महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प : राज्यातली पाणी पातळी वाढवण्यासाठी मुख्यमंत्री जलसंधारण योजना, कोकण सागरी महामार्गासाठी ३ हजार ५०० कोटी

अर्थव्यवस्थेतल्या मंदीच्या पार्श्वभूमीवर बांधकाम क्षेत्रासाठीमुंबईमहानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण क्षेत्र आणि पुणे, पिंपरी-चिंचवड तसंच नागपूर महापालिका क्षेत्रात  पुढच्या दोन वर्षांसाठी मुद्रांक शुल्कात १ टक्का सवलत देण्याची, औद्योगिक वापरावरील वीज शुल्क ९ पूर्णांक ३ दशांश टक्क्यांवरून ७ पूर्णांक ५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याची,तसंच हवामान बदलावर उपाययोजनांसाठी विशेष हरित निधीची तरतुद करत त्याकरता पेट्रोल आणि डिझेलवरच्या अधिभारात १ रुपयांनी वाढ करण्याची घोषणा पवार यांनी केली. आमदार निधी वाढवून तो ३ कोटी रुपयांचा करण्याची घोषणाही पवार यांनी केली.

२०१७-१८ ते २०१९-२० या तीन वर्षात घेतलेल्या पीक कर्जाची ३० जून २०२० पर्यंत संपूर्ण रकमेची नियमित परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना २०१८-१९ या वर्षात घेतलेल्या पीक कर्जाच्या रकमेवर ५० हजार रुपये प्रोत्साहनपर देण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. तर, पीक कर्जाची आणि पूर्ण परतफेड केलेल्या कर्जाची रक्कम ५० हजारांपेक्षा कमी असल्यास त्या रकमेइतका प्रोत्साहन निधी दिला जाईल, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

राज्यातली पाणी पातळी वाढवण्यासाठी मुख्यमंत्री जलसंधारण योजना, कोकण सागरी महामार्गासाठी ३ हजार ५०० कोटी रुपयांची तरतूद, पुण्यासाठी १५ हजार कोटी रुपयांच्या खर्चाच्या रिंग रोडचा प्रस्ताव, ग्रामीण सडक विकास योजनेअंतर्गत ४० हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचं बांधकाम, नागरी सडक विकास योजना प्रस्तावित करून त्यासाठी १ हजार कोटी रुपयांची तरतूद, राज्य परिवहन मंडळाला सोळाशे नव्या बस विकत घेण्यासाठी आधी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद, बस स्थानकांच्या विकासासाठी २०० कोटी रुपयांची तरतूद, आरोग्यसेवेसाठी ५ हजार कोटी रुपयांची , तर वैद्यकीय शिक्षणासाठी बाह्य सहाय्यित प्रकल्पांकरता२ हजार ५०० कोटी रुपयांची तरतूद, नंदूरबार – सातारा – अलिबाग आणि अमरावती इथं शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयं सुरु करण्याची घोषणा, बाह्य अर्थसहाय्याच्या माध्यमातून पुढच्या४ वर्षात पंधराशे शाळांना आदर्श शाळा म्हणून विकसित करण्याची घोषणा, तालुका क्रीडा संकुलाची अनुदान मर्यादा १ कोटींवरून ५ कोटी, जिल्हा संकुलांसाठी ८ कोटींवरून २५ कोटीतर विभागीय संकुलांसाठी २४ कोटी रुपयांवरून ५० कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याची घोषणा, बालेवाडीत आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं क्रीडा विद्यापीठ स्थापन करण्याची घोषणा, पुढच्या पाच वर्षात राज्यातल्या २१ ते २८ वयोगटातल्या सुशिक्षित बेरोजकारांना प्रशिक्षणासाठी ६ हजार कोटी रुपयांच्या खर्चाची योजना, महिला आणि बालकांसाठी लिंगभाव आणि बाल अर्थसंकल्प सादर करण्याची घोषणा, प्रत्येक जिल्ह्यात केवळ महिला कर्मचारी असलेलं किमान एक पोलीस ठाणं स्थापन करण्याची घोषणा, मुंबईत मराठी भाषा भवन, तसंच वस्तु आणि सेवाकर भवन, तर नवी मुंबईत महाराष्ट्र भवन बांधण्याची घोषणा, न्यायालयीन इमारती आणि निवासस्थानं बांधण्यासाठी ९११ कोटी रुपयांची तरदूद, मुंबईत वरळी इथं आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं पर्यटन केंद्र उभारण्यासाठी १ हजार कोटी रुपयांची तरतूद, पाचगणी-महाबळेश्वर विकास आराखड्यासाठी १०० कोटींची तरतूद, सार्वजनिक उपक्रमातल्या कर्मचाऱ्यांना ७ वा वेतन आयोग लागू करण्याची घोषणा, महाराष्ट्र राज्याच्या हिरक महोत्सवाकरता ५५ कोटी रुपयांची तरतूद, लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स इथं डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावे अध्यासन सुरु करण्याची घोषणा, तृतीय पंथीयांच्या हक्कांचं सरक्षण करण्यासाठी स्वतंत्र मंडळ स्थापन करण्याकरता ५ कोटी रुपयांची तरतूद अशा अनेक नव्या तरतुदी आणि घोषणा या अर्थसंकल्पात केल्या आहेत.

अर्थसंकल्पात जलसंपदा विभागासाठी १० हजार ३५ कोटी रुपयांची, पाणीपुरवठा विभागासाठी २ हजार ४३ कोटी, उर्जा विभागासाठी ८ हजार कोटी रुपयांची, महिला बाल विकासासाठी २ हजार ११० कोटी, सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागासाठी ९ हजार ६६८ कोटी, आदिवासी विकास विभागासाठी ८ हजार ८५३ कोटी, अल्पसंख्यांक विभागासाठी ५५० कोटी, इतर मागासवर्ग बहुजन कल्याण विभागासाठी ३ हजार कोटी तर जिल्हा वार्षिक योजनांसाठी ९ हजार ८०० कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात केली आहे.