दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांची माहिती
दिव्यांगांच्या सक्षमीकरणासाठी राज्य सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
मुंबई, दि. २७ : राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींच्या सर्वांगीण विकासाला गती देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ‘महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग निधी’ स्थापन करण्यास मंजुरी दिली असून या निधीसाठी प्रारंभी २० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे दिव्यांगांच्या हक्काधारित आणि सर्वसमावेशक सक्षमीकरणाला ठोस आर्थिक आधार मिळणार असल्याची माहिती दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी दिली.
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ मधील कलम ८८ नुसार हा निधी स्थापन करण्यात येत असून, दिव्यांगांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि त्यांना सक्षम बनविण्यासाठी विविध उपक्रमांना वित्तपुरवठा करण्यावर भर दिला जाणार आहे. राज्य शासनाने यापूर्वी दिव्यांग कल्याण विभागाची पुनर्रचना करून त्याला ‘दिव्यांग सक्षमीकरण विभाग’ असे नाव दिले असून, केवळ कल्याणाभिमुख दृष्टिकोनातून पुढे जात हक्काधारित व्यवस्थेकडे वाटचाल सुरू केली आहे.
या निधीच्या माध्यमातून नियमित योजनांच्या चौकटीत न बसणारे किंवा निधीअभावी प्रलंबित राहिलेले उपक्रम प्राधान्याने राबविण्यात येणार आहेत. यामध्ये पुनर्वसन, रोजगारनिर्मिती व उपजीविका, कौशल्य विकास, शिक्षण, आरोग्य सेवा, सहाय्यक उपकरणांची उपलब्धता तसेच समुदायाधारित समावेशक विकास या क्षेत्रांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे.
निधीसाठी शासनाकडून २० कोटी रुपयांची प्रारंभिक तरतूद करण्यात आली असून, याशिवाय व्यावसायिक सामाजिक दायित्वाच्या देणग्या, विविध अनुदाने तसेच इतर स्रोतांमधून प्राप्त होणारा निधीही या कोषात जमा करण्यात येणार आहे. विशेषतः व्यावसायिक सामाजिक दायित्वाच्या माध्यमातून अतिरिक्त निधी उभारण्यावर विभागाचा भर राहणार आहे.
निधीचे प्रभावी आणि पारदर्शक व्यवस्थापन सुनिश्चित करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव किंवा सचिव (दिव्यांग सक्षमीकरण) यांच्या अध्यक्षतेखाली नियामक मंडळ स्थापन करण्यात आले आहे. या मंडळात वित्त व नियोजन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी सदस्य म्हणून सहभागी राहतील, तर आयुक्त, दिव्यांग सक्षमीकरण हे सदस्य-सचिव म्हणून कामकाज पाहतील.
निधीचा वापर नियोजनबद्ध पद्धतीने व्हावा यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत. या समित्यांकडून प्राप्त प्रस्ताव आयुक्तांकडे पाठविले जातील. त्यानंतर त्यांची छाननी करून शिफारशींसह प्रस्ताव नियामक मंडळासमोर ठेवले जातील. मंडळाच्या मंजुरीनंतरच निधीचा अंतिम विनियोग केला जाईल, त्यामुळे निधीचा वापर गरजेनुसार आणि पारदर्शकतेने होणार आहे.
दरम्यान, या निधीच्या अंमलबजावणीसंदर्भातील सविस्तर मार्गदर्शक सूचना लवकरच जारी करण्यात येणार असून लाभार्थ्यांची पात्रता, आवश्यक कागदपत्रे आणि निधी वितरणाची संपूर्ण प्रक्रिया स्पष्ट करण्यात येणार आहे.
‘सर्वसमावेशक महाराष्ट्र – सक्षम महाराष्ट्र’ या ध्येयाशी सुसंगत असलेला हा उपक्रम दिव्यांग व्यक्तींना सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यास, अडथळामुक्त सुविधा निर्माण करण्यास आणि माहितीआधारित धोरणनिर्मितीस चालना देण्यास उपयुक्त ठरणार आहे. नियमित योजनांमधून वंचित राहणाऱ्या दिव्यांगांसाठी हा निधी प्रभावी आधार ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
