सातारा गॅझेट लागू करण्यासह पाच प्रमुख मागण्यांवर सरकारचे आश्वासन; मुंबईत गेलेल्या समर्थकांना परतण्याचे आवाहन
पाटोदा, दि. १७ः जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथून मुंबईच्या दिशेने निघालेल्या मराठा आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकार आणि मनोज जरांगे पाटील यांच्यात पाटोदा येथे झालेल्या चर्चेनंतर आंदोलनाला तात्पुरता नवा टप्पा मिळाला आहे. सरकारला तीन महिन्यांची मुदत देत जरांगे यांनी आपले उपोषण स्थगित करण्याची घोषणा केली. या कालावधीत सातारा, कोल्हापूर, पुणे आणि औंध येथील गॅझेट लागू करण्यासह इतर मागण्यांवर कार्यवाही करण्याचे आश्वासन सरकारच्या शिष्टमंडळाने दिले. मात्र, दिलेली आश्वासने पूर्ण झाली नाहीत, तर मुंबईकडे पुन्हा कूच करण्याचा इशारा जरांगे यांनी दिला.
सरकारच्या वतीने मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, मंत्री दादा भुसे, आमदार प्रसाद लाड, आमदार सुरेश धस आणि बीडचे जिल्हाधिकारी यांनी पाटोदा येथे मनोज जरांगे यांची भेट घेतली. यावेळी विविध मागण्यांवर सविस्तर चर्चा झाली. त्यानंतर सकाळी सहा वाजता झालेल्या पत्रकार परिषदेत चर्चेतील मुद्दे आणि सरकारकडून देण्यात आलेल्या आश्वासनांची माहिती समोर आली.
जरांगे यांनी स्पष्ट केले की, उपोषण स्थगित केले असले तरी मराठा आरक्षणासाठीचे आंदोलन संपलेले नाही. सरकारला दिलेल्या तीन महिन्यांच्या मुदतीत अपेक्षित निर्णय झाले नाहीत, तर आंदोलन पुन्हा तीव्र करण्याचा इशारा त्यांनी दिला. मुंबईच्या दिशेने गेलेल्या एक लाख सात हजार समर्थकांनी सध्या माघारी फिरावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
५८ लाख नोंदींबाबत लेखी हमीची मागणी
न्या. संदीप शिंदे समितीने शोधलेल्या कुणबी नोंदींचा मुद्दा चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहिला. या नोंदींची संख्या कमी होऊ नये, तसेच त्यांचा लाभ संबंधितांना मिळावा, अशी जरांगेंची भूमिका आहे.
“५८ लाख नोंदी सापडल्या, त्यातली एकही कमी व्हायला नको,” असे मनोज जरांगे यांनी सांगितले. या नोंदींच्या आधारे प्रमाणपत्रे आणि त्यांची वैधता देण्याच्या प्रक्रियेला ठरावीक कालमर्यादा असावी, तसेच याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लेखी हमी द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
नोंदी शोधण्याच्या प्रक्रियेसाठी मराठा समाजाकडून मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याची तयारीही त्यांनी व्यक्त केली. शिंदे समितीच्या कामाबाबतही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
गॅझेटच्या अंमलबजावणीसाठी तीन महिन्यांची मुदत
सातारा गॅझेटबाबत सुमारे एक हजार शंभर पानांचा अहवाल असल्याचे मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सांगितले. या अहवालाचा अभ्यास करून तीन ते चार महिन्यांत आवश्यक कार्यवाही केली जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.
“सातारा गॅझेट बाबत ११०० पानांचा अहवाल आहे. याबाबत ३ ते ४ महिन्यात आम्ही कारवाई करू. अभ्यासासाठी यात वेळ हवा आहे. हैद्राबाद गॅझेटबाबत याचिका सध्या न्यायालयात प्रलंबित आहे. यामध्ये हैद्राबाद गॅझेटच्या जीआरला स्थगिती मिळणार नाही. याची काळजी घेतली जाईल,” असे राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले.
दरम्यान, साताऱ्यासोबतच कोल्हापूर, पुणे आणि औंध येथील गॅझेटियर लागू करण्याची मागणी जरांगे यांनी केली. त्यासाठी शासन निर्णय काढून प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करावी, अशी त्यांची भूमिका आहे.
हैदराबाद गॅझेटसाठी सुधारित शासन निर्णय
हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याच्या प्रक्रियेत सुधारित शासन निर्णय काढण्याचे आश्वासन सरकारकडून देण्यात आले. या गॅझेटनुसार देण्यात येणाऱ्या प्रमाणपत्रांना वैधता देण्याची प्रक्रिया सुरूच ठेवली जाईल, असेही सांगण्यात आले.
मराठा आणि कुणबी यांना एकच मानणारा शासन निर्णय काढण्याची मागणीही जरांगे यांनी केली. हिंदू वाणी, हिंदू वैश्य आणि वैश्य वाणी या जाती एकच असल्याचा शासन निर्णय ज्या पद्धतीने काढण्यात आला, त्याच धर्तीवर मराठा-कुणबी संदर्भात निर्णय घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
“स्वतंत्रपूर्व काळात मराठा हा कुणबी होता. नजरचुकीने तो आरक्षणात घ्यायचा राहिला,” असा उल्लेख संबंधित शासन निर्णयात करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
चार लोकप्रतिनिधींच्या प्रमाणपत्रांचा मुद्दा
मराठवाड्यातील चार लोकप्रतिनिधींची रद्द करण्यात आलेली कुणबी प्रमाणपत्रे पुन्हा वैध करण्याची मागणीही चर्चेत मांडण्यात आली. यासह एकूण पाच प्रमुख मुद्द्यांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट भूमिका मांडावी, अशी मागणी जरांगे यांनी केली.
“मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे माझे वैरी नाहीत. पण समोरुन वार आलं, तर काय करणार?” असे सांगत त्यांनी सरकारशी संघर्षाऐवजी मागण्यांच्या अंमलबजावणीवर भर दिला.
‘सरकारने धोका दिला तर मुंबई गाठणार’
सरकारने दिलेल्या आश्वासनांनंतर उपोषण स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी आंदोलन मागे घेतलेले नाही, असे जरांगे यांनी स्पष्ट केले. तीन महिन्यांत मागण्यांवर ठोस कार्यवाही झाली नाही, तर पुन्हा मुंबईच्या दिशेने आंदोलन नेण्याचा इशारा त्यांनी दिला.
“हे आंदोलन यशस्वी झाल्याशिवाय थांबणार नाही. ही लढाई थांबणार नाही,” अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
सरकारमधील नेत्यांकडून मराठा समाजावर टीका झाल्यास त्याला प्रत्युत्तर दिले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. त्याचवेळी मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्याबाबत संयम राखण्याचे आवाहन करत त्यांनी म्हटले, “राधाकृष्ण विखे चुकत असले तरी त्यांच्यावर प्रेम करा.”
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे आपले वैरी नसल्याचे सांगताना सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करणे महत्त्वाचे असल्याचे जरांगे यांनी स्पष्ट केले.
सरकारकडून देण्यात आलेली प्रमुख आश्वासने
चर्चेनंतर सरकारकडून पुढील बाबींवर कार्यवाही करण्याचे आश्वासन देण्यात आले—
सातारा, कोल्हापूर, पुणे आणि औंध येथील गॅझेटच्या अंमलबजावणीसाठी तीन महिन्यांत शासन निर्णय काढणे.
हैदराबाद गॅझेटनुसार कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यासाठी सुधारित शासन निर्णय जारी करणे.
हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे देण्यात आलेल्या प्रमाणपत्रांना वैधता देण्याची प्रक्रिया सुरू ठेवणे.
न्या. संदीप शिंदे समितीला सापडलेल्या ५८ लाख नोंदींची संख्या कमी न करणे.
मराठवाड्यातील चार लोकप्रतिनिधींची रद्द झालेली कुणबी प्रमाणपत्रे वैध करण्याबाबत कार्यवाही करणे.
या आश्वासनांच्या पार्श्वभूमीवर जरांगे यांनी उपोषण थांबवण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी आंदोलनाची भूमिका कायम ठेवली आहे. त्यामुळे पुढील तीन महिने सरकारकडून या मागण्यांवर कोणती प्रत्यक्ष पावले उचलली जातात, याकडे मराठा समाजाचे लक्ष राहणार आहे.
