राज्यात १० कोटी ५१ लाख ८९ हजार लोकांना घरबसल्या मिळाले दाखले
मुंबई, दि.२३: विविध प्रकारची कागदपत्रे काढण्यासाठी आपली नेहमीच धावपळ होत असते. ही धावपळ टाळण्यासाठी मात्र आपणास सेवा हमी कायदा २०१५ व या कायद्यामुळे एका क्लिकवर उपलब्ध झालेल्या सरकारी सेवांची माहिती असणं गरजेचं आहे. आपले सरकार पोर्टल, आपले सरकार केंद्रे व मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून आतापर्यंत राज्यात विविध सेवांसाठी १० कोटी ९९ लाख ८१ हजार ७४४ अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यांपैकी १० कोटी ५१ लाख ८९ हजार ७२७ अर्ज निकाली काढण्यात आले आहेत.
राज्यातील नागरिकांना पारदर्शक व कार्यक्षमतेने लोकसेवा देण्याच्या उद्देशाने शासनाने महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ संपूर्ण राज्यात २८ एप्रिल २०१५ पासून अमलात आणला आहे. या अधिनियमाच्या माध्यमातून नागरिकांना विहित कालावधीमध्ये लोकसेवा पुरविण्याची तरतूद केली आहे. यासाठी राज्यातील विविध ३७ शासकीय विभागाच्या ३८९ सेवा सर्वसामान्य लोकांना ‘आरटीएस महाराष्ट्र’ मोबाईल ॲप व https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in या पोर्टलच्या माध्यमातून उपलब्ध झाल्या आहेत. या संकेतस्थळावर सर्वाधिक ४१ सेवा कामगार विभागाने उपलब्ध करून दिल्या आहेत. त्याखालोखाल नगरविकास ३९, महसूल ३८, राज्य उत्पादन शूल्क २७, कृषी २४ आदी विविध शासकीय विभागाच्या सेवा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. ज्या नागरिकांना ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी सहाय्याची गरज आहे. त्यांच्यासाठी राज्यात ३०,८७८ ‘आपले सरकार केंद्र’ स्थापन करण्यात आली आहेत. या विविध माध्यमातून आपणास घरबसल्या शैक्षणिक व इतर कामांसाठी लागणाऱ्या कागदपत्रे काढता येतात. यामध्ये जात प्रमाणपत्र, नॉन क्रिमीलीयर प्रमाणपत्र, मिळकतीचे प्रमाणपत्र, जन्म नोंद दाखला, मृत्यू नोंद दाखला, ७/१२ उतारा, ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र, निराधार असल्याचा दाखला, दस्त नोंदणी, वाहन नोंदणी, आदी प्रकारचे विविध शासकीय विभागांचे ३८९ दाखले आपणास घरबसल्या घेता येतात.
नागरिकांना या सेवा मुदतीत मिळाल्या पाहिजेत. यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात येत आहेत. या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी शासकीय कार्यालयांना त्यांच्या विभागामार्फत दिल्या जाणाऱ्या सार्वजनिक सेवांची यादी ‘आपले सरकार’ संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सेवा हक्क नियमानुसार प्रत्येक शासकीय विभागाने त्यांच्याकडील सेवा आपले सरकार पोर्टलच्या माध्यमातून ऑनलाईन जाहीर केल्या आहेत. त्यासाठीच्या अधिसूचनाही जारी करण्यात आल्या आहेत.
या सेवा नागरिकांना विहित मुदतीत उपलब्ध करून देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. जाहीर केलेल्या सेवेतील कालावधी संपल्यानंतर नागरिकांना सेवा देण्यास जबाबदार असलेल्या पदनिर्देशित अधिकारी विरोधात त्याच विभागातील प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांकडे ३० दिवसाच्या आत अपील दाखल करता येईल. सदर अपिलांवर प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांने ३० दिवसाच्या आत निर्णय पारित करणे आवश्यक आहे. प्रथम अपिलीय अधिकारी यांच्या निर्णयाविरोधात त्याच विभागातील द्वितीय अपिलीय अधिकारी यांच्याकडे ४५ दिवसाच्या आत दुसरे अपील दाखल करता येईल. द्वितीय अपिलीय अधिकारी यांच्या निर्णयाने समाधान न झालेला नागरिक या द्वितीय अपिलाविरोधात ६० दिवसाच्या आत शेवटचे व तिसरे अपिल राज्य सेवा हक्क आयोग यांच्याकडे करतील. या आयोगाचे कामकाज पाहण्यासाठी राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्त, मुंबई यांच्या आखत्यारित प्रत्येक महसूल विभागात शासनाने राज्य सेवा हक्क आयुक्तांचे पद निर्माण केले आहे. राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्त व राज्य सेवा आयुक्त या पदांवरील व्यक्तींची नियुक्ती राज्यपालांकडून केली जाते. चित्रा कुलकर्णी – नाशिक, दिलीप शिंदे – पुणे, अभय यावलकर – नागपूर, डॉ. नरूकुल्ला रामबाबु – अमरावती आणि डॉ. किरण जाधव – औरंगाबाद या पाच विभागातील राज्य सेवा आयुक्तांची नियुक्ती नुकतीच करण्यात आली असून १ डिसेंबर २०२१ रोजी राज्याचे मुख्य सेवा हक्क आयुक्त स्वाधीन क्षत्रिय यांनी त्यांना शपथ दिली आहे.
महसूल विभागात सेवा हक्क आयुक्तांच्या झालेल्या नेमणुकींमुळे महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ ची अधिक प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित होईल तसेच अधिनियमाने निश्चित केलेल्या उद्देशांना चालना मिळेल.
