राज्यपालांच्या हस्ते मोडाळे (ता. इगतपुरी) येथे ‘विकसित भारत संकल्प यात्रे’निमित्त महाशिबीराचे उद्घाटन

नाशिक, दि. २१: आदिवासी बांधवांना शिक्षित, कौशल्ययुक्त आणि सशक्त करण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकार एकत्रितपणे योजना राबवित आहे. आदिवासी बांधवांमध्ये जनजागृती करून स्वच्छता अत्यावश्यक आर्थिक सेवा, वीज जोडणी, एलपीजी सिलिंडर, गरिबांसाठी घरे, अन्न सुरक्षा, योग्य पोषण, विश्वसनीय आरोग्य सेवा, अशा कल्याणकारी योजना त्यांच्यापर्यंत पोहोचवणे हा ‘विकसित भारत संकल्प यात्रेचा’ मुख्य उद्देश असल्याचे प्रतिपादन, महाराष्ट्राचे राज्यपाल रमेश बैस यांनी आज इगतपुरी तालुक्यातील मोडाळे येथे केले.

मोडाळे येथे विकसित भारत संकल्प यात्रेनिमित्त आयोजित महाशिबीर कार्यक्रमाचे उदघाटन राज्यपाल रमेश बैस यांच्या हस्ते करण्यात आले, त्यावेळी बैस बोलत होते. यावेळी पालकमंत्री दादाजी भुसे, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, आमदार हिरामण खोसकर, विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, राज्यपालांच्या सचिव श्वेता सिंघल, विशेष पोलीस महानिरीक्षक डॉ. बी.जी. शेखर पाटील, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल उपस्थित होते.

शासनाने आदिवासी भागात ‘सिकल सेल ॲनिमिया’ निर्मूलन मोहीम सुरू केली असून एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांमध्ये नावनोंदणी, शिष्यवृत्ती योजना, वन हक्क मालकी, वैयक्तिक आणि सामुदायिक जमीन, वन धन विकास केंद्र, आदिवासी भागातील विशिष्ट समस्यांकडेही लक्ष दिले जात असल्याचे बैस यांनी सांगितले. मुंबई आणि पुण्यासह नाशिक जिल्हा ‘सुवर्ण त्रिकोण’ म्हणून ओळखला जात असला तरी नाशिकच्या आदिवासी भागातील कुपोषण  निमूर्लनासाठी उपाययोजना करुन पुढील ५ वर्षात जिल्हा कुपोषणमुक्त करावा असे आवाहन, राज्यपाल रमेश बैस यांनी जिल्हा प्रशासनाला केले.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या ‘टीबीमुक्त भारत’ मोहिमेला लोकांचा मोठा पाठिंबा मिळाला आहे. ‘निक्षय मित्र’ बनण्यासाठी हजारो नागरिक पुढे आले आणि क्षयरुग्णांच्या पोषण आहाराची जबाबदारी स्वीकारली. या मोहिमेप्रमाणेच  प्रयत्न केल्यास लोक कुपोषणाने पीडित कुटुंबांना मदत करण्यासाठी पुढे येतील, असा विश्वास ही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. शिक्षण हा प्रगतीचा आधारस्तंभ असून आदिवासी तरुणांना प्रगत शैक्षणिक संधींद्वारे सक्षम करण्यासाठी शासन वचनबद्ध असल्याचे बैस यांनी सांगितले.

विकसित भारत संकल्प यात्रेच्या माध्यमातून आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान,  प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा,  प्रधानमंत्री किसान सन्मान, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC), प्रधानमंत्री पोषण अभियान, हर घर जल-जल जीवन मिशन, जन धन योजना, अटल पेन्शन योजना, नॅनो फर्टिलायझर्स इत्यादी योजनांची माहिती शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचवावी लागेल. यामध्ये लोकसहभाग खूप महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त लोकांनी योजनांची माहिती तळागाळापर्यंत पोहचविण्यासाठी सहभाग वाढवून यात्रा यशस्वी करावी, असे आवाहनही राज्यपाल बैस यांनी केले.

आदिवासी बांधवांचे आदरातिथ्य व नृत्याने राज्यपाल बैस  भारावले त्यांनी या आदिवासी बांधवांचे कौतुक करून आभार मानले. कार्यक्रमाच्या ठिकाणी शासकीय योजनांचे विविध स्टॉल लावण्यात आले होते, या स्टॉलला राज्यपाल रमेश बैस व मान्यवरांनी भेट देऊन पाहणी केली.