंधारणाला प्राधान्य; पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर मुश्रीफ यांचे निर्देश
नंदुरबार, दि. ७ : नंदुरबार जिल्ह्यात यंदा पावसाचे प्रमाण सरासरीपेक्षा निम्म्याहून कमी राहिल्याने संभाव्य पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी प्रशासनाने आतापासूनच तयारी करण्याचे निर्देश वैद्यकीय शिक्षण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिले. भूजल पातळी वाढविणाऱ्या जलसंधारणाच्या कामांना प्राधान्य देतानाच पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत, जलसाठे आणि गरजेनुसार टँकरची उपलब्धता यांचे नियोजन करण्यावर त्यांनी भर दिला.
नंदुरबारमधील दुष्काळी स्थिती आणि त्यावरील उपाययोजनांचा आढावा घेण्यासाठी पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी पर्जन्यमान, पिण्याच्या पाण्याची स्थिती, जलजीवन मिशनची कामे, शेती, पीक पंचनामे, पशुधनासाठी चारा तसेच रोजगाराच्या उपलब्ध कामांचा आढावा घेण्यात आला.
बैठकीला जिल्हाधिकारी मिताली सेठी, दूरदृश्य संवादप्रणालीद्वारे निवासी उपजिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नयन गोयल, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कर्वे आणि विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्ह्यात सरासरीच्या ४९ टक्केच पाऊस
नंदुरबार जिल्ह्याचे सरासरी पर्जन्यमान ८६०.४० मि.मी. आहे. यंदा आतापर्यंत ४२४.१० मि.मी., म्हणजे सरासरीच्या केवळ ४९ टक्के पाऊस नोंदविण्यात आला आहे. तालुकानिहाय स्थिती पाहता अक्राणी येथे ३९.७० टक्के, तळोदा येथे ४०.६० टक्के, तर नंदुरबार तालुक्यात ४१.४० टक्के पर्जन्यमान झाले आहे.
कमी पावसामुळे अवर्षणप्रवण गावांमध्ये पाणीटंचाईची परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन आवश्यक उपाययोजना प्रभावीपणे राबविण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत.
भूजलवाढीच्या कामांना प्राधान्य
जिल्हा नियोजन विकास निधीतून प्रस्तावित कामांमध्ये जलव्यवस्थापन आणि जलसंधारणाशी संबंधित प्रकल्पांना अग्रक्रम देण्याचे निर्देश मुश्रीफ यांनी दिले. दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी विविध विभागांनी स्वतंत्रपणे काम न करता परस्पर समन्वयातून उपाययोजना राबवाव्यात, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
उष्णतेमुळे नैसर्गिक जलस्रोतांसह भूजल पातळीवरही परिणाम होत असल्याने भविष्यातील गरज लक्षात घेऊन उपलब्ध पाण्याचे नियोजन करण्यावर बैठकीत भर देण्यात आला.
टँकर आणि पाणीसाठ्यांचे नियोजन आतापासूनच
पिण्याच्या पाण्याची गरज भागविण्यासाठी उपलब्ध स्रोतांचा आढावा घेऊन आवश्यक नियोजन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. ज्या भागात टँकरची गरज भासू शकते, तेथे त्याची व्यवस्था करण्याबरोबरच छोटे टँकर खरेदी करण्याच्या पर्यायाचाही विचार करण्यास सांगण्यात आले. अनधिकृत पाणी उपसा रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्याचे निर्देश देतानाच उपलब्ध जलसाठ्याचा काटेकोर आणि नियोजनबद्ध वापर करण्यावरही पालकमंत्र्यांनी भर दिला.
दुष्काळग्रस्त पिकांचे पंचनामे प्राधान्याने
खरीप हंगाम २०२६ मध्ये ‘ट्रिगर-१’ लागू झालेल्या तालुक्यांतील परिस्थितीचाही बैठकीत आढावा घेण्यात आला. दुष्काळामुळे बाधित झालेल्या पिकांचे पंचनामे प्राधान्याने पूर्ण करण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या. शेतकऱ्यांना आवश्यक पाणी आणि शासनाच्या उपाययोजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी स्थानिक पातळीवर तत्परतेने कार्यवाही करण्याचे निर्देशही देण्यात आले.
चारा आणि रोजगाराच्या कामांवरही लक्ष
दुष्काळाच्या काळात पशुधनासाठी पुरेसा चारा आणि वैरण उपलब्ध राहील, याची दक्षता घेण्यास सांगण्यात आले आहे. त्याचबरोबर रोजगाराच्या शोधात मजुरांचे स्थलांतर होऊ नये यासाठी ग्रामपंचायतीनिहाय पुरेशी कामे उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला.
रोजगार हमी योजनेत भूजल पातळी वाढविणारी जलतारा, जलसंधारण आणि जलसाठे निर्माण करणारी कामे मोठ्या प्रमाणावर हाती घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. या कामांमधून स्थानिक मजुरांना रोजगार उपलब्ध करून देतानाच भविष्यातील पाणीटंचाईवरही उपाय करता येईल, असा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे.
नंदुरबारमधील कमी पर्जन्यमानाच्या पार्श्वभूमीवर पिण्याचे पाणी, शेती, पशुधन आणि रोजगार या चारही बाबींचे नियोजन एकाचवेळी करण्यावर प्रशासनाचा भर राहणार आहे. भूजलवाढीच्या कामांना चालना देऊन उपलब्ध जलस्रोतांचे संरक्षण आणि योग्य व्यवस्थापन करण्याचे आव्हान आता जिल्हा प्रशासनासमोर आहे.
