“या कठीण काळात आम्ही आमचं घर कसं चालवायचं” – होमगार्ड्स चा सवाल
मुंबई दि. १० : कोरोना संक्रमणाच्या पार्श्वभूमीवर मार्च अखेर केंद्र व राज्य सरकारने कोविड-१९ चा प्रसार रोखण्यासाठी लॉकडाऊन जाहीर केला. या लॉकडाऊन दरम्यान सुरक्षा व्यवस्था चोख राहण्यासाठी पोलिसांच्या बरोबरीने जर कोणी काम केलं असेल तर ते आहेत ‘होमगार्ड्स’. इतर वेळी रेल्वे प्रशासन व सरकारी आस्थापनांच्या मदतीला धावणाऱ्या होमगार्ड्स ना या ऐतिहासिक लॉकडाऊन काळात राज्यसरकारने महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात, शहरात प्रशासकीय कार्यालये, हॉस्पिटल्स, ट्रॅफिक ड्युटीवर व इतर ठिकाणी सुरक्षेसाठी नेमलेलं आहे.
काल सायंकाळी ‘महाराष्ट्र वार्ता’ कडे होमगार्ड्स प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या संतापजनक व बेजबाबदारपणाची तक्रार एका तक्रारदाराने नाव न उघड करण्याच्या अटीवर आमच्याजवळ केली. यावेळी तक्रारदाराने लॉकडाऊन सुरू झाल्यापासूनचे म्हणजेच एप्रिल, मे व जून असे तीन महिन्याचे मानधन न मिळाल्याची धक्कादायक माहिती आम्हाला दिली. मुळात गरीब कौटुंबिक पार्श्वभूमी असलेल्या या होमगार्ड्स ना कोणत्याही प्रकारचे प्रोत्साहन भत्ते, आरोग्य सुविधा मिळत नाहीत. गेल्या तीन महिन्यांपासून पदरमोड करत ही मंडळी ड्युटीसाठी ठिकठिकाणी जात आहेत.
सध्या मुंबई परिसरात जवळपास ८०० होमगार्ड्स कार्यरत असून यातील ६०० होमगार्ड्स मुंबई महानगरपालिकेच्या मदतीला असून उर्वरित २०० जणं मुंबई पोलिसांच्या ट्रॅफिक विभागास सेवा देत असल्याची माहिती आम्हाला मिळाली. या साऱ्यांचे मानधन बीएमसी व मुंबई पोलिसांनी होमगार्ड्स सुरक्षा योजनेच्या खात्यात जमा केले असूनही या खात्याचे महासमादेशक संजय पांडे यांनी अद्याप ते आमच्या खात्यात जमा केले नसल्याचा खळबळजनक दावा या होमगार्ड्ने केला.
भारतीय पोलीस सेवेतील हे अधिकारी महाशय सध्या नॉट-रीचेबल असल्याचे आम्हाला कळले. या अधिकाऱ्याचा मोबाईल क्रमांक आम्ही मिळवण्याच्या प्रयत्नात असून अद्यापतरी त्यांच्या भीतीपोटी कोणीही होमगार्ड तो सहजासहजी आम्हाला द्यायला धजावत नाहीये. या महासमादेशक संजय पांडे यांची तसेच होमगार्ड्स प्रशासनाची आतापर्यंत ज्यांनी-ज्यांनी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष तक्रार केली त्यांच्यावर काही न काही कारण देत सेवा समाप्ती सारखी कारवाई करण्यात आल्याचे तक्रारदाराकडून आम्हाला कळले.
मुंबईतील होमगार्ड्स ची जी कथा आहे तशीच व्यथा महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यातील होमगार्ड्सची सुद्धा आहे. आपल्या हक्काच्या मानधनासाठी तुअन्न याचकासारखे मुख्यालयांमध्ये खेपा माराव्या लागतात. आणखी एक बाबा अशी की मुंबईत जे होमगार्ड्स बीएमसीला व पोलिसांना सेवा देत आहेत त्यातील अनेक जणांना या काळात कोरोनाची लागण झाली होती. त्यातील कोणालाही होमगार्ड्स प्रशासनातर्फे उपचारांसाठी काडीचीही मदत झाली नसल्याचे तक्रारदाराने आम्हाला सांगितले. शिवाय आजारपणातील दिवसही गैरहजेरीत गणले गेले. आधीच उशिरा मिळणाऱ्या तुटपुंज्या मानधनात काम करणाऱ्या या होमगार्ड्स ना कोरोनाच्या या कठीण काळातही निर्दयी वागणूक दिली जातेय ही मोठी शोकांतिका आहे.
बीएमसी ने दिले ९८८ प्रति होमगार्ड्स/दिन पण यांना मिळणार फक्त रू. ६७०
सध्या बृहन्मुंबई महानगरपालिका आपल्या सेवेस असलेल्या जवळपास ६०० होमगार्ड्ससाठी होमगार्ड्स सुरक्षा सेवा योजनेच्या खात्यात प्रति होमगार्ड प्रति दिन रुपये ९८८.२५ जमा करत असून प्रत्यक्षात या होमगार्ड्सना फक्त ६७० रुपये प्रतिदिन प्रमाणे मानधन मिळणार आहे जे अद्याप मिळालेले नाही. आज मुंबई सारख्या महानगरात उत्पन्न आणि खर्चाची गणितं जुळवता-जुळवता साऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. कोरोनामुळे उद्भवलेल्या या कठीण परिस्थितीतही ही होमगार्ड्स मंडळी मजल दर मजल करत कामाच्या ठिकाणी पोहोचत आहेत.
अशा काळात १०-१२ तास ड्युटी करूनही त्यांना पुरेसे मानधन मिळणार नसेल तर ही एकूणच गृहविभाग व एकूणच राज्य सरकारसाठी भूषणावह गोष्ट नाही.
खोलात शिरल्यावर आणखी एका गोष्टीवर प्रकाश पडला की होमगार्ड्स प्रशासन या होमगार्ड्स साठी मिळणाऱ्या मानधनातून २५ टक्के लेवी व १८ टक्के जीएसटी कापत असल्याचे आम्हाला आणखी काही तक्रारदारांकडून कळले. यातली २५ टक्के लेव्ही होमगार्ड्स सुरक्षा सेवा योजनेच्या खात्यात वर्षानुवर्षे पडून राहतेय पण त्या पैशांतून या होमगार्ड्सना साधा गणवेशही शिवून मिळालेला नाही की कोणत्याही प्रकारच्या विमा तसेच आरोग्य सुविधा मिळाल्या आहेत.
कोरोनाच्या कठीण काळात सरकारी आरोग्य यंत्रणा, पोलीस विभाग हा हिरीरीने पुढाकार घेत परिस्थितीशी दोन हात करत असून त्याच त्वेषाने हे होमगार्ड्सही या सबंध काळात आपले कर्तव्य निभावत आहेत. अशावेळी त्यांना वाढीव भत्ता मिळणे अपेक्षित असताना त्यांना मिळणाऱ्या तुटपुंज्या मानधनापासून हे कोविड योद्धे गेल्या तीन महिन्यांपासून वंचित राहणं आणि या प्रकरणाबाबत गृहखातं अद्याव अंधारात असणं ही महाराष्ट्रा सारख्या राज्यासाठी लाजिरवाणी बाबा आहे. या प्रकरणी ‘महाराष्ट्र वार्ता’ थेट राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचे लक्ष वेधत असून या होमगार्ड्स चे मानधन त्वरित मिळण्याबाबत व कामात हलगर्जीपणा करणाऱ्या संबंधित उच्चाधिकारी व इतर अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईची शिफारस करणार आहे. आपलेही मानधन थकीत असेल तर आम्हाला व्हाट्सअप्प क्रमांक 9372236332 वर ‘Homegaurds Issue‘ असा मेसेज टाकावा.
(आपली ओळख उघड केली जाणार नाही याची खात्री बाळगा)
अशाच सामाजिक बातम्यांसाठी आमच्या ‘फेसबुक’ पेज लाईक करायला विसरू नका
