मका खरेदीसाठी ३० एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ; शेतकऱ्यांना दिलासा, खरेदी प्रक्रियेसंदर्भात कडक अटी कायम
मुंबई, दि. ८ : राज्यातील मका उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेत केंद्र सरकारने किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत मका खरेदीची मुदत वाढवून ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत केली आहे. यामुळे पूर्वनोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाची विक्री करण्यासाठी अतिरिक्त कालावधी उपलब्ध झाला असून, हा निर्णय दिलासादायक असल्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट केले.
खरीप पणन हंगाम २०२५–२६ अंतर्गत सुरुवातीला भरडधान्य खरेदीची अंतिम मुदत २८ फेब्रुवारी २०२६ निश्चित करण्यात आली होती. त्यानंतर मका खरेदीसाठी ३१ मार्च २०२६ पर्यंत वाढ देण्यात आली होती. नव्या आदेशानुसार ही मुदत आणखी वाढवून ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत करण्यात आली असून, यासंदर्भातील सूचना सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याची माहिती अधिकृत सूत्रांनी दिली.
मंत्री भुजबळ यांनी सांगितले की, केंद्र शासनाने मुदतवाढ देताना काही अटी लागू केल्या आहेत. त्यानुसार खरेदी होणारा मका मानवी उपभोगासाठी योग्य असल्याचे गुणवत्ता प्रमाणपत्र आवश्यक राहणार आहे. तसेच खरेदी केलेला साठा पुढील खरेदी हंगाम सुरू होण्यापूर्वी वितरित करणे बंधनकारक असेल, जेणेकरून साठ्याचा पुनर्वापर टाळता येईल.
याशिवाय, एफएक्यू निकषांनुसार पात्र नसलेला मका केंद्राच्या पूलमध्ये समाविष्ट केला जाणार नसून, अशा साठ्याची जबाबदारी संबंधित राज्यावर राहणार आहे. त्यामुळे खरेदी प्रक्रियेदरम्यान गुणवत्ता तपासणीस विशेष महत्त्व देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
खरेदी केलेल्या भरडधान्याचे वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणालीअंतर्गतच करण्यात येणार असून साठा व्यवस्थापनासाठी ‘पहिले आले ते पहिले वितरित’ या तत्त्वाचा अवलंब करणे आवश्यक राहणार आहे. तसेच प्रत्येक महिन्यातील खरेदी स्वतंत्र पद्धतीने साठवून त्याची नोंद ठेवण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
दरम्यान, राज्य शासनाच्या सर्व संबंधित यंत्रणांनी केंद्र व राज्य शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोर पालन करून खरेदी प्रक्रिया पारदर्शक आणि सुरळीत राबवावी, असे आवाहन अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागामार्फत करण्यात आले आहे.
