महाराष्ट्र एआय क्रांतीचे जागतिक नेतृत्व करणार; ‘मुंबई टेक वीक २०२६’ मध्ये मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा विश्वास
मुंबई, दि. २९ : कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रात महाराष्ट्र देशातच नव्हे तर जागतिक स्तरावर नेतृत्व करण्यास सक्षम असल्याचा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. मुंबईतील आर्थिक सामर्थ्य, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान क्षमता, मजबूत स्टार्टअप परिसंस्था आणि नवतंत्रज्ञान स्वीकारण्याची राज्याची तयारी यामुळे आगामी काळात महाराष्ट्र जागतिक एआय केंद्र म्हणून उदयास येईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
मुंबईतील वांद्रे-कुर्ला संकुल येथे आयोजित ‘मुंबई टेक वीक २०२६’ या महत्त्वपूर्ण तंत्रज्ञान परिषदेला मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी झालेल्या संवाद सत्रात त्यांनी राज्य शासनाच्या एआय धोरणाची सविस्तर माहिती दिली. कार्यक्रमास मुंबईच्या महापौर रितू तावडे, मुंबई महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे, महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी, विविध प्रशासकीय अधिकारी, उद्योजक, स्टार्टअप संस्थापक, गुंतवणूकदार तसेच जागतिक तंत्रज्ञान कंपन्यांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्र शासनाने एआय क्षेत्रासाठी सुमारे १० हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट निश्चित केले असून पुढील काळात सुमारे दीड लाख रोजगार निर्माण करण्याचे नियोजन आहे. राज्यात सहा ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’ उभारण्यात येणार असून विशेष ‘एआय इनोव्हेशन क्षेत्रे’ विकसित केली जाणार आहेत. संशोधन आणि नवकल्पनांना चालना देण्यासाठी शासन ‘कम्प्युट-अॅज-अ-सर्व्हिस’ सुविधा उभारत असून त्याद्वारे नवउद्योजक आणि संशोधकांना सुमारे २ हजार जीपीयू उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
उच्च क्षमतेच्या संगणकीय सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे अनेक नवकल्पना प्रत्यक्षात येत नाहीत. त्यामुळे राज्य शासन थेट पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून स्टार्टअप क्षेत्राला बळ देत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. सरकार धोरणात्मक चौकट उभी करू शकते; मात्र खरी परिसंस्था उद्योजक आणि स्टार्टअप संस्थापक घडवतात, असे सांगत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महाराष्ट्रातील तंत्रज्ञान उद्योजकांच्या वाढत्या सहभागाचे कौतुक केले.
डिसेंबर २०२२ मध्ये टेक उद्योजकांच्या संघटनेची संकल्पना मांडण्यात आली होती. त्यानंतर महाराष्ट्रातील तंत्रज्ञान आणि स्टार्टअप क्षेत्राने मोठी झेप घेतली असून सलग तीन वर्षे गुंतवणूक आणि स्टार्टअप संख्येनुसार महाराष्ट्र देशातील अग्रगण्य राज्य ठरल्याचेही त्यांनी सांगितले.
देश-विदेशातून ‘मुंबई टेक वीक २०२६’ मध्ये सहभागी झालेल्या उद्योग आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील प्रतिनिधींना उद्देशून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्याचे आवाहन केले. “तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रात काम करणाऱ्यांसाठी हा सर्वोत्तम काळ असून महाराष्ट्र ही सर्वोत्तम कार्यभूमी आहे. महाराष्ट्रासाठी काम करा, भारतासाठी काम करा आणि जगासाठी नवकल्पना निर्माण करा,” असे ते म्हणाले.
राज्य शासन केवळ स्टार्टअप इनक्युबेशन आणि अॅक्सेलरेशनपुरते मर्यादित नसून ‘फंड ऑफ फंड्स’च्या माध्यमातून आर्थिक सहाय्यदेखील उपलब्ध करून देत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. शासन उद्योग आणि स्टार्टअप क्षेत्रासोबत भागीदार म्हणून उभे राहण्यास कटिबद्ध असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
राज्य शासनाच्या विविध विभागांमध्ये एआयचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढत असल्याची उदाहरणे देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ‘महा-विस्तार’ या शेतकरी अॅपचा विशेष उल्लेख केला. हे अॅप शेतकऱ्यांसाठी एकात्मिक सुविधा उपलब्ध करून देणारे ‘वन स्टॉप सोल्युशन’ ठरत असून भारत एआय परिषदेत त्याला देशातील सर्वोत्तम शेतकरी उपाय म्हणून गौरविण्यात आले आहे. त्याच धर्तीवर आता ‘इंडिया-विस्तार’ ही संकल्पना विकसित केली जात असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
बांधकाम परवानगी प्रक्रियेत एआय आधारित प्रणालीचा वापर केल्यामुळे पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. तसेच ‘क्राईम ओएस’ या प्रणालीच्या माध्यमातून गुन्हे तपास, आरोपपत्र तयार करणे आणि न्यायालयीन प्रक्रिया अधिक वेगवान होत असल्याचे सांगितले. यापूर्वी १५ हजार पानांचे आरोपपत्र तयार करण्यासाठी तीन ते चार महिने लागत असत; मात्र एआयच्या मदतीने ही प्रक्रिया आता दहा ते बारा दिवसांत पूर्ण होऊ शकते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
वैद्यकीय विमा योजनांतील गैरव्यवहार ओळखणे, शासकीय मनुष्यबळ व्यवस्थापन सुधारणे, वाहतूक नियंत्रण, आपत्ती व्यवस्थापन आणि निगराणी व्यवस्थेमध्येही एआयचा प्रभावी वापर सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली. राज्य सरकार विविध विभागांसाठी सुमारे ५० एआय इंजिन विकसित करण्याच्या दिशेने काम करत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वेगवान विस्तारामुळे निर्माण होणारे ‘डीपफेक’, डेटा सुरक्षा आणि विश्वासार्हतेचे प्रश्न लक्षात घेऊन “एथिकल एआय” हीच राज्य शासनाच्या धोरणाची मध्यवर्ती संकल्पना असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अधोरेखित केले. एआय केवळ मोठ्या कंपन्यांपुरता मर्यादित न राहता सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांपर्यंत पोहोचला पाहिजे. तसेच एआयमध्ये मानवी हस्तक्षेप आणि मानवी मूल्ये कायम केंद्रस्थानी राहणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
