२ हजार ७९८ प्रकरणे यापूर्वीच मार्गी; ५०६ अतिक्रमणधारकांची स्वतंत्र यादी, ७५५ जणांना उतारे देण्याचे निर्देश
मालेगाव, दि. १६ : मालेगाव शहरातील शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणांच्या प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी प्रशासनाने कार्यवाहीला वेग देण्याचे निर्देश शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी दिले आहेत. प्रलंबित प्रस्तावांची छाननी करण्याबरोबरच जमिनींची मोजणी, मालकी हक्काची पडताळणी आणि नियमानुकूलतेचे आदेश झालेल्या प्रकरणांतील उतारे संबंधित अतिक्रमणधारकांना देण्याची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्यास त्यांनी सांगितले.
मालेगाव येथील शासकीय विश्रामगृहात झालेल्या आढावा बैठकीत मंत्री भुसे यांनी संबंधित विभागांच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणांचे नियमानुसार निराकरण करताना महसूल, महानगरपालिका आणि भूमी अभिलेख विभागांमध्ये प्रभावी समन्वय ठेवण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली.
२ हजार ७९८ प्रकरणे यापूर्वीच नियमानुकूल
उपलब्ध अहवालानुसार, मालेगावमधील २ हजार ७९८ अतिक्रमणधारकांची प्रकरणे यापूर्वीच नियमानुकूल करण्यात आली आहेत. त्याचवेळी ५०० चौरस फुटांपेक्षा अधिक क्षेत्रावरील ५०६ अतिक्रमणधारकांची स्वतंत्र यादी तयार करण्यात आली आहे.
महसूल आणि वन विभागाच्या २५ मार्च २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने म्हाळदे गावठाण, सोयगाव आणि द्याने गावठाण येथील ५४२ अतिक्रमणधारकांचे प्रस्ताव नव्याने सादर करण्यात आले आहेत. या प्रस्तावांवर पुढील कार्यवाही करताना निवासी आणि व्यावसायिक अतिक्रमणधारकांची स्वतंत्र वर्गवारी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
आठवडाभरात मोजणी पूर्ण करण्याचे निर्देश
संबंधित प्रस्तावांतील जमिनींची मोजणी येत्या आठवडाभरात पूर्ण करण्याचे निर्देश मंत्री भुसे यांनी दिले. त्याचबरोबर जमिनींचे अभिलेख, मालकी हक्क आणि आवश्यक ना-हरकत दाखले यांची पूर्तता करण्याची कार्यवाहीही वेगाने करण्यास सांगण्यात आले.
यापूर्वी नियमानुकूलतेचे आदेश पारित झालेल्या ७५५ अतिक्रमणधारकांना उतारे वितरित करण्याची प्रक्रिया विलंब न करता पूर्ण करण्याच्या सूचनाही बैठकीत देण्यात आल्या.
या कामासाठी महानगरपालिका, महसूल विभाग आणि भूमी अभिलेख विभागाने परस्पर समन्वयाने कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले. प्रत्येक प्रकरणाची कागदपत्रे आणि जमिनीशी संबंधित नोंदी तपासून पुढील निर्णय घेण्यावर भर देण्यात आला आहे.
दरेगावातील घरकुलांचा प्रश्नही चर्चेत
दरेगाव परिसरातील संभाव्य वनक्षेत्रात असलेल्या घरकुलांशी संबंधित प्रश्नाचाही बैठकीत आढावा घेण्यात आला. हा प्रश्न महसूल विभाग, वन विभाग आणि महानगरपालिका यांनी संयुक्तपणे समन्वय साधून सोडवावा, अशा सूचना मंत्री भुसे यांनी दिल्या.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उपस्थिती
बैठकीस अपर जिल्हाधिकारी हेमांगी पाटील, उपविभागीय अधिकारी नितीन सदगीर, महानगरपालिका उपायुक्त डॉ. सुनीता कुमावत, तहसीलदार विशाल सोनवणे, नगर भूमापन अधिकारी पंढरीनाथ चौधरी, वनपरिक्षेत्र अधिकारी गायत्री सोनवणे, सहाय्यक वनसंरक्षक अधिकारी शेखर तनपुरे आणि उपअभियंता सचिन माळवाळ यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणांच्या प्रलंबित प्रकरणांना गती देतानाच नियमानुकूलतेची प्रक्रिया पूर्ण झालेल्या प्रकरणांमध्ये पुढील कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्यावर प्रशासनाचा भर राहणार आहे. त्यामुळे मालेगावमधील या प्रकरणांच्या पुढील कार्यवाहीकडे संबंधित अतिक्रमणधारकांचे लक्ष लागले आहे.
