१५ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे मंत्री जयकुमार रावल यांचे निर्देश
मुंबई, दि. १० : राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांकडून आकारण्यात येणाऱ्या युजर चार्जेसच्या मुद्द्यावर व्यापारी, शेतकरी आणि बाजार समित्यांमध्ये निर्माण झालेल्या विविध प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. युजर चार्जेस संदर्भातील सर्व बाबींचा सखोल अभ्यास करून सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा करत व्यवहार्य आणि न्याय्य निर्णय घेण्यासाठी स्वतंत्र समित्या स्थापन करण्यात येणार असून त्यांनी १५ दिवसांच्या आत सविस्तर अहवाल सादर करावा, असे निर्देश पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिले.
मंत्रालयात आयोजित करण्यात आलेल्या आढावा बैठकीत कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना युजर चार्जेस आकारणीसंदर्भातील विविध मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. बैठकीस पणन संचालक शरद जरे, पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती प्रकाश जगताप, सचिव राजाराम धोंडकर, पणन विभागाचे अधिकारी, विविध कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे पदाधिकारी तसेच व्यापारी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
बैठकीदरम्यान पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समिती अंतर्गत कार्यरत असलेल्या व्यापारी प्रतिनिधींनी बाजार समितीने जारी केलेल्या एका परिपत्रकाबाबत आक्षेप नोंदविला. संबंधित परिपत्रकानुसार गूळ-भुसार विभागातील अनियमित शेतीमाल तसेच पूरक आणि अनुषंगिक वस्तूंच्या व्यापारावर दि. २८ मार्च २०२२ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने युजर चार्जेस आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. व्यापाऱ्यांनी हा निर्णय अव्यवहार्य आणि अन्यायकारक असल्याचे सांगत तो रद्द करण्याची मागणी केली.
याचप्रमाणे नवी मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती परिसरातील व्यापारी प्रतिनिधींनी देखील युजर चार्जेसच्या आकारणीसंदर्भात विविध मुद्दे उपस्थित केले. बाजार समित्यांच्या कार्यपद्धती, शुल्क आकारणीची पद्धत, सुविधा आणि व्यापाऱ्यांवर होणारा आर्थिक परिणाम यासंबंधी अनेक सूचना बैठकीत मांडण्यात आल्या.
यावेळी बोलताना मंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले की, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या आर्थिक स्थैर्याबरोबरच व्यापारी आणि शेतकरी वर्गाच्या हिताचाही समतोल राखणे आवश्यक आहे. युजर चार्जेसच्या प्रश्नाकडे केवळ महसूल वाढीच्या दृष्टीने न पाहता त्याचे दीर्घकालीन परिणाम लक्षात घेऊन सर्वंकष विचार केला जाईल. राज्यातील बाजार व्यवस्थेची भविष्यातील गरज लक्षात घेऊन पुढील चाळीस वर्षांचा विचार करून शाश्वत आणि सक्षम बाजार व्यवस्था उभारण्यावर भर दिला जाणार आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
नवी मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील मूलभूत सुविधांबाबतही अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. यासंदर्भात मंत्री रावल यांनी लवकरच प्रत्यक्ष भेट देऊन परिस्थितीचा आढावा घेण्याचे तसेच आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याचे आश्वासन दिले.
बैठकीत पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीसंदर्भात चार सदस्यीय समिती, तर नवी मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीसंदर्भात पाच सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या समित्या बाजार समितीचे प्रतिनिधी, व्यापारी संघटना आणि संबंधित घटकांशी चर्चा करून युजर चार्जेस संदर्भातील सर्व बाबींचा अभ्यास करतील. त्यानंतर व्यवहार्य उपाययोजना आणि शिफारशींसह सविस्तर अहवाल शासनाला सादर करण्यात येणार आहे.
राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्या या शेतमालाच्या खरेदी-विक्री प्रक्रियेतील महत्त्वाचा दुवा मानल्या जातात. त्यामुळे बाजार समित्यांची आर्थिक शाश्वतता, व्यापाऱ्यांच्या अडचणी आणि शेतकऱ्यांच्या हितसंबंधांचा समतोल साधणारी धोरणात्मक भूमिका आवश्यक असल्याचे मत बैठकीत व्यक्त करण्यात आले.
या निर्णयामुळे युजर चार्जेस संदर्भातील वादग्रस्त मुद्द्यांवर लवकरच स्पष्टता येण्याची शक्यता असून बाजार समित्या, व्यापारी आणि शेतकरी यांच्यातील समन्वय अधिक मजबूत होण्यास मदत होणार असल्याचे मानले जात आहे.
