मुंबई महापालिका सभागृहात महापौर रितू तावडे यांची औपचारिक घोषणा; ७९ नगरसेवकांच्या निवडीला न्यायालयात आव्हान
मुंबई, दि. ७ : मुंबई महापालिकेच्या राजकारणात माजी महापौर आणि विद्यमान नगरसेविका विशाखा राऊत यांचे नगरसेवकपद रद्द झाल्याने महत्त्वाची घडामोड घडली आहे. जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्याच्या प्रकरणातून निर्माण झालेल्या अपात्रतेच्या प्रक्रियेला आता महापालिका पातळीवर अंतिम स्वरूप मिळाले आहे. महापौर रितू तावडे यांनी महापालिकेच्या महासभेत राऊत यांचे नगरसेवकपद रद्द झाल्याची औपचारिक घोषणा केली.
विशाखा राऊत या मुंबई महापालिकेतील अनुभवी नगरसेविका असून त्या माजी महापौरही राहिल्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्या पदावर झालेली कारवाई ही उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेसाठी राजकीयदृष्ट्याही महत्त्वाची मानली जात आहे.
जात प्रमाणपत्राच्या वैधतेवरून कारवाई
पालघर जिल्हा पडताळणी समितीने विशाखा राऊत यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवले होते. या निर्णयानंतर त्यांच्या नगरसेवकपदाच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते.
समितीच्या निर्णयाच्या आधारे मुंबई महापालिका आयुक्तांनी राज्य सरकारशी पत्रव्यवहार केला होता. राऊत यांच्याविरोधात अपात्रतेची पुढील प्रक्रिया सुरू करण्याची मागणी त्यातून करण्यात आली होती.
या कारवाईला विशाखा राऊत यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, न्यायालयातून त्यांना अपेक्षित दिलासा मिळाला नाही. त्यामुळे त्यांच्या नगरसेवकपदाबाबत पुढील प्रशासकीय प्रक्रिया सुरू राहण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
राज्याच्या नगरविकास विभागाने यासंदर्भातील अधिसूचना शुक्रवारी जारी केली होती. त्यानंतर महापालिका सभागृहातील औपचारिक घोषणा करण्यात आली.
मुंबई महापालिकेतील ७९ नगरसेवकांच्या निवडीवर प्रश्नचिन्ह
विशाखा राऊत यांच्या प्रकरणामुळे मुंबई महापालिकेतील नगरसेवकांच्या निवडीविषयी सुरू असलेल्या न्यायालयीन लढ्याचीही चर्चा पुन्हा सुरू झाली आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, महापालिकेतील ७९ नगरसेवकांच्या निवडीला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.
या प्रकरणांमध्ये विविध कारणांवरून निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. जात प्रमाणपत्रासंदर्भातील कथित अनियमितता, संपत्तीची माहिती लपवणे किंवा चुकीची माहिती देणे, तसेच गुन्हेगारी पार्श्वभूमीशी संबंधित माहिती लपवल्याचे आरोप काही नगरसेवकांवर करण्यात आले आहेत.
निवडणुकीत संबंधित उमेदवारांविरुद्ध लढलेल्या प्रतिस्पर्ध्यांनी काही प्रकरणांत न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला असून, संबंधित नगरसेवकांची निवड रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
आतापर्यंत पाच नगरसेवकांचे पद रद्द
७९ नगरसेवकांच्या निवडीला आव्हान देण्यात आले असताना आतापर्यंत पाच नगरसेवकांचे पद रद्द झाले असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे उर्वरित प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन निकाल आणि त्यानंतरची प्रशासकीय प्रक्रिया याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
पक्षनिहाय पाहता, न्यायालयात आव्हान देण्यात आलेल्या नगरसेवकांमध्ये सर्वाधिक संख्या ठाकरे गटाच्या शिवसेनेची आहे. या पक्षाच्या २२ नगरसेवकांविरोधात याचिका दाखल आहेत. त्याखालोखाल भाजपच्या १६ नगरसेवकांविरोधात तर शिंदे यांच्या शिवसेनेच्या ७ नगरसेवकांविरोधात न्यायालयीन आव्हान देण्यात आले आहे.
काँग्रेसच्या १०, एमआयएमच्या ३ आणि मनसेच्या २ नगरसेवकांविरोधातही याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.
विशाखा राऊत यांचे नगरसेवकपद रद्द झाल्याने मुंबई महापालिकेतील प्रलंबित निवडणूकविषयक याचिकांचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. त्यामुळे उर्वरित प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन निर्णय काय लागतात आणि त्याचा महापालिकेतील पक्षीय समीकरणांवर किती परिणाम होतो, हे आगामी काळात स्पष्ट होणार आहे.
