विशेष सहाय्य योजनांचा लाभ वैधता कालावधीपर्यंत कायम राहणार
मुंबई, दि. १८: राज्यातील तात्पुरते दिव्यांगत्व प्रमाणपत्रधारक लाभार्थ्यांच्या हिताचा विचार करून राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सक्षम वैद्यकीय प्राधिकरणाकडून जारी करण्यात आलेल्या वैध तात्पुरत्या दिव्यांगत्व प्रमाणपत्राच्या आधारे लाभ घेणाऱ्या व्यक्तींना त्यांच्या प्रमाणपत्राच्या वैधता कालावधीपर्यंत विविध विशेष सहाय्य योजनांचा लाभ अखंडपणे सुरू ठेवण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे हजारो दिव्यांग लाभार्थ्यांना आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षेचा आधार मिळणार असल्याचे दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाचे मंत्री अतुल सावे यांनी स्पष्ट केले.
राज्यात दिव्यांग व्यक्तींसाठी राबविण्यात येणाऱ्या संजय गांधी दिव्यांग निराधार अनुदान योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना आणि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेन्शन योजना या महत्त्वाच्या योजनांचा लाभ अनेक लाभार्थी घेत आहेत. तात्पुरते दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र असलेल्या लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्राच्या मुदतीदरम्यान योजनांचा लाभ मिळण्यात अडथळे निर्माण होऊ नयेत, यासाठी शासनाने ही भूमिका स्वीकारली आहे.
दिव्यांग व्यक्तींचे हक्क अधिनियम, २०१६ तसेच दिव्यांग व्यक्तींचे हक्क नियम, २०१७ यामधील तरतुदींनुसार दिव्यांग नागरिकांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळणे अपेक्षित आहे. अनेक प्रकारच्या दिव्यांगत्वांमध्ये उपचारांमुळे किंवा पुनर्वसन प्रक्रियेमुळे सुधारणा होण्याची शक्यता असते. तसेच बालकांच्या बाबतीत वयानुसार दिव्यांगत्वाच्या स्थितीचे पुनर्मूल्यांकन आवश्यक ठरते. त्यामुळे वैद्यकीय प्राधिकरणांकडून अनेक प्रकरणांमध्ये तात्पुरती दिव्यांगत्व प्रमाणपत्रे दिली जातात.
या पार्श्वभूमीवर शासनाने तात्पुरत्या प्रमाणपत्रधारक लाभार्थ्यांना योजनांपासून वंचित राहावे लागू नये यासाठी विशेष निर्णय घेतला आहे. प्रमाणपत्र वैध असताना संबंधित लाभार्थ्यांची पेन्शन, अनुदान किंवा इतर सहाय्य योजनांमधील लाभ सुरू राहतील. यामुळे लाभार्थ्यांच्या उपजीविकेवर परिणाम होणार नाही तसेच शासकीय मदतीत सातत्य राहील.
मात्र, तात्पुरत्या प्रमाणपत्राची मुदत संपण्यापूर्वी संबंधित लाभार्थ्यांनी सक्षम वैद्यकीय प्राधिकरणाकडून दिव्यांगत्वाचे पुनर्मूल्यांकन करून घेणे आवश्यक राहणार आहे. पुनर्मूल्यांकनानंतर मिळालेल्या अद्ययावत प्रमाणपत्राच्या आधारे पुढील लाभ निश्चित केले जातील.
शासनाने प्रशासकीय स्तरावरही आवश्यक निर्देश जारी केले आहेत. त्यानुसार संबंधित तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार यांनी स्वावलंबन पोर्टलच्या माध्यमातून दिव्यांगत्व प्रमाणपत्रांची वैधता पडताळून घ्यावी. तसेच महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाला तात्पुरत्या दिव्यांग लाभार्थ्यांच्या प्रमाणपत्रांचा वैधता कालावधी संगणकीय प्रणालीमध्ये नोंदविण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्यास सांगण्यात आले आहे.
याशिवाय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने शासकीय प्रक्रियेचे अधिक सुलभीकरण करण्यासाठी संबंधित सुविधा आणि तांत्रिक प्रणाली विकसित करण्याबाबतही पुढाकार घेतला आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांना विविध कार्यालयांच्या फेऱ्या मारण्याची आवश्यकता कमी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
दिव्यांग क्षेत्रात कार्यरत संस्था आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून तात्पुरते दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र असलेल्या लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ सातत्याने मिळण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा टप्पा ठरणार असल्याचे मत व्यक्त केले आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो तात्पुरते दिव्यांगत्व प्रमाणपत्रधारक लाभार्थ्यांच्या पेन्शन, अनुदान आणि अन्य आर्थिक सहाय्य योजनांच्या वितरणात कोणताही अडथळा निर्माण होणार नसून त्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षेला अधिक बळकटी मिळणार असल्याचे मंत्री अतुल सावे यांनी नमूद केले.
