शुल्क आणि करांचा परतावा मिळण्याची सुविधा पुढील तीन महिने सुरू राहणार; सध्याचे दर आणि मर्यादाही कायम
नवी दिल्ली, दि. ३ : भारतीय निर्यातदारांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत स्पर्धा करताना आर्थिक पाठबळ मिळावे, यासाठी केंद्र सरकारने निर्यात उत्पादनांवरील शुल्क आणि कर माफी योजनेची मुदत आणखी तीन महिन्यांनी वाढवली आहे. ‘आरओडीटीईपी’ (RoDTEP) या नावाने ओळखली जाणारी ही योजना आता ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत लागू राहणार आहे. या निर्णयामुळे पात्र निर्यातदारांना सध्याच्या दरांनुसार आणि निर्धारित मर्यादेत कर व शुल्कांचा परतावा मिळवता येणार आहे.
केंद्रीय वाणिज्य विभागाने ३० सप्टेंबर २०२६ रोजी अधिसूचना क्रमांक ४१/२०२६-२७ जारी करून ही मुदतवाढ जाहीर केली. यापूर्वी या योजनेतील सध्याचे दर आणि मूल्याची मर्यादा ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंतच लागू होती. नव्या अधिसूचनेनुसार, ही तरतूद आता वर्षअखेरीपर्यंत कायम राहील.
या योजनेचा लाभ देशांतर्गत शुल्क क्षेत्रातील उद्योग, अग्रिम प्राधिकरणधारक, विशेष आर्थिक क्षेत्रांमधील उद्योग तसेच निर्याताभिमुख उद्योगांना त्यांच्या पात्र निर्यातीवर मिळणार आहे.
निर्यातदारांना कोणत्या शुल्कांचा परतावा मिळतो?
निर्यात केलेल्या वस्तूंच्या उत्पादनावर किंवा पुरवठा साखळीतील विविध टप्प्यांवर भरलेले, अन्य कोणत्याही माध्यमातून परत न मिळालेले केंद्र, राज्य आणि स्थानिक स्तरावरील शुल्क, कर तसेच उपकर या योजनेतून परत केले जातात. यामध्ये उत्पादनाच्या आधीच्या टप्प्यांवर भरलेल्या एकत्रित अप्रत्यक्ष करांचाही समावेश आहे.
निर्यात उत्पादनांच्या किमतीत अशा शुल्कांचा आणि करांचा भार समाविष्ट होऊ शकतो. त्याचा परिणाम निर्यातदारांच्या खर्चावर होतो. या योजनेच्या माध्यमातून पात्र शुल्कांचा परतावा दिल्याने निर्यात खर्चाचा काही भार कमी करण्यास मदत होते.
सध्याचे दर आणि मर्यादा कायम
आरओडीटीईपी योजनेअंतर्गत लागू असलेले परताव्याचे दर आणि मूल्य मर्यादा परिशिष्ट ४आर आणि परिशिष्ट ४आरईमध्ये अधिसूचित करण्यात आल्या आहेत. मुदतवाढीच्या निर्णयानंतर या तरतुदींमध्ये बदल न करता त्या ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत लागू राहणार आहेत.
या निर्णयामुळे पात्र निर्यातदारांना पुढील तीन महिन्यांसाठी परताव्याच्या विद्यमान व्यवस्थेचा लाभ घेता येईल. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील स्पर्धेत भारतीय निर्यातदारांना समान संधी उपलब्ध करून देणे आणि त्यांच्या निर्यातीला आर्थिक आधार देणे, हा या योजनेचा उद्देश आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे निर्यात क्षेत्रातील उद्योगांना वर्षअखेरीपर्यंत सध्याच्या परतावा व्यवस्थेनुसार व्यवहारांचे नियोजन करता येणार आहे.
