महाराष्ट्रात वाहतूक चलान अभय योजनेला मंत्रिमंडळाची मंजुरी; प्रलंबित दंड भरण्यासाठी तीन टप्प्यांत योजना, वारंवार नियम मोडणाऱ्यांवर कठोर कारवाई
मुंबई, दि. ४ : वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे जमा झालेल्या दंडाचा आर्थिक भार कमी करून थकीत चलानांची वसुली वाढविण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने विशेष सवलत योजना आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. ‘महाराष्ट्र वाहतूक पोलीस चलान अभय योजना-२०२६’ अंतर्गत पात्र प्रलंबित दंडाच्या रकमेत २० टक्क्यांपर्यंत सूट मिळणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या योजनेला मंजुरी देण्यात आली.
या निर्णयामुळे वाहतूक नियमभंगाच्या प्रकरणांत थकीत दंड असलेल्या वाहनचालक आणि वाहनमालकांना निर्धारित कालावधीत दंड भरून सवलत मिळवता येणार आहे. ही योजना तीन स्वतंत्र टप्प्यांत राबविण्याचे नियोजन आहे.
थकीत चलान वसुलीसाठी विशेष प्रयत्न
वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांकडून मोटार वाहन कायदा, १९८८ मधील तरतुदींनुसार दंड आकारला जातो. राज्यात चलान व्यवस्थापन अधिक सुसंगत करण्यासाठी ३० जानेवारी २०१९ पासून ‘वन स्टेट वन चलान’ प्रणाली सुरू करण्यात आली. या व्यवस्थेतून नियम मोडणाऱ्या वाहनचालकांना इलेक्ट्रॉनिक चलान बजावले जाते आणि त्याची माहिती मोबाईलवर पाठवली जाते.
मात्र, दंड वसूल करण्यासाठी विविध उपाय राबवूनही अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे थकीत रक्कम भरण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी एकवेळची सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
तीन टप्प्यांत मिळणार सवलत
पहिला टप्पा : २१ जानेवारी ते ३१ ऑक्टोबर २०२६
या कालावधीत बजावण्यात आलेली आणि अद्याप वसूल न झालेली तडजोडपात्र चलाने या टप्प्यात समाविष्ट असतील. संबंधित थकीत दंडाच्या एकूण रकमेवर २० टक्क्यांपर्यंत सूट दिली जाणार आहे. या सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत असेल.
दुसरा टप्पा : १ नोव्हेंबर २०२६ पासून
या तारखेपासून पुढे जारी होणाऱ्या चलानांसाठी लवकर दंड भरण्याची सवलत लागू होईल. चलान बजावल्यापासून ४५ दिवसांच्या आत दंडाची रक्कम भरल्यास २० टक्के सूट मिळेल. या टप्प्यातील सवलत योजना एक वर्षासाठी लागू राहणार आहे.
तिसरा टप्पा : ३० जानेवारी २०१९ ते २० जानेवारी २०२६
या कालावधीत जारी झालेली आणि वसुलीसाठी न्यायालयात दाखल असलेली तडजोडपात्र चलाने या टप्प्यात येतील. अशा प्रकरणांतील थकीत दंडावर २० टक्क्यांपर्यंत सवलत मिळणार असून, त्यासाठी ३० दिवसांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे.
सवलतीनंतर नियमभंग करणाऱ्यांवर कारवाई
अभय योजनेची मुदत संपल्यानंतर वाहतूक नियमांचे वारंवार उल्लंघन करणाऱ्या वाहनचालक आणि वाहनांवर कठोर उपाययोजना करण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. केंद्रीय मोटार वाहन नियम, १९८९ मधील नियम २१ आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार परवाना निलंबन, वाहनाशी संबंधित व्यवहारांवर निर्बंध तसेच वाहन जप्ती यांसारखी कारवाई केली जाऊ शकते.
योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक अधिसूचना जारी करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. थकीत चलानांचा निपटारा करण्यासाठी मिळणाऱ्या या संधीचा वाहनधारकांनी निर्धारित मुदतीत लाभ घ्यावा, असे या निर्णयातून अपेक्षित आहे.
