“मराठा आरक्षणावरील सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय समाजाला जागे करणारा !” – ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. जयप्रकाश सावंत यांचे परखड मत

एकमेका साह्य करू, अवघे धरू सुपंथ, हाच आता मराठा समाजापुढे पर्याय !!

मागील आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणासंबंधी महत्वपूर्ण निकाल दिला. राज्य शासनाने त्यांच्या अधिकारातून मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवले. यानंतर एका बाजूला नाराज मराठा समाजातील नेते, दुसऱ्या बाजूला राज्य सरकार व तिसऱ्या बाजूला त्यांच्यावर टीका करणारा विरोधीपक्ष असे चित्र उभे राहिले. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट चे माजी ट्रस्टी व ज्येष्ठ विधिज्ञ ऍड. जयप्रकाश सावंत यांनी परखड मत मांडलं आहे. या संदर्भात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा मराठा समाजाला जागे करणारा असल्याचे म्हटले आहे. तसेच त्यांनी आधीचे सत्ताधारी व आत्ताचे सत्ताधारी या दोघांच्याही हेतुबाबत शंका उपस्थित केली आहे.

वाचा ऍड. जयप्रकाश सावंत नेमकं काय सांगू इच्छित आहेत

“महाराष्ट्र शासनाने २०१८च्या कायदयान्वये मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास ठरवून या समाजामधील व्यक्तींना शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये दिलेले अनुक्रमे १२ आणि १३ टक्केचे आरक्षण रद्द ठरविणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा ५ मे, २०२१ चा निकाल मराठा समाजातील सर्व घटकांना झोपेतून अथवा स्वप्नातून जागे करणारा आहे. या प्रदीर्घ निकालाचे वाचन केले, तर अनेक गोष्टींचा उलगडा आपोआप होत जाईल आणि ‘अग अग म्हशी, मला कुठे नेशी’ असे म्हणण्याची वेळ या समाजातीलच नव्हे तर मागासवर्गात समाविष्ट होण्यासाठी आणि आरक्षणाचा लाभ मिळविण्यासाठी ताटकळत असलेल्या इतर समाजातील व्यक्तींवर येईल, हे स्पष्ट होते.

या प्रदीर्घ निकालाचे आपल्या अनुयायांना मराठीमध्ये भाषांतर करून देण्याची तसदी या पुढाऱ्यांनी घेतली तर सर्वांचेच पाय जमिनीला लागतील. त्यामुळे कोणी आणि कशी फसगत केली यावर चर्चा करण्याची आवश्यकताही भासणार नाही. जनजागृती होईल. कायदा साक्षरताही वाढेल. १९५५ चा काका कालेलकर आयोग, १९८० चा मंडल आयोग, १९९५चा खत्री आयोग, २०००ची देशमुख समिती, २००८ चा बापट आयोग आणि त्या नंतरची नारायण राणे समिती इत्यादींच्या शिफारशी मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागासवर्गीयांच्या यादीत समाविष्ट करण्यासाठी पुष्टी देणाऱ्या नव्हत्या. किंबहुना त्या प्रतिकूल होत्या. अशा शिफारशींना ना केव्हा आव्हान देण्यात आले, ना त्यात बदल करून घेण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात आले. मराठा समाजाला आजवर पुढारलेला, राजकारणात अग्रभागी असणारा, नोकरी-धंदा असणारा, शेतीवाडी करणारा असा समाज समजण्यात आले. मग आता सुमारे सत्तर वर्षांनंतर कोणती अपवादात्मक आणि असाधारण परिस्थिती निर्माण झाली कि ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडून या समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागासवर्गीयांच्या यादीत समाविष्ट केले जावे, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रश्नाला घाईगडबडीने उरकलेला माजी न्या. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखालील महाराष्ट्र राज्य मागास वर्ग आयोग उत्तर देऊ शकला नाही. किंबहुना, या आयोगाच्या अहवालातील काही एकांगी मजकूर किंवा नमूद केलेली निरीक्षणे आणि आकडेवारी शिफारशींना छेद देणाऱ्या ठरल्या आणि हसे झाले. ‘आडात नाही तर पोहऱ्यात कुठून येणार’ अशी अवस्था या निकालाकडे मोठ्या आशेने पाहणाऱ्यांची झाली आहे.

महाराष्ट्र शासनाने या विषयावर नेमलेले आयोग आणि समित्यांचा उल्लेख, त्यांच्या शिफारशी यांचा घटनाक्रम सर्वोच्च न्यायालयाने विचारात घेतला आहे. ते पाहता मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा विषय किती चातुर्याने शासनाने आणि पुढाऱ्यांनी तेवत ठेवला आहे, हे स्पष्ट होते. राजकारणाचा तो एक भाग असू शकतो, हे जरी खरे असले तरी सत्य लपले जाणार नाही, याची तमा कोणी बाळगली नाही, हे मात्र खरे. सारी कागदपत्रे आणि मांडणीच आपल्या विरुद्ध असतांना तसेच वेळीच पाऊले उचलली नसतांना आता बड्या वकिलांच्या फौजा सांभाळून शासनाला काय मिळणार बरे ? विधानसभा आणि विधान परिषदेमधील सभासद या विषयावर अनभिज्ञ असू शकतात? सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात घटनाकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आरक्षणाबाबत व्यक्त केलेल्या विचारांचीही पखरण केलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमुर्ती पी.बी. सावंत यांनी दिलेल्या निकालाचा हवालाही आपल्या निकालाच्या पुष्ट्यर्थ दिला आहे. कायद्याच्या विद्यार्थ्यांनी हा सर्वस्पर्शी निकाल पूर्णतया वाचलाच पाहिजे.

आरक्षणाची टक्केवारी आणि काळ यापुढे कमी होणेच हिताचे आहे, असा न्यायालयाचा कल दिसून येतो. असो, आता राजकारणी चेंडू एकमेकांच्या मैदानात ढकलून किती वेळ काढणार? शेवटपर्यंत लढणार, म्हणजे कुठवर आणि कुणाशी? विरोधी पक्षाला कुठले तरी निमित्त हवेच असते. आता या समाजामधील सर्व सामान्य व्यक्तींना परिस्थितीचे आकलन होणे आवश्यक आहे. समाजामधील गरिबीचे निर्मूलन करण्यासाठी, समाजाची शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक प्रगती होण्यासाठी त्यांनीच सहकार्याची कास धरली पाहिजे. एकमेकांना मदतीचा हात दिला पाहिजे. जातीमधील पोटजातींना आणि अनिष्ट प्रथांना मूठमाती दिली पाहिजे. समाजामधील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल असणाऱ्यांना शासनाच्या विद्यमान योजनांचा लाभ मिळवून दिला पाहिजे. उद्योजकता वाढीस लावली पाहिजे. कृषी उद्योग तरला पाहिजे, शिक्षणाच्या सोयी उपलब्ध झाल्या पाहिजेत हे सांगण्याची गरज नाही. ताकद कुठे आणि कशी खर्ची करावयाची, याचा डोळसपणे विचार समाज धुरिणांनी आणि आंदोलनकर्त्यांनी करावा, असे भाबडेपणाने सुचवावेसे वाटते .

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या खालील प्रतिपादनांचा आवर्जून उल्लेख केला आहे .किंबहुना निकालपत्र त्यावरच आधारित आहे, असेच वाटते.
• Dr. Babasaheb Ambedkar, when he spoke on November 25, 1949, in the Constituent Assembly of India at the time of the adoption of the Constitution, presciently said: “From January 26, 1950, onwards we are going to enter into a life of contradictions. In politics, we will have equality, one man, one vote, one vote and one value. In society and economy, we will still have inequality. In our social and economic life, we shall, by reason of our social and economic structure, continue to deny the principle of one man-one value.”
………………………………………………………………………………………………………
• Dr. B.R. Ambedkar moving the Amendment briefly outlined the object and purpose of the Constitutional provisions in debates dated 17.09.1949 in following words: – “…The object of these two articles, as I stated, was to eliminate the necessity of burdening the Constitution with long lists of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. It is now proposed that the President, in consultation with the Governor or Ruler of a State should have the power to issue a general notification in the Gazette specifying all the Castes and tribes or groups thereof deemed to be Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the purposes of the privileges which have been defined for them in the Constitution. The only limitation that has been imposed is this: that once a notification has been issued by the President, which, undoubtedly, he will be issuing in consultation with and on the advice of the Government of each State, thereafter, if any elimination was to be made from the List so notified or any addition was to be made, that must be made by Parliament and not by the President. The object is to eliminate any kind of political factors having a play in the matter of the disturbance in the Schedule so published by the President.”
……………………………………………………………………………………………………..
• Dr. Ambedkar while answering the debate on draft sub-clause, Article 10(3) which is Article 16(4) of the present Constitution: “Somebody asked me: “What is a backward community”? Well, I think anyone who reads the language of the draft itself will find that we have left it to be determined by each local Government. A backward community is a community which is backward in the opinion of the Government.”