सबळ पुरावे असूनही महावितरण व नवी मुंबई पोलिसांकडून आरोपींविरुध्द अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई नाही
नवी मुंबई/पनवेल: गतवर्षी १८ डिसेंबर २०२० रोजी महाराष्ट्र वार्ता च्या ‘आपली समस्या’ व शोधपत्रकारीता टीम ने महावितरणच्या पनवेल १ उपविभागातील कर्मचारी शेखर रंगारी व इतर अधिकाऱ्यांनी केलेल्या आर्थिक घोटाळ्याचा पर्दाफाश केला होता. पनवेल तालुक्यातील नेरे ग्रामपंचायत हद्दीतील मॅग्नोलिया(महालक्ष्मीनगर) सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची महावितरणच्या शेखर रंगारी(Shekhar Rangari) व इतर अधिकार्‍यांनी आर्थिक फसवणूक केली होती. या महाठगाने व संबंधित अधिकाऱ्यांनी एक खोटी कथा रंगवत ऑगस्ट २०२० च्या अखेरीस या सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांकडे सोसायटीच्या सामाईक विजबिलातील तूट भरून काढण्यासाठी १५,२८० रुपयांची मागणी केली होती. यावेळी तत्कालीन पदाधिकाऱ्यांनी रंगारीकडे तेवढ्याच रकमेचा चेक(१९७७१४ दि.४-०९-२०२०) सुपूर्द केला होता. यानंतर या ठगाने हा चेक महावितरणकडे जमा केला खरा परंतू येथील अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने त्याने हे पैसे स्वतःच्या आधीच्या घरचे व सोसायटीच्या तत्कालीन अध्यक्षासह तीन जणांचे वीजबिल भरण्याकामी वळते केले. विशेष म्हणजे त्याने सोसायटीने दिलेल्या चेक च्या मागे संबंधित घरांचे विजग्राहक क्रमांक नमूद केले ज्याची साधी पडताळणीही महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी केली नाही.
या प्रकरणात आता काही धक्कादायक बाबी समोर येत आहेत. मुळात या प्रकरणाचा पर्दाफाश केल्यानंतर महाराष्ट्र वार्ता ने महावितरण ला आरोपींवर स्वतःहून कारवाई करण्यासाठी काही अवधी दिला होता. परंतू यावेळी महावितरण व संबंधित गृहनिर्माण संस्थेच्या नवनिर्वाचित पदाधिकाऱ्यांनी कोणतीच हालचाल केली नाही.
अखेर महाराष्ट्र वार्ता च्या लीगल टीम ने महावितरण(MSEDCL)च्या मुख्य कार्यकारी संचालक, इतर अभियंते व नवी मुंबई पोलीस आयुक्तांकडे या संदर्भात तक्रार दाखल केली. या दरम्यान एक बाब महाराष्ट्र वार्ता च्या शोधपत्रकारीत टीम ला खटकत होती, ती म्हणजे हा घोटाळा उघड करण्यासाठी ज्यांनी महावितरणकडे पत्रव्यवहार केला त्या विद्यमान सचिव शशांक तांबे(Shashank Tambe) व अध्यक्ष अशोक तिकोने(Ashok Tikone) यांनी मागील १० महिन्यात शेखर रंगारी व इतर घोटळेबाजांविरुद्ध न महावितरणकडे न स्थानिक पोलिसांकडे संस्थेच्या झालेल्या फसवणुकीबाबत तक्रार नोंदवली.
या संदर्भात काही महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्र वार्ता ने शशांक तांबे यांना संपर्क साधला असता त्यांनी हात झटकत चेंडू अध्यक्ष अशोक तिकोने यांच्या कोर्टात टोलवला. तिकोने यांना जेव्हा विचारणा करण्यात आली तेव्हा त्यांनी आपण लवकरच संबंधितांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करणार असल्याचे सांगितले. परंतू हा फक्त दिखावा होता असे आता समोर आले आहे. याला आधारही आहे. सोसायटीच्या पैशांनी विजबिल भरणा केलेला एक ग्राहक क्रमांक हा याच सोसायटीचे तत्कालीन अध्यक्ष प्रवीण पवार यांच्या घरचा आहे. हा घोटाळा बाहेर आल्यावर या गृहनिर्माण संस्थेचे सचिव शशांक तांबे व अध्यक्ष अशोक तिकोने यांनी प्रवीण पवार यांना महावितरण कडून आलेली कागदपत्रे दाखवून दबाव टाकत सर्व आरोप स्वतःवर घेण्यास भाग पाडलं व राजीनामा पत्रावर सही करून घेतली असल्याचे समोर आले आहे. या सार्‍यात तांबे व तिकोने यांच्याकडून घोटाळ्याचा मास्टर माईंड शेखर रंगारी व इतर वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या नावाचा कुठेच उल्लेख केला गेला नव्हता की या पदाधिकार्‍यांकडून या घोटाळ्याबाबत पोलिसांत व सहाय्यक निबंधकांकडे तक्रार केली गेली होती. या संदर्भात सोसायटीतील काही सजग सदस्यांनी आक्षेपहि घेतला होता. परंतू, त्यांनाही टोलवाटोलवीची उत्तरं दिली गेली. हा साऱ्या प्रकारात गृहनिर्माण संस्थेवर वर्चस्व मिळवण्याच्या खेळात महावितरणच्या अधिकारी व कर्मचार्‍यांच्या संगनमताने सोसायटीच्या या पदाधिकार्‍यांनी कटकारस्थान रचल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हेतू प्रामाणिक असता तर त्यांनी शेखर रंगारीसह प्रविण पवार(Pravin Pawar) यांचीही तक्रार केली असती. पोलिसांनी या अंगानेही तपास करणे गरजेचे आहे.
या प्रकरणात महाराष्ट्र वार्ता च्या लीगल टीम ने कोविड काळ असल्याकारणाने पनवेल तालुका पोलिसांकडे ई मेलद्वारे फिर्याद व पुरावे आधीच दिले होते. सहाय्यक पोलिस निरीक्षक आर. एस. गोपाळ हे सध्या या प्रकरणाचा तपास करत असून मागील जवळपास ८ महिन्यांत सबळ पुरावे असूनही त्यांनी आरोपी शेखर रंगारी, महावितरणचे अधिकारी व इतरांविरोधात गुन्हा का नोंदवला नाही हे कळण्यापलीकडेचे आहे. एवढ्या दिवसांत मुंबई पोलिस दलातील निष्णात अधिकारी खुनाचा तपास करून चार्जशीट दाखल करून मोकळे होतात. परंतू, या प्रकरणात कोणाच्या दबावाखाली कारवाई करण्यास विलंब केला जात आहे हे कळणे आता गरजेचे आहे. अन्यथा जर बडे अधिकारी सामील असतील तर सदर प्रकरण राज्य सीआयडी कडे देण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांना विनंती करण्यास लीगल टीमला विचार करावा लागेल. या प्रकरणात आता नवी मुंबई पोलिस आयुक्तांची प्रतिक्रिया येणे अपेक्षित आहे.
महावितरणबाबत बोलायचे झाले तर इथे पारदर्शक कारभाराची वानवाच आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे सरचिटणीस संदीप देशपांडे(Sandeep Deshpande) यांनी मागील महिन्यात महावितरण(MSEDCL) च्या भ्रष्टाचाराने बरबटलेल्या एका बड्या अधिकार्‍याच्या कारनाम्यांची कुंडलीच भर पत्रकार परिषदेत मांडली होती. यावेळी त्यांनी ऊर्जामंत्री डॉ. नितिन राऊत व एकूणच राज्य सरकारवर गंभीर आरोप केले होते. या प्रकरणात शेखर रंगारी व इतर वरिष्ठ अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्यास महावितरणच्या एचआर(HR) विभागाकडून टाळाटाळ केली जात असल्याचा अनुभव आम्हाला येत आहे. या बाबत महावितरणच्या मुख्य व्यवस्थापकीय संचालकांचे ओएसडी(OSD) कोहट(Kohat) व एचआर(HR) विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी खंडाईत(Khandait) यांचे या प्रकरणाकडे आधीच लक्ष वेधले गेले आहे. या प्रकरणात ज्या अधिकार्‍यांच्या हाती करवाईचे अधिकार आहेत ते अधिकारीच तोंड लपवत फिरत आहेत. मुळात पनवेल १ उपविभाग मधील कर्मचारी व अधिकार्‍यांच्या वरदहस्ताने चालणार्‍या वीजमीटर घोटाळ्यामुळे आधीच येथील जनता त्रस्त आहे. याबाबतच्या अनेक तक्रारी महाराष्ट्र वार्ता कडे येत असतात. एक ताजं प्रकरण म्हणजे विजबिल जास्त येते म्हणून याच संकुलातील एका परिवाराने चक्क बाजूच्या इमारतीत नुकताच आपला मुक्काम हलवला.
या घोटाळेबाजांकडून हॉटेल्स-रीसॉर्र्ट्स, मोठी दुकानं, गोठे यांना स्वस्तात वीज मिळावी म्हणून विशेष यंत्रणा राबविली जाते. परंतू दुसर्‍या बाजूला याचा भुर्दंड हा या गावांतील सामन्य व प्रामाणिकपणे विजभरणा करणार्‍या नागरिकांना सोसावा लागत आहे. त्यांच्या मीटरसोबत छेडखानी केली जात असल्याचे उघड आरोप लोकांकडून या ठगांवर केले जात असताना ऊर्जा खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी व खुद्द मंत्री डॉ. नितिन राऊत मूग गिळून गप्प बसतात ही नक्कीच लाजिरवाणी बाब आहे. मुळात पुराव्यानिशी अधिकृत तक्रार केलेली असतानाही शेखर रंगारी, स्वामी व इतर अधिकार्‍यांना पाठीशी घालण्यामागचं नेमकं कारण काय?
मनसेचे संदीप देशपांडे म्हणतात त्याप्रमाणे हा रंगारी वरिष्ठ अधिकार्‍यांमधला वसूलीसाठीचा महत्वाचा दुवा तर नाही ना? राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितिन राऊत(Nitin Raut) हे वेळोवेळी ऊर्जा विभागाच्या स्तुत्य उपक्रमांची-प्रकल्पांची माहिती माध्यमांना देत असतात. जरा वेळ काढून त्यांनी महावितरणमधल्या भ्रष्ट अधिकार्‍यांवर कारवाई करत त्याबाबतची माहिती माध्यमांना देणे अपेक्षित आहे. पण या अशा प्रकरणांबाबत त्यांची उदासिनता प्रकर्षाने जाणवते. सचिन वाझे व शेखर रंगारी सारखी वसूली गॅंग ची मंडळीच महाविकास आघाडी सरकारला प्रिय असल्याचे सध्याचे राज्यातील चित्र आहे.
भ्रष्ट सरकारी कर्मचार्‍यांच्या घोटाळयांबाबतची माहिती/तक्रार देण्यासाठी आपण आपली समस्या टीम ला 9372236332 या क्रमांकावर व्हाट्सअप्प द्वारे व news@maharashtravarta.com ला ई-मेल द्वारे संपर्क करू शकता
