होमगार्ड्स च्या थकीत भत्त्या प्रकरणी गृहमंत्री आतातरी महासमादेशकांवर कारवाई करणार का?
मुंबई, दि. १०: बरोबर तीन आठवड्यांपूर्वी महाराष्ट्र वार्ता ने होमगार्ड्स च्या थकीत सेवा भत्त्यासंदर्भात एक वार्ता प्रसारित केली होती. यात कोविड-१९ चा प्रादुर्भाव जेव्हा पासून सुरू झाला तेव्हा पासून म्हणजेच एप्रिल महिन्यापासून ही होमगार्डस मंडळी आपल्या हक्काच्या भत्त्यापासून वंचित असल्याचे आम्ही नमूद केले होते. पण होमगार्डस प्रशासन, राज्याचा गृह विभाग तसेच गृहमंत्र्यांचेही लक्ष या समस्येकडे बेधले पण अद्याप महाराष्ट्र भरातील एकाही होमगार्डचे मानधन/भत्ता मिळालेले नाही.
ही बातमी आम्ही प्रसारित केल्यावर महाराष्ट्रातील शेकडो लोकांनी आम्हाला संपर्क करत आपल्या व्यथा आम्हाला सांगितल्या. यात मुंबई-ठाणे सोबतच धुळे, अमरावती, पुणे, अकोला, नगर, लातूर अशा महाराष्ट्रातील जवळपास प्रत्येक जिल्ह्यातून आम्हाला होमगार्डस नी आपल्या सेवा भत्त्याबाबत आपली तक्रार मांडली. यावेळी काही धक्कादायक बाबीही आमच्या नजरेस आल्या. थकीत सेवा भत्त्याबाबत बोलायचे झाले तर असे अनेक होमगार्डस आहेत ज्यांना २०१८ चे मानधन, भीमा-कोरेगाव बंदोबस्ताचे, २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकी दरम्यानचा भत्ता अद्याप मिळालेला नाही. त्यांचं म्हणणं असं की होमगार्डस प्रशासनातले अधिकारी त्यांना सरळ-सरळ टाळतात. या संदर्भात मुंबई-ठाण्यातील होमेगार्डसचा तर अगदीच वाईट अनुभव आहे. गेल्या तीन आठवड्यात आम्ही काही होमगार्ड ना मुद्दामहून मुंबईतील मुख्यालयात सेवाभत्त्याच्या चौकशीसाठी जायला सांगितले यावेळी त्यांनाही उडवा-उडवीची उत्तरं या आयतखाऊ अधिकाऱ्यांनी दिली. आता या अधिकाऱ्यांना आयतखाऊ म्हणण्या मागचं कारणही तसंच आहे. ते पुढे या सविस्तर वृत्तात तुम्हाला कळेलच.
आज मुंबई सोबतच महाराष्ट्र भरातील अनेक होमगार्डस मागील ४ महिन्यांपासून पदरमोड करत ठरवून दिलेल्या बंदोबस्ताच्या ठिकाणी न चुकता जात आहेत. आपलं कर्तव्यही इमानेइतबारे बजावत आहेत. यातल्या अनेक जणं या काळात कोविड पॉसिटीव्ह निघाले ज्यांना होमगार्डस प्रशासनाने साधी वैद्यकीय मदतही दिली नाही ज्याकडे आम्ही मागील बातमीत लक्ष वेधले होते. आम्हाला या तीन आठवड्यात जे कॉल्स, मेसेजेस आले त्यातील उदय पाटील नामक एका तत्कालीन होमगार्ड समादेशक अधिकाऱ्यांनी आम्हाला माहितीच्या अधिकारांतर्गत मागवलेली बरीच धक्कादायक माहिती आमच्यापर्यंत पोहोचवली. या माहितीचा जेव्हा टीम महाराष्ट्र वार्ताने सखोल अभ्यास केला तेव्हा या अधिकाऱ्यांना ‘आयतखाऊ’ म्हणणे अतिशयोक्तीपूर्ण नसल्याचे आम्हाला जाणवले. आज महाराष्ट्रभरातल्या होमगार्डस ना आपल्या भत्त्यापासून वंचित रहावं लागतंय त्यामागे या अधिकाऱ्यांची कामातील कुचराई हे प्रमुख कारण आहे. RTI मधील माहितीनुसार एका वर्षात या अधिकारी व इतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर मोठा खर्च होतोय. यांना यांचे वेतन वेळेत मिळतेय पण प्रत्यक्ष सेवा देणाऱ्या या होमगार्डस ना त्यांचा हक्काचा सेवभत्ता मिळवण्यासाठी याचकासारखं हात पसरत, दयेची भीक मागत मुख्यालयाच्या फेऱ्या माराव्या लागत आहेत. या संदर्भात उदय पाटील यांनी आम्हाला सांगितले की, ” Covid-19 या बंदोबस्ताचे होमगार्ड मुख्यालयाने होमगार्ड चे नावे मुंबई मनपा यांच्याकडून ऍडव्हान्स रक्कम घेऊन देखील तीन महिन्यांपेक्षा अधिक काळ उलटून देखील वाटप केलेले नाही हे माहिती अधिकारांतर्गत उघड झाले आहे. सदर होमगार्डच्या नावे घेतलेली ऍडव्हान्स रक्कम ही जवळजवळ पाच ते सहा कोटींच्या आसपास होती व बँक ऑफ महाराष्ट्र मध्ये ती पडून होती.”
पुढे पाटील म्हणाले की, “होमगार्डच्या नावे ऍडव्हान्स रक्कम घेऊन देखील होमगार्डला वेळेत भत्ता दिलेला नाही याचाच अर्थ असा आहे की या कामासाठी नेमलेल्या कर्मचाऱ्यांकडून योग्य नियोजन केले जात नसून यावरून या कर्मचाऱ्यांचा बेजबाबदारपणा व कामातील हलगर्जीपणा दिसून येत आहे.”
तत्कालीन नियंत्रण कक्ष अधिकारी राहिलेल्या पाटील यांनी महाराष्ट्र वार्ताकडे आणखी धक्कादायक खुलासा केला. ते म्हणाले की, “माहितीच्या अधिकारांतर्गत होमगार्डच्या महासमादेशक कार्यालय महाराष्ट्र राज्य यांना होमगार्डच्या मानधनासाठी भत्त्यासाठी केंद्र शासनाकडून तसेच राज्य शासनाकडून आलेली रक्कम तसेच होमगार्डला वाटप केलेली रक्कम आणि शिल्लक रक्कम याबाबत विचारणा केली होती परंतु हे कार्यालय अशी माहिती देता येत नाही असे त्यांनी उत्तर दिले आहे. संबंधित कार्यालयाने उत्तर न देणे हे सबब आहे. या कार्यालयाने केलेला युक्तिवाद आहे. कारण यांचा असाच भोंगळ कारभार व बेजबाबदारपणा उघडकीस येईल म्हणूनच संबंधित कार्यालय माहिती देण्यास टाळाटाळ करत आहे.”
आम्हाला उपलब्ध झालेल्या माहितीनुसार सप्टेंबर २००६ च्या शासन निर्णयानुसार मानसेवी होमगार्डचे खाजगी ड्युटी चे मानधन हे जिल्हा समादेशक यांनी जिल्हा स्तरावर करण्याचे आदेश असून भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकारी असलेल्या महासमादेशक संजय पांडे यांनी बेकायदेशीरपणे या सर्व जिल्हा कार्यालयांकडून ते आपल्याकडे ठेवले आहेत. आणखी एक बाबा टीम महाराष्ट्र वार्ताला आढळली ती म्हणजे नियमानुसार जे कर्मचारी होमगार्ड भत्ता देण्यास विलंब लावत असतील त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई होणे शासन निर्णयानुसार आवश्यक आहे परंतू कारवाई केल्याचे चित्र सध्यातरी दिसत नाही. आता एवढी सगळी माहिती उघड झाल्यावर महासमादेशक पांडे यांना तर स्वतःवरच कारवाई करावी लागेल.
महाराष्ट्र वार्ता च्या ‘आपली समस्या’ टीम ने तीन आठवड्यांपूर्वी जेव्हा पाहिली सविस्तर बातमी प्रसारित केली तेव्हा या बाबत गृहविभाग, गृहमंत्री यांचे या विषयाकडे लक्ष वेधले होते. पण आता पाणी डोक्यावर गेल्याचे चित्र असून या प्रकरणी दोषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना कायमचे घरी बसवण्याची वेळ आली आहे. महाराष्ट्र वार्ता चा पुढील प्लॅन ऑफ ऍक्शन हा याच दिशेने असणार आहे. शेवटी समस्या ४४ हजार होमगार्डशी थेट संबंधित आहे !
आपल्याही काही सामाजिक समस्या असतील महाराष्ट्र वार्ताच्या ‘आपली समस्या’ टीम ला ९३७२२३६३३२
