अन्न नागरी पुरवठा अपर मुख्य सचिव अनिल डिग्गीकर यांची माहिती
मुंबई, दि. ६ : राज्यात पेट्रोलियम पदार्थांचा पुरवठा स्थिर आणि सुरळीत असल्याची माहिती अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने दिली आहे. सध्या एलपीजी, पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून नागरिकांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता संयम राखावा, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.
अन्न, नागरी पुरवठा विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनिल डिग्गीकर यांनी मंत्रालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत सांगितले की, राज्यात पीएनजी जोडण्यांची संख्या २५.३६ लाखांवर पोहोचली असून गेल्या एका महिन्यात सुमारे ७३ हजार नवीन जोडण्या देण्यात आल्या आहेत. सीजीडी पाईपलाईनसाठी ‘डिम्ड परमिशन’ धोरण लागू केल्यामुळे पाईपलाईन नेटवर्क विस्ताराला गती मिळणार आहे. ज्या भागांमध्ये पीएनजी सुविधा उपलब्ध आहे, तेथे ग्राहकांनी त्यासाठी नोंदणी करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
मध्यपूर्वेतील भू-राजकीय घडामोडींमुळे जागतिक स्तरावर पुरवठा साखळीवर काही प्रमाणात दबाव असला, तरी राज्यातील इंधन पुरवठ्यावर त्याचा तातडीचा परिणाम झालेला नाही. राज्यात सुमारे २४ तेल डेपोमार्फत ८,१०० पेट्रोल पंपांना सेवा पुरवली जात असून दररोज सुमारे १८,५०० किलोलीटर पेट्रोल आणि ४०,००० किलोलीटर डिझेलचे वितरण होत आहे. एप्रिलच्या सुरुवातीच्या दिवसांतील विक्रीही नियमित पातळीवर असल्याने इंधनटंचाईची स्थिती नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
ज्या भागांमध्ये पीएनजी नेटवर्क पोहोचू शकत नाही, तेथे एलपीजीचा पुरवठा पूर्ववत सुरू ठेवण्यात येणार आहे. राज्यातील २३ बॉटलिंग प्रकल्पांद्वारे सुमारे २,२०० वितरकांच्या माध्यमातून अंदाजे ३.५ कोटी ग्राहकांना सेवा दिली जात आहे. दररोज सरासरी ५.८२ लाख एलपीजी सिलिंडर रिफिल वितरित होत असून घरगुती वापरासाठी पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याचे शिधा नियंत्रक चंद्रकांत डांगे यांनी सांगितले.
एलपीजी वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी ‘डिलिव्हरी ऑथेंटिकेशन कोड’ सक्तीचा करण्यात आला असून सध्या सुमारे ९५ टक्के बुकिंग डिजिटल माध्यमातून होत आहे. न्याय्य वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी बुकिंग अंतरालावरही निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत.
व्यावसायिक एलपीजी पुरवठा टप्प्याटप्प्याने वाढविण्यात येत असून अत्यावश्यक सेवांना १०० टक्के, संरक्षण, रेल्वे, पोलीस आदी विभागांना सुमारे ७० टक्के, तर उद्योग आणि इतर क्षेत्रांना २० ते ५० टक्क्यांदरम्यान पुरवठा राखण्यात आला आहे. हॉटेल, उपहारगृहे आणि अन्न प्रक्रिया उद्योगांसाठी अतिरिक्त २० टक्के वाटप करण्यात आले आहे.
घरगुती गॅसचा काळाबाजार रोखण्यासाठी राज्यभर विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे. १ मार्च ते ६ एप्रिलदरम्यान १४,३२९ तपासण्या करण्यात येऊन ३,६२८ सिलिंडर जप्त करण्यात आले. याशिवाय २१ वाहने आणि २ गॅस टँकर ताब्यात घेण्यात आले असून एकूण ७१,५६५.१४ किलो गॅस जप्त करण्यात आला आहे. या प्रकरणांत ५३ गुन्हे नोंदवून ३६ जणांना अटक करण्यात आली आहे. जप्त मालमत्तेची एकूण किंमत अंदाजे २ कोटी ३८ लाख ५४ हजार ४९३ रुपये असल्याचे सांगण्यात आले.
तक्रार निवारणासाठी राज्य, विभाग, जिल्हा आणि तालुका स्तरावर नियंत्रण कक्ष कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. एलपीजी संदर्भातील तक्रारींसाठी ९७६९९१९२२१ हा संपर्क क्रमांक जाहीर करण्यात आला आहे. १७ मार्च ते ६ एप्रिलदरम्यान २,४०९ तक्रारी प्राप्त झाल्या असून त्यावर कार्यवाही सुरू आहे.
इंधन पुरवठ्याचा आढावा घेण्यासाठी राज्यस्तरीय समन्वय समिती कार्यरत असून ८ मार्चपासून दररोज बैठक घेतली जात आहे. जिल्हा प्रशासन व तेल कंपन्यांना दररोज साठ्याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. एलपीजी वाहतूक सुरळीत राहावी यासाठी पोलीस संरक्षणही देण्यात येत आहे.
याशिवाय केंद्र सरकारकडून मिळालेल्या ३७४४ किलोलीटर केरोसीनचे जिल्हानिहाय वाटप करण्यात आले असून प्रति कुटुंब ३ लिटर वितरणाचे निर्देश देण्यात आले आहेत. “नैसर्गिक वायू व पेट्रोलियम पदार्थ वितरण आदेश, २०२६” लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या संपूर्ण व्यवस्थापनासाठी शिधा नियंत्रक चंद्रकांत डांगे यांची राज्यस्तरीय नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
दरम्यान, खरीप हंगाम २०२६ लक्षात घेऊन खतसाठ्याबाबतही नियोजन करण्यात आले आहे. कृषी विभागाच्या माहितीनुसार, राज्यासाठी ४८.८० लाख मेट्रिक टन खतांचे आवंटन मंजूर झाले असून सध्या सुमारे ५२ टक्के साठा उपलब्ध आहे. हंगामाच्या प्रारंभी ५५ ते ६० टक्के साठा उपलब्ध राहील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. तुटवडा टाळण्यासाठी युरिया व डीएपीचा संरक्षित साठा ठेवण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
एकूणच, पेट्रोलियम पदार्थ व खतांचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी शासनाने बहुआयामी उपाययोजना राबवल्या असून नागरिकांनी अफवांपासून दूर राहून सहकार्य करावे, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
