रिक्षा-टॅक्सी चालकांसाठी मराठी सक्तीवरून राजकीय वाद; बैठकीत मनसेला डावलल्याचा आरोप
मुंबई, दि. २७ : रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी व्यावहारिक मराठी अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीपूर्वी राज्य सरकारने मंत्रालयात बैठक बोलावली असली, तरी या बैठकीसाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला निमंत्रण न दिल्यामुळे राजकीय वातावरण तापले आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.
या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते संदीप देशपांडे यांनी राज्य सरकारवर टीका करत गंभीर आरोप केले आहेत. मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी म्हटले, “राज्य सरकारने रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी व्यावहारिक मराठी अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाची तारीख जाहीर करावी. मराठीचा मुद्दा मनसेच घेते. आम्ही या भूमिकेवर ठाम असतो. सरकारने घेतलेल्या निर्णयावर ठाम राहावे. आज आनंद दिघे असते तर संजय निरुपमसारख्याच्या दोन कानाखाली वाजवल्या असत्या. आता दिघे साहेब नाहीत, तेव्हा एकनाथ शिंदे साहेबांनी निरुपमच्या कानाखाली वाजवाव्यात, किमान एक कानाखाली मारावी. ज्या अर्थी सरकारने आम्हाला बैठकीला बोलावले नाही, त्याअर्थी सरकार आपल्या निर्णयावरुन माघार घेण्याच्या तयारीत आहे.”
मराठी भाषेच्या वापराबाबत त्यांनी पुढे स्पष्ट केले, “रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी भाषेचे व्यवहारी ज्ञान असलेच पाहिजे. आम्ही अशी अपेक्षा करत नाही की, त्यांनी पु. ल. देशपांडे वाचावेत, कुसुमाग्रज वाचावेत. पण त्यांना मराठी बोलीभाषा आली पाहिजे.”
दरम्यान, राज्य सरकारच्या या निर्णयावर विविध स्तरांवर चर्चा सुरू असून, मराठी भाषेच्या सक्तीबाबत नेमकी अंमलबजावणी कशी होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. बैठकीनंतर सरकार या निर्णयाबाबत कोणती भूमिका घेते, यावर पुढील राजकीय समीकरणे ठरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
