मुंबईतील ग्लोबल फिनटेक फेस्ट २०२६ मध्ये वित्तीय समावेशन, डिजिटल व्यवहार आणि सायबर सुरक्षेवर भर
मुंबई, दि. ८ : डिजिटल व्यवहारांच्या क्षेत्रात भारताने निर्माण केलेली मजबूत पायाभूत व्यवस्था आता नागरिकांच्या व्यापक आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी वापरली जावी, अशी अपेक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केली. फिनटेक क्षेत्राने केवळ पैसे पाठविणे आणि स्वीकारण्यापुरते मर्यादित न राहता कर्ज, विमा, बचत, गुंतवणूक आणि पेन्शन यांसारख्या सेवांचा विस्तार करावा, असे आवाहन त्यांनी केले. मुंबईतील बीकेसी येथे आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट २०२६च्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते.
फिनटेक क्षेत्रातील तरुण उद्योजकांची ऊर्जा, नव्या कल्पना आणि जोखीम स्वीकारण्याची तयारी ही विकसित भारताच्या आर्थिक वाटचालीसाठी महत्त्वाची असल्याचे मोदी यांनी नमूद केले. जागतिक पातळीवरील संघर्ष आणि अनिश्चिततेच्या काळात भारताने चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत ७.८ टक्के विकास दर नोंदविला असल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
यूपीआयमुळे वित्तीय समावेशनाला मोठी चालना
भारताच्या डिजिटल वित्तीय व्यवस्थेतील यूपीआयचे योगदान अधोरेखित करत मोदी यांनी सांगितले की, २५ ऑगस्ट रोजी यूपीआयला दहा वर्षे पूर्ण झाली. दशकभरापूर्वी सर्वसामान्यांच्या हातात सहज उपलब्ध होणारी डिजिटल बँकिंग सेवा ही कल्पना अवघड वाटत होती; मात्र आज बँकिंग व्यवस्थेपासून दूर असलेले कोट्यवधी नागरिक डिजिटल वित्तीय व्यवस्थेचा भाग बनले आहेत.
ऑगस्ट महिन्यात यूपीआयच्या माध्यमातून २,४०० कोटींपेक्षा अधिक व्यवहार झाल्याचे त्यांनी सांगितले. यूपीआयची व्याप्ती आता भारताबाहेर ११ देशांपर्यंत पोहोचली असून, सिंगापूरच्या पेमेंट प्रणालीशी त्याचे एकत्रीकरण झाले आहे. भविष्यात भारताने आणखी देशांच्या डिजिटल पेमेंट व्यवस्थांशी जोडणी करण्याच्या दिशेने प्रयत्न करावेत, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
परदेशात काम करणाऱ्या भारतीयांकडून देशात पाठविल्या जाणाऱ्या पैशांच्या व्यवहारावरील खर्च कमी करण्यासाठी यूपीआयचा उपयोग होऊ शकतो, असेही मोदी म्हणाले. भारताने केवळ इतर देशांनी निश्चित केलेली डिजिटल मानके स्वीकारण्याऐवजी स्वतःची मानके विकसित करून ती जागतिक स्तरावर जोडण्याची क्षमता निर्माण करावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
छोट्या व्यावसायिकांपासून असंघटित क्षेत्रापर्यंत फिनटेकचा विस्तार
फिनटेकच्या माध्यमातून पारंपरिक बँकिंग व्यवस्थेच्या कक्षेबाहेर राहिलेल्या नागरिकांपर्यंत वित्तीय सेवा पोहोचविण्यावर मोदी यांनी विशेष भर दिला. पीएम स्वनिधी योजनेतील पथविक्रेत्यांना औपचारिक वित्तीय व्यवस्थेशी जोडताना यूपीआयने महत्त्वाची भूमिका बजावल्याचे त्यांनी सांगितले.
स्वनिधी योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या सरासरी वार्षिक उत्पन्नात २० टक्क्यांहून अधिक वाढ झाल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्याचा सकारात्मक परिणाम त्यांच्या निवास, पोषण, आरोग्य आणि मुलांच्या शिक्षणाच्या संधींवर झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. या योजनेला २०३० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
डिजिटल व्यवहारांमुळे छोट्या व्यवसायांचे उत्पन्न आणि खर्च यांची अधिक स्पष्ट माहिती उपलब्ध होत असल्याने फिनटेक कंपन्यांना त्यांच्या प्रत्यक्ष गरजांनुसार वित्तीय उत्पादने तयार करता येतात. त्यामुळे छोट्या उद्योजकांना व्यवसाय वाढविण्यासाठी आवश्यक भांडवल, कर्ज आणि विमा सेवा अधिक सुलभपणे उपलब्ध करून देण्याची संधी निर्माण झाली आहे.
डिलिव्हरी क्षेत्रातील कामगार, स्वयंरोजगार करणारे नागरिक आणि अनौपचारिक क्षेत्रातील कामगार यांना बचत, विमा आणि पेन्शनच्या योजनांशी जोडण्याची जबाबदारीही फिनटेक क्षेत्राने स्वीकारावी, असे मोदी यांनी सांगितले.
नव्या तंत्रज्ञानासोबत ग्राहक संरक्षणही महत्त्वाचे
फिनटेकच्या पुढील टप्प्यात कृत्रिम बुद्धिमत्ता, टोकनायझेशन आणि क्वांटम तंत्रज्ञानामुळे वित्तीय क्षेत्रात नव्या संधी उपलब्ध होणार असल्याचे प्रधानमंत्री मोदी यांनी नमूद केले. मात्र तंत्रज्ञानाचा विस्तार करताना सुरक्षितता आणि ग्राहकांचा विश्वास यांना तितकेच महत्त्व देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
भारताची सायबर सुरक्षा जागतिक दर्जाची करणे, नैतिक डेटा संरक्षणासाठी उद्योगमानके विकसित करणे, सक्षम नियामक व्यवस्था आणि नवोन्मेषाला चालना देणारी परिसंस्था उभारणे, तसेच फिनटेक कंपन्यांच्या पारदर्शक मूल्यांकनासाठी ‘फिनटेक कन्झ्युमर प्रोटेक्शन इंडेक्स’ विकसित करणे, या चार बाबींवर त्यांनी विशेष भर दिला.
तारणाविना कर्जाचा मार्ग सुकर करण्यावर आरबीआयचा भर
भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी फिनटेकमुळे वित्तीय सेवा अधिक सहज आणि परवडणाऱ्या स्वरूपात नागरिकांपर्यंत पोहोचत असल्याचे सांगितले. यूपीआय, आधार-सक्षम पेमेंट प्रणाली आणि जनधनच्या माध्यमातून विविध घटक औपचारिक वित्तीय व्यवस्थेशी जोडले जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
विशेषतः सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना रोख प्रवाहावर आधारित कर्जपद्धती, अकाउंट अॅग्रीगेटर आणि युनिफाइड लेंडिंग इंटरफेसच्या माध्यमातून तारणाविना किंवा कमी तारणावर कर्ज मिळण्याची शक्यता अधिक सुलभ होत असल्याचे मल्होत्रा यांनी सांगितले.
नियामक सँडबॉक्स, नवोन्मेष केंद्र आणि डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या माध्यमातून रिझर्व्ह बँक नव्या प्रयोगांना प्रोत्साहन देत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि सर्वसमावेशक वित्तीय व्यवस्था उभारण्यासाठी जबाबदार नवोन्मेष आवश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
जागतिक वित्तीय व्यवस्थेसाठी सहकार्याची गरज
ग्लोबल फिनटेक फेस्टचे अध्यक्ष क्रिस गोपालकृष्णन यांनी या मंचाच्या माध्यमातून धोरणकर्ते, नियामक, वित्तीय संस्था, फिनटेक कंपन्या, तंत्रज्ञान क्षेत्र आणि गुंतवणूकदार यांच्यात संवादाची संधी निर्माण होत असल्याचे सांगितले.
भारताच्या फिनटेक क्षेत्राच्या वाटचालीतील सर्वात महत्त्वाचा पैलू आर्थिक समावेशन असल्याचे नमूद करत त्यांनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, टोकनायझेशन आणि क्वांटम तंत्रज्ञानाच्या मदतीने अधिक विश्वासार्ह, परस्पर जोडलेली आणि सर्वसमावेशक जागतिक वित्तीय व्यवस्था उभारण्याची क्षमता असल्याचे सांगितले.
मुंबईतील या परिषदेतून फिनटेक क्षेत्राच्या पुढील वाटचालीसाठी केवळ डिजिटल व्यवहारांचा विस्तार नव्हे, तर व्यापक वित्तीय समावेशन, सुरक्षित तंत्रज्ञान, ग्राहक संरक्षण आणि नव्या वित्तीय सेवांवर भर देण्याचा संदेश पुढे आला आहे.
