ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना अवघ्या २४ तासांत तारण कर्ज; महाराष्ट्र ठरला देशातील पहिले राज्य
मुंबई, दि. २१ : राज्यातील शेतकऱ्यांना डिजिटल आणि तंत्रज्ञानाधारित सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने मोठे पाऊल उचलले असून, ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून गोदामात साठवलेल्या शेतमालावर अवघ्या २४ तासांत तारण कर्ज उपलब्ध करून देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरल्याची माहिती पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली. महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या संयुक्त विद्यमाने ही योजना राबविण्यात येत असून, शेतकऱ्यांना बँकांच्या फेऱ्या न मारता थेट त्यांच्या बँक खात्यात कर्जरक्कम जमा केली जात आहे.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाच्या आढावा बैठकीत मंत्री जयकुमार रावल बोलत होते. यावेळी पणन विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते. तसेच महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक अभय महाजन, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक कौस्तुभ दिवेगावकर, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक राहुल कुलकर्णी, महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय कदम आणि पणन संचालक शरद जरे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
राज्यातील कृषी उत्पादन वाढत असताना सुरक्षित साठवणूक सुविधा आणि बाजारपेठेशी जलद जोडणी आवश्यक बनली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने साठवणूक क्षमता वाढवण्याचा निर्णय घेतला असून, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ आणि राज्य सहकारी पणन महासंघ यांच्या माध्यमातून सध्या राज्यात एकूण २१ लाख १८ हजार मेट्रिक टन साठवणूक क्षमता उपलब्ध असल्याचे मंत्री रावल यांनी सांगितले. ही क्षमता आगामी काळात आणखी वाढविण्यात येणार असून, समृद्धी महामार्गालगत आणि इतर महत्त्वाच्या भागांमध्ये अत्याधुनिक अॅग्रो लॉजिस्टिक पार्क उभारण्याचे काम गतीने सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानावर आधारित तारण कर्ज योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना ९ टक्के व्याजदराने कर्ज दिले जात आहे. या योजनेत वैयक्तिक शेतकऱ्यांना ५ लाख रुपयांपर्यंत, तर शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि समुदाय आधारित संस्थांना ७० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. आतापर्यंत या योजनेअंतर्गत ८ हजार १३१ शेतकरी आणि ४४२ शेतकरी उत्पादक संस्थांना एकूण २१४ कोटी ५८ लाख रुपयांचे कर्ज वितरित करण्यात आले असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
मंत्री रावल म्हणाले की, शेतकरी बाजारात भाव कमी असताना शेतमाल गोदामात साठवून ठेवतात. अशा वेळी त्यांना आर्थिक अडचण निर्माण होऊ नये म्हणून डिजिटल तारण कर्ज व्यवस्था प्रभावी ठरत आहे. याचबरोबर येत्या काळात शेतकऱ्यांना देशातील विविध बाजार समित्यांमधील शेतमालाचे दर ‘रिअल टाइम’ पद्धतीने एका क्लिकवर उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन सुरू आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य बाजारपेठ निवडून आपला साठवलेला माल देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारात ऑनलाईन पद्धतीने विक्री करता येणार आहे.
बैठकीत समृद्धी महामार्गालगत उभारण्यात येणाऱ्या ‘इंटिग्रेटेड कॉटन लॉजिस्टिक पार्क’ प्रकल्पाचाही आढावा घेण्यात आला. सुमारे ३२ एकर क्षेत्रावर उभारण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पासाठी जवळपास २८ कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. या प्रकल्पामध्ये आधुनिक गोदामे, जिनिंग आणि प्रेसिंग युनिट, गुणवत्ता तपासणी केंद्र तसेच अत्याधुनिक साठवणूक सुविधा उभारण्यात येणार आहेत. यामुळे राज्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा लाभ होईल, असा विश्वास मंत्री रावल यांनी व्यक्त केला.
अमरावती, वाशिम, बुलढाणा, मेहकर आणि अहिल्यानगर परिसरातील गोदाम सुविधा विस्तार प्रकल्पांचाही बैठकीत सविस्तर आढावा घेण्यात आला. धामणगाव, अकोला, वाशिम आणि बुलढाणा भागात साठवणूक आणि वितरण क्षमता मजबूत करण्याचे काम सुरू असून, अहिल्यानगर येथे आधुनिक लॉजिस्टिक साखळी विकसित करण्यावर विशेष भर दिला जात असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
राज्य शासन शेतकरी-केंद्रित डिजिटल साठवणूक व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी विविध यंत्रणांमध्ये समन्वय वाढवत असून, गोदामे, रिक्त जागा आणि इतर पायाभूत सुविधांचा अधिक प्रभावी वापर करण्यावर भर दिला जात आहे. शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञानाच्या मदतीने अधिक सक्षम, स्वावलंबी आणि बाजारपेठेशी थेट जोडण्याच्या दिशेने राज्य शासनाची वाटचाल सुरू असल्याचे मंत्री जयकुमार रावल यांनी स्पष्ट केले.
