नैना प्रकल्पामुळे शेतकरी व भूमीपुत्रावर कुठलाही अन्याय होणार नाही; शेतकऱ्यांना भराव्या लागणाऱ्या सुधारणा शुल्काला (बेटरमेंट चार्ज) स्थगिती – नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे
मुंबई/पनवेल, दि.२३: मुंबईला पर्याय म्हणून नवी मुंबईची स्थापना करण्यात आली. नैना प्रकल्पाची स्थापना दि. १० जानेवारी २०१३ रोजी करण्यात आली. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून अशा प्रकारचा विकास नैनाच्या माध्यमातून अपेक्षित होता. ज्याप्रकारे कामाला गती मिळायला पाहिजे होती ती काही अडचणींमुळे मिळाली नाही ही वस्तुस्थिती आहे. यामुळे तेथील शेतकऱ्यांवर व भूमीपुत्रावर कुठलाही अन्याय होणार नाही. शेतकऱ्यांवर कुठलाही भार न पडता यासाठी त्यांना भराव्या लागणाऱ्या सुधारणा शुल्काला (बेटरमेंट चार्ज) स्थगिती देण्यात येत आहे. याबाबतचे धोरण निश्चित करुन निर्णय घेऊ, असे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
नियम ९७ अन्वये अल्पकालीन चर्चा सदस्य जयंत पाटील यांनी उपस्थितीत केली होती. यावर उत्तर देताना शिंदे बोलत होते. या चर्चेत बाळाराम पाटील, प्रसाद लाड, अनिकेत तटकरे यांनी सहभाग घेतला होता.
नगरविकास मंत्री शिंदे म्हणाले, शेतकऱ्यांकडून घेण्यात येणाऱ्या सुधारणा शुल्काला तुर्तास स्थगिती दिली असून शेतकऱ्यांवर कुठलाही दबाव न आणता त्यांना विश्वासात घेऊन सर्व विकासकामे पूर्ण झाल्यानंतर त्यांच्याकडून जमीन खरेदी विक्रीच्या वेळेस सुधारणा शुल्क (बेटरमेंट चार्ज) घेण्यात येईल. सिडकोच्या माध्यमातून टाऊन प्लान तयार करण्यात आले आहेत. सभागृहाच्या सदस्यांच्या भावना लक्षात घेता २०१३ रोजी अंतरिम विकास योजना तयार करण्यात आली असून २४ एप्रिल २०१७ च्या अधिसूचनेनुसार ३७ चौरस किलोमीटर क्षेत्रावर मंजूर झाला. १६ सप्टेंबर २०१९ रोजी ३३४ चौ.किलोमीटर क्षेत्रापैकी २६.७६ क्षेत्रावर १५२ गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. यासाठी सिडकोच्या माध्यमातून ११ टाऊन प्लान तयार करण्यात आले आहेत. तसेच ४६१ चौरसमीटर क्षेत्रावर या परिसराचा विकास करण्याचे धोरण आहे.
टाऊन प्लान एक आणि दोन योजनेला शासनाने मंजुरी दिली आहे. विकास योजना पूर्ण झाली आहे. विकास योजना दोनच्या निविदा मागविण्यात आल्या आहेत. तसेच विकास योजना तीन शासन मंजूरीसाठी आहे. टिपी स्किम चार, पाच, सहा, सात, आठ याबाबत लवकर सूचना व हरकती मागविण्यात आल्या आहेत.
रस्ते, दिवाबत्ती, गटार, पाणीपुरवठा योजना, वाहतूक व्यवस्था, मैदान, शाळा, हॉस्पीटल ही सर्व विकास कामे करायची आहेत. या सर्व पायाभूत सुविधा देण्यासाठी सिडको खर्च उचलणार आहे. जमिनीचा मोबदला न देता साडे बावीस टक्के जास्त जमीन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ४० टक्के जमिन भूमीपूत्र शेतकऱ्यांना आणि ६० टक्के सिडकोला असे धोरण सिडकोने तयार केले आहे. ६०/४० वाटप असल्याने शेतकऱ्यांचा दाखला संपुष्टात येतो. शेतकऱ्यांना दाखला मिळाला पाहिजे यासाठी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येईल. वने आणि गावठाणाच्या जमिनीबाबत शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन त्यांना न्याय दिला जाईल. शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकल्याशिवाय कुठलीही कार्यवाही किंवा वसुली केली जाणार नाही.
सिडको सर्व पायाभूत सुविधा देण्यासाठी खर्च उचलणार आहे. ग्रीन झोनमध्ये ०.१ तर रेसिडेन्सल झोनमध्ये १.० टक्के एफएसआय देण्यात येत आहे. ओपन स्पेस, पार्किंग रोड, यासाठी शेतकऱ्यांना ४० ते ४५ टक्के जमीन द्यावी लागली असती.
महसूल विभाग, नगर रचना विभाग, भूमीअभिलेख विभाग, जिल्हाधिकाऱ्यांच्याकडे विविध विषय असल्यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. याबाबत सर्व अधिकार सिडकोकडे देऊन एक खिडकी योजना तयार करण्यात येणार आहे. जेणेकरुन सर्व कामे एकाच ठिकाणी होतील. यामध्ये महसूल विभागाचा मोठा वाटा आहे. नवीमुंबई विमानतळामुळे जो भाग प्रभावित झाला आहे. त्यामध्ये सुधारणा करायची आहे.
