मुंबई पोर्ट ट्रस्टचे अध्यक्ष संजय भाटिया यांच्या मनमानीमुळे नऊ कर्मचाऱ्यांविरुद्ध गेली बारा वर्षे खातेनिहाय चौकशीचा ससेमिरा ..दोन कर्मचाऱ्यांचा चौकशी सुरु असतानाच मृत्यू तर दोन कर्मचारी सेवानिवृत्त .. ..तरी चौकशीचा फार्स चालूच…
……………………………………………………………………………………………………………………………..
कर्मचाऱ्यांवर गैरवर्तनाचा ठपका ठेवून आरोपपत्राद्वारे त्यांच्याविरुद्ध खातेनिहाय चौकशी सुरु करणे , चौकशी सुरु असल्याचे कारण सांगून अशा कर्मचाऱ्यांना सेवाज्येष्ठतेनुसार मिळणारी बढती, वार्षिक वेतनवाढ इत्यादीचा लाभ रोखणे, आपल्याच मर्जीतील सांगकामे चौकशी अधिकारी नेमून चौकशीचा फार्स दीर्घकाळ चालू ठेवून कामगारांना नामोहरम करणे ,त्यायोगे इतर कामगारांवर दबाव ठेवणे असे खासगी उद्योगात चालणारे प्रकार मुंबई पोर्ट ट्रस्ट सारख्या केंद्र सरकारच्या अधिपत्याखालील संस्थेत चालतात ,हे मुंबई उच्च न्यायालयात चालू असलेल्या एका प्रकरणातून प्रकर्षाने दिसून आले आहे. २००५ साली मुंबई गोदीमध्ये उतरलेल्या आपल्या मालाची चोरी झाली म्हणून एका व्यापाराने केलेल्या तक्रारीवरून मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या अध्यक्षांने सात सिक्युरिटी गार्ड्स आणि दोन असिस्टंट सिक्युरिटी ऑफिसर्सना सेवेतून निलंबित केले .२००७ साली फौजदारी न्यायालयात त्यांची निर्दोष सुटका झाली. पोर्ट ट्रस्टने त्यांचे निलंबन मागे घेतले .मात्र २००५सालच्याच घटनेवर आधारित २००८ साली आरोपपत्र देऊन या नऊ कर्मचाऱ्यांविरद्ध खातेनिहाय चौकशी सुरु केली . या चौकशीच्या काळात या कामगारांना त्यांच्या सेवाजेष्ठतेप्रमाणे मिळणारी पदोन्नती ,वरील वेतनश्रेणी नाकारण्यात आली .अन्य लाभही रोखण्यात आले. वारंवार चौकशी अधिकारी बदलण्यात आले .अखेर एका सज्जन चौकशी अधिकाऱ्याने १० डिसेंबर २०१७ च्या आपल्या निकालपत्राद्वारे या सर्व कामगारांची निर्दोष मुक्तता केली .आरोपपत्रात म्हटल्याप्रमाणे मुबई गोदीत असा माल उतरलाच नाही. त्यामुळे अपहरणाचा प्रश्नच निर्माण होत नाही .व्यापाराने खोटी तक्रार नोंदवून माळ गहाळ झाला या सबबीवर विम्याची रक्कम उकळली .शिवाय फौजदारी न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांची निर्दोष सुटका केली आहे. अशा स्वरूपाचा कर्मचाऱ्यांचा युक्तिवाद या चौकशी अधिकाऱ्याने मान्य केला. परंतु या निर्दोष निकालपत्राशी असहमती दर्शवून मुंबई पोर्ट ट्रस्टचे अध्यक्ष संजय भाटिया यांनी २०२० साली पुन्हा दुसरे चौकशी अधिकारी नेमून २००८ साली दिलेल्या आरोपपत्रावर नव्याने चौकशी करण्याचे आदेश दिले . या चौकशीच्या काळात दोन कर्मचारी मृत्युमुखी पडले आणि दोन कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले याचाही त्यांना विसर पडला . अध्यक्षांच्या या घटनाबाह्य कृतीला कर्मचारी अजित बागवे यांनी ऍडव्होकेट जयप्रकाश सावंत यांच्या मदतीने मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिकेद्वारे आव्हान दिले. ६ मार्च २०२० रोजी याचिका न्यायालयाच्या खंडपीठापुढे सुनावणीला आली असतांना मुंबई पोर्ट ट्रस्टने उत्तराकरिता दोन आठवड्याचा वेळ मागितला .परंतु पोर्ट ट्रस्टने ना अद्याप उत्तर दिले ना चौकशीचा फार्स बंद केला . सरकारी संस्थेमधील सनदी अधिकारी आपल्याजवळील अधिकाराचा गैरवापर करून संस्थेचे आणि पर्यायाने समाजाचे नुकसान करून कसे सहीसलामत सेवानिवृत्त होऊ पाहतात याचे हे एक उत्तम उदाहरण असल्याचे सर्वत्र बोलले जात आहे . अशा अधिकाऱ्याच्या मिळकतीमधून कर्मचाऱ्याला मिळणाऱ्या नुकसान भरपाईची रक्कम वसूल केली जावी यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे ऍड. जयप्रकाश सावंत यांनी सांगितले . २००५ साली झालेल्या तथाकथित घटनेवर २०२० साली नव्याने चौकशी करण्याचे आदेश देणाऱ्या पोर्ट ट्रस्ट अध्यक्षांची कृती मनमानी, बेकायदेशीर, असमर्थनीय आणि अन्यायी असल्याचे सावंत यांनी ठामपणे सांगितले. अशा अपप्रवृत्तींविरुद्ध निकराने लढण्याची त्यांनी आवश्यकता प्रतिपादन केली.
