प्रत्यक्ष वहिवाटीच्या आधारे जमीन वाटप; संयुक्त सर्वेक्षणासाठी धरणग्रस्तांच्या पाच प्रतिनिधींचा समावेश असलेली समिती स्थापन होणार
मावळ/मुंबई, दि. २० : पवना धरणग्रस्तांच्या जमिनीच्या वाटपाबाबत दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने जमीन वाटपाचे निकष निश्चित केले आहेत. त्यानुसार दोन एकरांपर्यंतची जमीन पूर्वीप्रमाणे कायम ठेवली जाणार असून, दोन ते चार एकर क्षेत्राची प्रत्यक्ष वहिवाट असल्यास तेवढी जमीन देण्यात येईल. चार एकरांपेक्षा अधिक क्षेत्रावर वहिवाट असलेल्या लाभार्थ्यांना मात्र कमाल चार एकर जमीन मिळणार आहे. या निर्णयाची प्राथमिक अंमलबजावणी १५ दिवसांत पूर्ण करण्याचे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत.
पुनर्वसन आणि जमीन वाटपातील अडचणी दूर करण्यासाठी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. प्रत्यक्ष ताब्यातील क्षेत्र आणि जमिनीची वहिवाट याबाबत स्पष्टता यावी, यासाठी संबंधित शासकीय अधिकारी आणि धरणग्रस्तांच्या समितीतील पाच प्रतिनिधी यांच्या सहभागातून संयुक्त सर्वेक्षण केले जाणार आहे.
सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत जमीन वाटपाची पुढील कार्यवाही केली जाईल. जमिनीवर सध्या असलेली प्रत्यक्ष वहिवाट शक्यतो कायम ठेवण्यावर भर देण्यात येणार आहे. त्यामुळे केवळ कागदोपत्री नोंदींऐवजी प्रत्यक्ष परिस्थितीचा विचार करून लाभार्थ्यांना जमीन देण्याची प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.
जमीन वाटपासाठी स्वतंत्र प्रकल्प व्यवस्थापन समिती
या कामात समन्वय राखण्यासाठी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, संबंधित अधिकारी आणि धरणग्रस्तांचे पाच प्रतिनिधी यांचा समावेश असलेली प्रकल्प व्यवस्थापन समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. संयुक्त सर्वेक्षणानंतर उद्भवणाऱ्या प्रकरणांचा निपटारा करण्याची जबाबदारी या समितीकडे असेल.
पुनर्वसनासाठी पात्र ठरणाऱ्या लाभार्थ्यांची यादी तयार करून ती तीन वर्षांपर्यंत खुली ठेवण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे पात्रतेबाबत हरकती किंवा दुरुस्तीच्या मागण्या मांडण्यासाठी संबंधितांना संधी उपलब्ध होणार आहे.
गावठाण नोंदी आणि नागरी दायित्वांचे प्रश्नही सोडवणार
जमीन वाटपाबरोबरच गावठाण क्षेत्रातील नगर भूमापन नोंदींमध्ये झालेल्या चुकीच्या फेरफारांचा मुद्दाही बैठकीत उपस्थित करण्यात आला. अशा नोंदी तपासून आवश्यक त्या दुरुस्त्या करण्यास सांगण्यात आले आहे. तसेच धरणग्रस्तांशी संबंधित नागरी दायित्वांचे प्रश्नही प्राधान्याने निकाली काढण्याचे निर्देश महसूल मंत्र्यांनी दिले.
पवना धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनातील जमीन वाटप, पात्रता आणि अभिलेखांशी संबंधित प्रश्न सोडवण्यासाठी आता संयुक्त सर्वेक्षण व समितीच्या माध्यमातून प्रक्रिया पुढे जाणार आहे. १५ दिवसांत प्राथमिक कार्यवाही पूर्ण करण्याच्या निर्देशांमुळे या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कितपत वेगाने होते, याकडे धरणग्रस्तांचे लक्ष लागले आहे.

