व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या आरक्षित जागांवरील प्रवेशित विद्यार्थ्यांना दिलासा; ४ सप्टेंबरच्या परिपत्रकापासून मुदत लागू
मुंबई, दि. ७ : अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि अन्य व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये आरक्षित प्रवर्गातून प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी राज्य शासनाने आणखी तीन महिन्यांची मुदत उपलब्ध करून दिली आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ मधील प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान प्रमाणपत्र मिळवताना येणाऱ्या अडचणींचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग (एसईबीसी), इतर मागासवर्ग (ओबीसी), विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील प्रवेशित उमेदवारांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे. संबंधित विद्यार्थ्यांचे प्रवेश निश्चित झालेले असणे आवश्यक आहे.
तीन महिन्यांची मुदत; त्यानंतर संधी नाही
शासनाने ४ सप्टेंबर २०२६ रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकाच्या दिनांकापासून पुढील तीन महिन्यांचा कालावधी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी देण्यात आला आहे. या कालावधीत संबंधित उमेदवारांनी आपले जात वैधता प्रमाणपत्र ज्या शैक्षणिक संस्था किंवा महाविद्यालयात प्रवेश घेतला आहे, तेथे जमा करणे आवश्यक राहणार आहे.
शासनाने या मुदतीबाबत स्पष्ट भूमिका घेतली असून, दिलेली तीन महिन्यांची मुदत अंतिम असेल. या कालावधीनंतर कोणत्याही कारणास्तव पुन्हा मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याचे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
त्यामुळे प्रमाणपत्रासाठी प्रक्रिया सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांनी मुदत संपण्यापूर्वी आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करण्याची काळजी घेणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. विशेषतः जात पडताळणी प्रक्रियेत विलंब होत असलेल्या उमेदवारांसाठी उपलब्ध झालेला अतिरिक्त कालावधी महत्त्वाचा ठरू शकतो.
महाविद्यालयांनाही निर्देश
या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना संबंधित शैक्षणिक संस्था आणि महाविद्यालयांनी शासनाच्या निर्देशांची नोंद घेणे अपेक्षित आहे. प्रवेशित उमेदवारांकडून जात वैधता प्रमाणपत्र निर्धारित कालावधीत सादर करून घेण्यासाठी संस्थांनी आवश्यक कार्यवाही करावी.
या निर्णयामुळे आरक्षित प्रवर्गातून व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मिळाला आहे. मात्र, शासनाने यापुढे कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याचे स्पष्ट केल्याने या संधीचा वेळेत उपयोग करणे आवश्यक आहे.
या संदर्भातील शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांनी तसेच संबंधित शैक्षणिक संस्थांनी परिपत्रकातील अटी आणि मुदतीची नोंद घेऊन त्यानुसार पुढील प्रक्रिया पूर्ण करणे अपेक्षित आहे.
