आर्थिक वर्ष २०२३ च्या कॅश मेगाट्रेन्ड्सवर प्रकाश टाकणारा “सीएमएस इंडिया कॅश वायब्रन्सी अहवाल २०२३” प्रकाशित
सीएमएस इंडिया कॅश वायब्रन्सी रिपोर्ट २०२३ हा ग्राहकांमधील कॅश वापराच्या महत्वासह देशातील डिजिटल पेमेंट्ससह त्याचे असलेले त्याचे मजबूत अस्तित्व देखील अधोरेखित करते
मुंबई, २५ मे २०२३: सीएमएस इन्फ़ो सिस्टीम्स लिमिटेड (सीएमएस), ही भारतातील अग्रगण्य व्यवसायिक सेवा कंपनी असून या कंपनीद्वारे बॅकिंग लॉजिस्टिक्स आणि तंत्रज्ञान सेवा प्रदान केली जाते, आज या कंपनीद्वारे “सीएमएस इंडिया कॅश वायब्रन्सी अहवाल २०२३” सादर करण्यात आला. पहिला विस्तृत अशा अद्योगिक अहवालामध्ये ग्राहकांचा रोख किंवा कॅशमध्ये वापर किती आहे याचा आढावा हा कंपनीच्या मालकीच्या सीएमएस कॅश इंडेक्स टीएम (CCI)च्या मदतीने घेण्यात आला, आणि आर्थिक वर्ष २०२२ च्या तुलनेत आर्थिक वर्ष २०२३ मधील मेगाट्रेन्डवरती प्रकाश टाकण्यात आला.
अहवालाद्वारे सीएमएस कॅश इंडेक्स टीएम (विविध वित्तीय मार्गांनी आर्थिकतेमध्ये कॅश परत येण्याचा कल जाणून घेण्याकरिता २०१६ साली हे सादर करण्यात आले) चा सापेक्ष कामगिरीचा आढावा घेण्यात आला ज्याकरिताचा निर्देशांक हा एटीएमच्या माध्यमाने चलनात येणारी रोख रक्कम आणि किरकोळ विक्री ठिकाणांमधून जमा होणारी रोख रक्कम सीएमएस इन्फ़ो सिस्टीम – वि.- एस ॲन्ड पी ग्लोबल इंडिया कंपोझिट पीएमआय(S&PGIPMI) या दोन्हीचा विचार करून ग्राह्य धरण्यात आली होती – ज्यामुळे आर्थिकतेच्या सक्रियतेचा विस्तार आणि आंकुचन यावर परिणाम होतो. S&PGIPMI मजबूत असा संबंधत असल्याचे दर्शविते आणि सीएमएस कॅश इंडेक्स हा देशातील रोख रक्कमेची गतीशीलता ठरविण्याकरिताचा एक महत्वाचा बॅरोमीटर असल्याचे देखील स्थापित करते.
उद्योगात अग्रस्थानी असलेल्या, सीएमएसद्वारे सुरू(SURU) (निम-शहरी आणि ग्रामीण) आणि महानगरांमधील पॅन-इंडिया एटीम कॅश भरपाईमधील आर्थिक वर्ष २०२३ करिताची आर्थिक वाढ दाखविण्याकरिता महत्वाच्या डाटा पॉईंट्सचा आधार घेतला गेला. अहवालात केलेल्या सखोल मूल्यांकनामधून भारतामध्ये रोख रक्कमेवर आधारीत भरपूर मोठी मागणी असल्याचे लक्षात येते – महानगर, शहरी, निम-शहरी, आणि ग्रामीण भागातील एटीएम मधून काढली जाणारी कॅशची पद्धती ते सेक्टर-आधारीत औद्योगिक सक्रियता जी किरकोळ कॅश व्यवस्थापन माहिती मधून मिळते.
अनुष राघवन, अध्यक्ष, कॅश मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस, सीएमएस इन्फ़ो सिस्टीम म्हणाले, “ या अहवालातातून भारतीय आर्थिकतेमध्ये कॅशची समर्पकता आणि महत्वं लक्षात येते. आर्थिक समावेशाचा विस्तार आणि समाजातील प्रत्येकाला कमी किंमतीत उपलब्ध असेल अशी पेमेंट प्रणाली उपलब्ध करून देणे फ़ार महत्वाचे आहे. आर्थिक वर्ष २०२३ चा विचार केला तर आपल्या असे लक्षात येईल की एटीएम मधील सर्वसाधारण कॅश भरपाईचा दर हा मासिक तत्वावर १०.५ % वाढतो आहे आणि ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या कॅश कलेक्शन काऊंटरवरील संकलनातील वाढ ही १.३ X एवढी आहे.
सीएमएस इंडिया कॅश वायब्रन्सी अहवाल २०२३:
● २०२१ साली $ ४२१ बिलियन, सीआयसी मध्ये भारताने तीसऱ्या क्रमांकाची वार्षिक वाढ बघितली जी ७.९ % होती, तर युके (+११.८%) आणि चायना (+१०.२%) मध्ये २०२० साली ही वाढ सर्वाधिक आणि द्वितीय क्रमांक अशी प्रत्येकी होती.
● २०१६ साली ८.७% पर्यंत पोहोचलेल्या, भारताचे सीआयसी ते जीडीपी गुणत्तर हे सरासरी १२.४% एवढे होते जे मागील १० वर्षातील ११.८% सरासरी पेक्षा ही अधिक आहे.
● सीएसएम इन्फ़ो सिस्टीम द्वारे संपूर्ण भारतातील एटीएम रोख रक्कम भरपाईमध्ये आर्थिक वर्ष २०२३ करिता १६.६% ने वार्षिक वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे.
● नोंटबंदी नंतरच्या ७६ महिन्यांमध्ये मार्च २०२३ मध्ये एटीएम मधून काढण्यात आलेली कॅश ही रू. २.८४ लाख कोटी पेक्षा अधिक असून त्यामध्ये झालेली वाढ ही २३५.०% एवढी आहे.
● महाराष्ट्र, गुजरात, तमिळनाडू, कर्नाटक आणि उत्तर प्रदेशात मिळून आर्थिक वर्ष २०२३ करिता सीएमएस इन्फ़ो सिस्टीमद्वारे एकूण ४३.१ % एटीएम रोख रक्कम भरपाई देशभरात करण्यात आली आणि MoSPI नुसार आर्थिक वर्ष २०२२ मध्ये हीच ५ राज्य ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट (GSDP) मध्ये अग्रस्थानी होती.
● आर्थिक वर्ष २०२३ करिता कर्नाटकामध्ये सर्वाधिक वार्षिक सरासरी रोख रक्कम भरपाई प्रती एटीएम करण्यात आली जी रू. १.७३ कोटी एवढी होती, जी आर्थिक वर्ष २०२२ मधील रोख रक्कम भरपाई प्रती एटीम १.४६ कोटी पेक्षा १८.१% अधिक होती.
● आर्थिक वर्ष २०२३ मध्ये छत्तीसगड हा रोख रक्कम भरपाईमध्ये रू. १.५८ कोटींसह दुसऱ्या क्रमांकावर होता पण आर्थिक वर्ष २०२२ च्या रू. १.६२ कोटीच्या भरपाईच्या तुलनेत २.१% ने यामध्ये घट दिसून आली.
● सणांच्या आणि लग्नाच्या मौसमामध्ये ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०२२ तसेच ऑक्टोबर, डिसेंबर आणि मार्च २०२३ या दोन्ही आर्थिक वर्षांमध्ये भारताने सर्वाधिक रोख रक्कमेचा वापर केला. रिटेल कॅश मॅनेजमेंट (RCM) पॉईंट्स येथे जमा झालेल्या रोख रक्कमेचा सरासरी माहितीचा विचार केला तर असे लक्षात येते की सहा महत्वाच्या उद्योग क्षेत्रांमध्ये याचे ५०:५० असे विभाजन झाले होते. परिवहन, ऑर्गनाइज्ड रिटेल आणि बॅकिंग ॲन्ड फ़ायनान्शीयल सर्व्हिस (BFSI) क्षेत्रांमध्ये आर्थिक वर्ष २०२३ मध्ये ३८.७ %, १४.४ % आणि ५.६ % प्रत्येकी वाढ झाली.
● कोविड-१९ नंतर पुन्हा सुरू झालेल्या अर्थव्यवस्थेनंतर परिवहन क्षेत्रामध्ये प्रत्येक आरसीएम पॉईंटवरती रोख रक्कम जमा होण्यामध्ये १.४ पटीने सरासरी वाढ झाली – आर्थिक वर्ष २०२२ मध्ये ही रू. १.४९ कोटी होती तर आर्थिक वर्ष २०२३ मध्ये ही रू. २.०६ असल्याचे लक्षात आले.
“हे लक्षात घ्यायला हवे की भारतातील बरीचशी लोकसंख्या अजूनही बॅंकिंग क्षेत्रापासून लांब आहे आणि त्यांना अधिकृत बॅकिंग सेवा उपलब्ध होऊ शकत नाही. हे सगळे लोक प्राथमिक स्वरूपातील व्यवहारांकरिता अजूनही रोख रक्कमेवर अवलंबून आहेत. आर्थिक आणि डिजिटल साक्षरतेमुळे डिजिटल पेमेंटच्या सुविधा जरी उपलब्ध झाल्या तरी सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होतो. रोख रक्कम आणि डिजिटल माध्यमांच्या समतोलामुळे आपल्या अर्थव्यवस्थेसारखी अर्थव्यवस्था नक्कीच भरभराट करू शकेल, असा आमचा विश्वास आहे,असे देखील अनुष राघवन म्हणाले.
अहवालामध्ये रोख रक्कमेचा वापर आणि जागतिक, राष्ट्रीय, राज्य आणि टियर स्तरांवर त्याच्या उपयुक्ततेची माहिती प्रदान केली आहे त्यासह सीएमएस कॅश इंडेक्स टीएम आणि एसॲन्ड पी ग्लोबल इंडिया कंपोझिट पीएमआयच्या (S&P Global India Composite PMI) सापेक्ष कामगिरीच्या चाचणीवर देखील प्रकाश टाकला गेला आहे जी असामान्य अशा मॅक्रोइकोनॉमिक घटनांव्यतिरिक्त एकसमानच आहे.
