मध्यावधी निवडणुकीत रिपब्लिकन पक्षाला फटका; इराण युद्ध, महागाई आणि वाढता खर्च मतदारांच्या नाराजीची प्रमुख कारणे
वॉशिंग्टन, दि. ४ : अमेरिकेच्या मध्यावधी निवडणुकीत डेमोक्रॅट्सनी दोन्ही सभागृहांमध्ये बहुमत मिळवत राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील राजकीय समीकरणे बदलली आहेत. सिनेट आणि प्रतिनिधीगृहावरील नियंत्रण गमावल्यामुळे रिपब्लिकन पक्षाला आता ट्रम्प यांच्या धोरणांना पुढे नेण्यात अडथळे येण्याची शक्यता आहे. आगामी दोन वर्षांत विरोधकांना प्रशासनाच्या निर्णयांची चौकशी करण्याबरोबरच विधेयकांवर नियंत्रण ठेवण्याची संधी मिळणार आहे.
३ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या निवडणुकीत मतदारांनी ट्रम्प प्रशासनाच्या कामकाजाबाबत नाराजी व्यक्त केल्याचे चित्र निकालांतून समोर आले आहे. वाढता जीवनावश्यक खर्च, आयात शुल्क, महागाई आणि इराणविरोधातील युद्धामुळे इंधनाच्या किमतींवर झालेला परिणाम या मुद्द्यांचा रिपब्लिकन पक्षाला फटका बसल्याचे वृत्त आहे.
दोन्ही सभागृहांवरील नियंत्रण गमावले
अमेरिकी काँग्रेसच्या प्रतिनिधीगृहात ४३५ जागा असून बहुमतासाठी २१८ जागांची आवश्यकता असते. सिनेटच्या १०० सदस्यांपैकी यंदा ३५ जागांसाठी निवडणूक झाली. डेमोक्रॅट्सनी दोन्ही सभागृहांमध्ये बहुमत मिळवले असून, या बदलामुळे ट्रम्प प्रशासनाच्या विधिमंडळातील कामकाजावर विरोधकांचे नियंत्रण वाढणार आहे.
सिनेटमधील बहुमत राष्ट्राध्यक्षांच्या वरिष्ठ नियुक्त्यांवरही प्रभाव टाकते. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि वरिष्ठ सरकारी पदांवरील नियुक्त्यांच्या मंजुरीमध्ये सिनेटची महत्त्वाची भूमिका असते. त्यामुळे रिपब्लिकन पक्षासाठी सिनेटवरील नियंत्रण गमावणे हा मोठा राजकीय बदल मानला जात आहे.
रिपब्लिकन वर्चस्व असलेल्या राज्यांतही डेमोक्रॅट्सची मुसंडी
या निवडणुकीत डेमोक्रॅट्सनी पारंपरिक रिपब्लिकन प्रभाव असलेल्या काही राज्यांमध्येही यश मिळवले. टेक्सास, कॅन्सस, दक्षिण कॅरोलिना, आयोवा आणि मेन यांसारख्या राज्यांतील सिनेटच्या निकालांनी राजकीय समीकरणे बदलली. अनेक प्रतिनिधीगृहांच्या जागाही डेमोक्रॅट्सकडे गेल्या.
मेनमधील सिनेट निवडणुकीत रिपब्लिकन सिनेटर सुसन कॉलिन्स यांनी ट्रॉय जॅक्सन यांच्याकडून पराभव स्वीकारला. सहाव्यांदा सिनेटमध्ये जाण्याचा त्यांचा प्रयत्न या निकालामुळे संपुष्टात आला.
ट्रम्प यांच्या धोरणांवर आता विरोधकांची नजर
प्रतिनिधीगृहात बहुमत मिळाल्यामुळे डेमोक्रॅट्सना ट्रम्प प्रशासनाच्या कामकाजावर चौकशी सुरू करण्याची आणि विविध सरकारी निर्णयांची छाननी करण्याची संधी मिळणार आहे. काँग्रेसच्या समित्यांवरील नियंत्रण बदलल्याने प्रशासनाला अधिक प्रश्नांना सामोरे जावे लागू शकते.
इराण युद्ध, आर्थिक धोरणे आणि प्रशासनातील निर्णय यांवर विरोधकांकडून अधिक चर्चा आणि तपास होण्याची शक्यता आहे. मात्र, कोणती चौकशी सुरू होईल आणि तिचा परिणाम काय असेल, हे आगामी काँग्रेसच्या कामकाजावर अवलंबून असेल.
ट्रम्प यांचा ‘व्हेटो’चा इशारा
निवडणुकीतील पराभवानंतर ट्रम्प यांनी डेमोक्रॅट्सच्या प्रस्तावांना रोखण्यासाठी राष्ट्राध्यक्षांच्या व्हेटो अधिकाराचा वापर करण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यांच्या ‘ट्रुथ सोशल’ या समाजमाध्यमावरील पोस्टमध्ये ‘व्हेटो’ असे लिहिलेली लाल रिपब्लिकन टोपी दर्शवण्यात आली.
डेमोक्रॅट्सनी काँग्रेसमध्ये आपली भूमिका मजबूत केल्यानंतर ट्रम्प प्रशासन आणि विरोधक यांच्यात विधिमंडळातील संघर्ष वाढण्याची शक्यता आहे. दोन्ही बाजूंनी आपापल्या धोरणांवर ठाम भूमिका घेतल्यास वॉशिंग्टनमध्ये निर्णयप्रक्रिया मंदावण्याचीही शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
मतदारांच्या नाराजीचा निकालांवर प्रभाव
मतदारांमध्ये वाढत्या खर्चाबाबत असंतोष असल्याचे निवडणुकीनंतरच्या विश्लेषणांतून दिसून येत आहे. इराण युद्धामुळे इंधनाच्या किमती वाढल्याचा परिणाम आणि ट्रम्प प्रशासनाच्या आर्थिक निर्णयांबाबतची नाराजी यांचा रिपब्लिकन पक्षाच्या कामगिरीवर प्रभाव पडल्याचे वृत्त आहे.
या निकालामुळे ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील उर्वरित दोन वर्षे अधिक आव्हानात्मक ठरण्याची शक्यता आहे. काँग्रेसमधील विरोधकांचे वाढलेले बळ, विधेयकांवरील संघर्ष आणि प्रशासनाच्या निर्णयांची संभाव्य चौकशी यामुळे अमेरिकेच्या राजकारणात नव्या टप्प्याची सुरुवात झाली आहे.
