मारहाण, अत्याचार किंवा दबावामुळे मृत्यू झाल्यास नुकसानभरपाईची तरतूद; अपंगत्वाच्या प्रमाणानुसार २ ते ४ लाख रुपये देणार
मुंबई, दि. ६ : पोलीस कोठडीत असताना एखाद्या व्यक्तीचा पोलीस अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांच्या मारहाण, अत्याचार अथवा दबावामुळे मृत्यू झाल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाल्यास संबंधिताच्या जवळच्या वारसदारांना आता ५ लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यासंदर्भातील धोरणाला राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असून, कोठडीतील मृत्यू तसेच छळामुळे निर्माण झालेल्या कायमस्वरूपी अपंगत्वाच्या प्रकरणांसाठीही भरपाईची स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या धोरणामुळे कोठडीतील व्यक्तीच्या मृत्यू किंवा गंभीर शारीरिक-मानसिक छळाच्या घटनांमध्ये नुकसानभरपाई निश्चित करण्यासाठी एक ठरावीक प्रशासकीय चौकट उपलब्ध होणार आहे.
अपंगत्वाच्या प्रमाणानुसार भरपाई
पोलीस कोठडीत झालेल्या शारीरिक किंवा मानसिक छळामुळे एखाद्या व्यक्तीला कायमस्वरूपी अपंगत्व आले असल्याचे वैद्यकीय तपासणीत स्पष्ट झाल्यास, अपंगत्वाच्या प्रमाणानुसार नुकसानभरपाई देण्यात येणार आहे.
पन्नास टक्क्यांपेक्षा कमी कायमस्वरूपी अपंगत्व असल्यास २ लाख रुपये, तर पन्नास टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक अपंगत्व असल्याचे निष्पन्न झाल्यास ४ लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
मात्र, कोठडीत झालेला प्रत्येक मृत्यू या धोरणाच्या कक्षेत येणार नाही. मृत्यूचे कारण आणि परिस्थिती यांची तपासणी केल्यानंतरच नुकसानभरपाईची पात्रता निश्चित केली जाणार आहे.
कोणत्या परिस्थितीत भरपाई मिळणार नाही?
वयोमानामुळे नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास किंवा कोठडीत दाखल होण्यापूर्वीपासून असलेल्या जुन्या असाध्य आजारामुळे मृत्यू झाल्यास या धोरणांतर्गत नुकसानभरपाई दिली जाणार नाही.
तसेच अचानक उद्भवलेल्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे मृत्यू, स्वतःहून वैद्यकीय उपचार घेण्यास नकार दिल्यामुळे झालेला मृत्यू किंवा कोठडीतून पळून जाण्याच्या प्रयत्नात अपघात होऊन मृत्यू झाल्यासही भरपाईची तरतूद लागू होणार नाही.
अवाजवी मागणीसाठी केलेल्या उपोषणामुळे किंवा वैद्यकीय उपचार घेण्यास नकार दिल्याने मृत्यू झाल्यासदेखील या योजनेअंतर्गत नुकसानभरपाई मिळणार नाही.
३० दिवसांत प्रस्ताव सादर करण्याची जबाबदारी
कोठडीतील मृत्यूची घटना घडल्यानंतर संबंधित जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक किंवा पोलीस आयुक्त यांनी त्याची दखल घेऊन ३० दिवसांच्या आत नुकसानभरपाईसाठीचा प्रस्ताव सादर करायचा आहे.
प्रस्ताव तयार करण्याची प्रक्रिया, आवश्यक कागदपत्रे, त्यांची पडताळणी, वैद्यकीय तपासण्या, संबंधित प्रमाणपत्रे आणि अपंगत्वाचे प्रमाण निश्चित करण्यासाठीच्या नियमांचाही धोरणात समावेश करण्यात आला आहे. प्रशासकीय निष्काळजीपणाचे स्वरूप निश्चित करण्यासाठीची कार्यपद्धतीही यामध्ये ठरवण्यात आली आहे.
दोषी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांकडून रक्कम वसुलीची तरतूद
कोठडीतील मृत्यूच्या प्रकरणात प्रशासनातील अधिकारी किंवा कर्मचारी दोषी आढळल्यास त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. केवळ शासनाच्या निधीतून नुकसानभरपाई देऊन प्रकरण संपविण्याऐवजी निष्काळजीपणासाठी जबाबदार ठरलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक जबाबदारी निश्चित करण्याची तरतूदही धोरणात करण्यात आली आहे.
दोषी अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांकडून नुकसानभरपाईची रक्कम त्यांच्या वैयक्तिक वेतनातून, निवृत्तीवेतनातून किंवा मालमत्तेतून वसूल करता येणार आहे. या निर्णयामुळे कोठडीतील मृत्यूच्या घटनांमध्ये नुकसानभरपाई देण्याची प्रक्रिया अधिक स्पष्ट होण्याबरोबरच प्रशासकीय जबाबदारी निश्चित करण्यासाठीही स्वतंत्र यंत्रणा उपलब्ध होणार आहे. मृत्यूचे नेमके कारण, संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आणि निर्धारित निकषांची पूर्तता यांची पडताळणी केल्यानंतरच भरपाईचा निर्णय घेतला जाणार आहे.
