सिंधी विस्थापितांच्या जमिनींच्या पट्टा वाटप प्रक्रियेला गती; विशेष अभय योजनेला मुदतवाढ देण्याची तयारी
मुंबई, दि. ११ : राज्यातील सिंधी विस्थापितांच्या निवासी आणि व्यावसायिक मालमत्तांशी संबंधित दीर्घकालीन प्रश्न सोडविण्यासाठी शासनाने राबविलेल्या विशेष अभय योजना–२०२५ ला आणखी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याची तयारी सुरू असून, पात्र लाभार्थ्यांच्या जमिनींच्या पट्टा वाटपाची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत. या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मालमत्ता नियमितीकरणाच्या प्रक्रियेला गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
मंत्रालयात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील विविध जिल्ह्यांतील सिंधी समाजाच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत संबंधित महसूल अधिकाऱ्यांसह सिंधी समाज संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. तसेच नंदुरबार, वाशिम, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ, नागपूर, अमरावती आणि चंद्रपूर जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी व अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठकीत सहभागी झाले.
बैठकीत बोलताना मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, राज्य शासनाने दिनांक १५ मे २०२५ रोजी विशेष अभय योजना–२०२५ लागू करून सिंधी विस्थापितांच्या निवासी व वाणिज्यिक जमिनींवरील शर्तभंग प्रकरणांचे नियमानुकूलन करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला होता. या योजनेच्या माध्यमातून पात्र लाभार्थ्यांना त्यांच्या मालमत्तांचे नियमितीकरण करण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
यावेळी नागपूर आणि अमरावती जिल्ह्यांमध्ये या योजनेअंतर्गत झालेल्या कामकाजाचे विशेष कौतुक करण्यात आले. संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रभावी नियोजन करून अनेक प्रकरणांचा निपटारा केला असल्याचे नमूद करत इतर जिल्ह्यांनीही त्याच धर्तीवर कार्यवाही करावी, असे निर्देश महसूल मंत्र्यांनी दिले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली राबविण्यात येत असलेला हा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम असल्याचे सांगताना बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, कोणताही पात्र लाभार्थी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहू नये यासाठी जिल्हा प्रशासनाने विशेष दक्षता घ्यावी. शासन निर्णयानुसार जमिनींच्या पट्टा वाटपाचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रदान करण्यात आले असून त्यांनी आपल्या अधिकारांचा प्रभावी वापर करून प्रकरणांचा जलदगतीने निपटारा करावा.
राज्य शासनाकडून विशेष अभय योजना–२०२५ ला एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय प्रक्रियेत असून त्यामुळे लाभार्थ्यांना आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यासाठी आणि प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी अतिरिक्त वेळ उपलब्ध होणार आहे. या कालावधीत सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रकरणांना प्राधान्य देत पात्र सिंधी विस्थापितांना जमिनींचे पट्टे वितरित करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे निर्देशही बैठकीत देण्यात आले.
विभाजनानंतर भारतात स्थायिक झालेल्या सिंधी समाजातील अनेक कुटुंबांना विविध भागांत निवासी आणि व्यावसायिक जागा उपलब्ध करून देण्यात आल्या होत्या. कालांतराने मालमत्ता हक्क, शर्तभंग आणि मालकी नियमितीकरणाशी संबंधित अनेक प्रश्न निर्माण झाले. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने विशेष अभय योजना लागू करून नागरिकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी बैठकीत विविध जिल्ह्यांतील प्रकरणांची सद्यस्थिती, प्रलंबित अर्ज, नियमितीकरण प्रक्रिया आणि पट्टा वाटपाची प्रगती याबाबत सविस्तर माहिती सादर केली. पुढील काळात जिल्हास्तरावर विशेष शिबिरे, जनजागृती उपक्रम आणि अर्ज निपटारा मोहिमा राबवून प्रक्रियेला अधिक वेग देण्यात येणार असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले.
सिंधी विस्थापितांच्या मालमत्ता प्रश्नांच्या कायमस्वरूपी निराकरणासाठी शासन कटिबद्ध असून पात्र लाभार्थ्यांना त्यांच्या मालमत्तांचे कायदेशीर हक्क वेळेत मिळावेत, यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करण्याची गरज असल्याचे मत बैठकीत व्यक्त करण्यात आले.
