‘छत्रपती शिवाजी महाराज राजस्व समाधान शिबिरां’मुळे नागरिकांचे प्रश्न मार्गी लागणार; मंत्री मकरंद पाटील यांचा विश्वास
सातारा, दि. ११ : राज्य शासनाच्या महसूल विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या ‘छत्रपती शिवाजी महाराज राजस्व समाधान शिबिरां’च्या माध्यमातून सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील लोकांचे प्रलंबित प्रश्न निश्चितपणे सुटतील, असा विश्वास मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी व्यक्त केला. वाई येथील साठे मंगल कार्यालयात आयोजित करण्यात आलेल्या राजस्व समाधान शिबिरात ते बोलत होते.
या कार्यक्रमाला महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंदवार, जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, नगराध्यक्ष अनिल सावंत, प्रांताधिकारी डॉ. योगेश खरमाटे, तहसीलदार सोनाली मिटकरी, महाबळेश्वरचे तहसीलदार सचिन मस्के तसेच विविध विभागांचे अधिकारी आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
मंत्री मकरंद पाटील यांनी सांगितले की, जिल्ह्यातील एकूण १०३ पैकी ८० सर्कलमध्ये आणि वाई उपविभागातील सर्व १३ मंडळांमध्ये हे अभियान प्रभावीपणे राबवले जात आहे. महसूल विभागाच्या विविध सेवा एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देत नागरिकांच्या अडचणी सोडवण्याचा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री बळीराजा पांदण रस्ता योजनेचा उल्लेख करताना मंत्री पाटील म्हणाले की, वाई, महाबळेश्वर आणि खंडाळा तालुक्यांतील २९७ गावांमध्ये १ हजार १९१ पांदण रस्त्यांची कामे वेगाने सुरू असून सुमारे १ हजार ३६६ किलोमीटर रस्ते पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहेत. नागरी भागातील २५८ आणि ग्रामीण भागातील २ हजार २०० अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
राजस्व समाधान शिबिरांमधून सातबारा उतारे, विविध दाखले, रेशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना तसेच जमीनविषयक प्रश्न तत्काळ सोडवले जात असल्याचे मंत्री पाटील यांनी नमूद केले. वाई आणि महाबळेश्वर परिसरातील देवस्थान जमिनींचे प्रश्नही लवकरच मार्गी लागतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी महसूल विभागाच्या डिजिटल परिवर्तनावर भर देताना सांगितले की, महसूल, मोजणी आणि नोंदणी विभागाच्या तब्बल ५५ सेवा आता ऑनलाईन उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. सातबारा आणि इतर दाखले व्हॉट्सअॅपद्वारे शुल्क भरून डिजिटल स्वाक्षरीसह मिळू शकतील, अशी माहिती त्यांनी दिली.
ते पुढे म्हणाले की, राज्याचा आर्थिक विकासदर सध्या ७.८ टक्के असून तो १० टक्क्यांपेक्षा अधिक नेण्यासाठी कृषी विकासाचा वेग वाढवणे अत्यावश्यक आहे. यासाठी पांदण रस्ते आणि तंत्रज्ञानाधारित महसूल सेवा महत्त्वाची भूमिका बजावतील. ‘आधी मोजणी, मग नोंदणी आणि त्यानंतर फेरफार’ हे नवीन धोरण राबवले जाणार असून जमिनीच्या मोजणीसाठी ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवला जात आहे.
विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी सांगितले की, जन्मापासून मृत्यूपर्यंत प्रत्येक नागरिकाचा शासनाशी संबंध येतो. हे नाते अधिक सुलभ आणि विश्वासार्ह करण्यासाठी राजस्व समाधान शिबिरे महत्त्वाची ठरत आहेत. शासनाच्या सेवा थेट नागरिकांच्या दारापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी सांगितले की, सातारा जिल्ह्यात सुमारे ४० हजारांहून अधिक ‘एकुम्या’ नोंदी दुरुस्त करून १ लाखांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना त्यांचा वारसा हक्क मिळवून देण्यात आला आहे. तसेच ४.५ लाखांहून अधिक तुकड्यांच्या नोंदी सुटसुटीत करून सातबारा अधिक सुलभ करण्यात आला आहे.
या शिबिरात विविध लाभार्थ्यांना जातीचे दाखले, वारस नोंदी, भूखंड वाटप प्रमाणपत्रे तसेच स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सानुग्रह अनुदानाचे धनादेश वितरित करण्यात आले. कार्यक्रमाला नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला असून महसूल विभागाच्या सेवा अधिक पारदर्शक आणि गतिमान करण्यासाठी ही मोहीम महत्त्वाची ठरत असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.
