बीडमध्ये बाल हक्क संरक्षण आयोगाची सुनावणी; १९ प्रकरणांपैकी १० निकाली, उर्वरितांवर तातडीच्या कारवाईचे निर्देश
बीड, दि. ७ : राज्यात बालविवाहाची समस्या केवळ कायदेशीर कारवाईने संपुष्टात येणार नाही, तर समाजाच्या सक्रिय सहभागातूनच त्यावर प्रभावी नियंत्रण मिळवता येईल, या भूमिकेतून महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने व्यापक जनजागृती अभियान राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेषतः १२ ते १८ वर्षे वयोगटातील मुला-मुलींचे सक्षमीकरण हे या मोहिमेचे प्रमुख उद्दिष्ट असणार असल्याची माहिती आयोगाचे अध्यक्ष ॲड. संजय विष्णू पुराणिक यांनी दिली.
बीड येथे आयोगाच्या अध्यक्षतेखाली बाल हक्कांशी संबंधित विविध प्रकरणांची सुनावणी आणि संबंधित विभागांचा आढावा घेण्यात आला. या बैठकीत बाल संरक्षणाशी निगडित प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. सुनावणीसाठी आलेल्या १९ प्रकरणांपैकी १० प्रकरणांचा निकाल लावण्यात आला, तर उर्वरित प्रकरणांमध्ये संबंधित विभागांना आवश्यक सूचना देऊन तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश आयोगाने दिले.
बालविवाह रोखण्यासाठी केवळ गुन्हे नोंदविण्यापेक्षा प्रतिबंधात्मक उपाय अधिक प्रभावी ठरतील, असे आयोगाने स्पष्ट केले. “प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्यूअर” या तत्त्वाचा आधार घेत सामाजिक, शैक्षणिक आणि कायदेशीर गुंतागुंत निर्माण होण्यापूर्वीच प्रतिबंधात्मक यंत्रणा सक्षम करण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचे बैठकीत नमूद करण्यात आले.
यासाठी किशोरवयीन मुला-मुलींना जीवनकौशल्य शिक्षण, कायदेशीर हक्कांची माहिती आणि आत्मविश्वास वाढविणारे उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. यासोबतच पालकांचे प्रबोधन, शाळा-महाविद्यालयांचा सहभाग, ग्रामपंचायती, युवक मंडळे, स्वयंसेवी संस्था आणि स्थानिक प्रशासन यांच्या समन्वयातून राज्यव्यापी लोकसहभागाची चळवळ उभारण्याची रूपरेषा आयोगाने मांडली.
बैठकीत बाल संरक्षणाशी संबंधित विविध शासकीय योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी, विभागांमधील समन्वय अधिक मजबूत करणे आणि गावपातळीवर जनजागृती वाढविण्यासाठी संयुक्त कृती आराखडा तयार करण्यावरही विशेष भर देण्यात आला.
या बैठकीस आयोगाच्या सदस्या गीतांजली बालाजी बुट्टी, शुभांगी संजय तांबट, सदस्य संजय निळकंठराव लाखेपाटील, अतुल आनंदराव देसाई, प्रवीण संजाबराव भुजाडे, मिलन देवेंद्र जंगम तसेच प्रभारी सचिव वंदना जैन उपस्थित होत्या.
बालविवाहाच्या प्रतिबंधासाठी समाज, प्रशासन आणि शैक्षणिक संस्थांनी एकत्रितपणे काम केल्यासच दीर्घकालीन परिणाम साध्य होतील, असा विश्वास आयोगाने व्यक्त केला असून, आगामी काळात राज्यभर लोकसहभागावर आधारित जनजागृती मोहिमेला गती देण्यात येणार आहे.
