मातंग समाजाच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक; बदर समितीचा अहवाल अद्याप मंजूर नसल्याची माहिती
मुंबई, दि. ३ : अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणाच्या प्रक्रियेबाबत राज्य सरकारने कोणतीही घाई न करता सर्व संबंधित समाजघटकांचे म्हणणे ऐकल्यानंतरच अंतिम भूमिका निश्चित केली जाईल, अशी स्पष्ट भूमिका सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी मांडली. कोणत्याही समाजघटकाच्या हक्कांवर गदा येणार नाही, याची शासन पूर्ण काळजी घेणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे मातंग समाजाच्या विविध मागण्यांच्या अनुषंगाने आयोजित बैठकीत मंत्री शिरसाट यांनी ही भूमिका मांडली. बैठकीला माजी राज्यमंत्री उत्तमप्रकाश खंदारे, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव दिलीप घुमरे, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे प्रभारी सचिव विजय वाघमारे, अण्णा भाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे व्यवस्थापकीय संचालक सुनील वारे तसेच मातंग समाजाच्या विविध संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
बैठकीत बोलताना मंत्री शिरसाट यांनी सांगितले की, न्यायमूर्ती बदर समितीने अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणाबाबतचा अहवाल शासनाकडे सादर केला असला तरी त्याला अद्याप शासनाची मंजुरी मिळालेली नाही. विविध समाजघटकांकडून प्राप्त झालेल्या हरकती, सूचना आणि निवेदनांची सखोल छाननी सुरू असून, सर्व संबंधितांची सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतरच उपवर्गीकरणाचा प्रस्ताव अंतिम निर्णयासाठी राज्य मंत्रिमंडळासमोर मांडला जाईल.
उपवर्गीकरणाच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता, कायदेशीरता आणि वस्तुनिष्ठता राखण्यावर शासनाचा भर असल्याचे त्यांनी नमूद केले. अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस घेतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मातंग समाजाच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी राज्य सरकार विविध कल्याणकारी योजना राबवत असल्याचे सांगताना शिरसाट यांनी अण्णा भाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या माध्यमातून सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक आणि कौशल्य विकासासाठी विविध उपक्रम सुरू असल्याची माहिती दिली. स्पर्धा परीक्षांसाठी संस्थेमार्फत आतापर्यंत १ हजार ७०० विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
या योजनांचा लाभ अधिकाधिक युवकांपर्यंत पोहोचावा यासाठी अण्णा भाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या विविध योजनांची व्यापक प्रसिद्धी करण्याच्या सूचनाही त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.
याशिवाय सामाजिक न्याय विभागाच्या अखत्यारीतील वसतिगृहांसाठी स्वतंत्र नियमावली तयार करण्याचे काम सुरू असल्याची माहितीही मंत्री शिरसाट यांनी बैठकीत दिली. सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि समाजघटकांपर्यंत त्यांचा लाभ पोहोचविण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी यावेळी केला.
