कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे सार्वजनिक आरोग्य सेवांना नवे बळ; राज्य शासन व वाधवानी एआय यांच्यात सामंजस्य करार
मुंबई, दि. १६ : राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम, तंत्रज्ञानाधिष्ठित आणि लोकाभिमुख करण्यासाठी राज्य शासनाने कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित उपाययोजनांकडे महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासन आणि वाधवानी एआय (LEHS AI Unit) या सेवाभावी संस्थेमध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या उपस्थितीत हा करार करण्यात आला.
या भागीदारीतून क्षयरोग, मातृ-नवजात व बाल आरोग्य, प्राथमिक आरोग्य सेवा, तसेच ई-हेल्थ प्रणालीमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करून आरोग्य सेवांचा दर्जा उंचावण्याचा उद्देश ठेवण्यात आला आहे. राज्यातील शेवटच्या घटकापर्यंत दर्जेदार, वेळेवर आणि प्रभावी आरोग्य सेवा पोहोचवणे हे या सहकार्याचे मुख्य ध्येय असल्याचे सांगण्यात आले.
‘डिजिटल महाराष्ट्र’च्या पुढील टप्प्याकडे वाटचाल
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, राज्यातील डिजिटल परिवर्तन आता पुढील टप्प्यात प्रवेश करत आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रासाठी ‘फोर्स मल्टिप्लायर’ ठरू शकते. वाधवानी एआयच्या सहकार्याने एआय-सक्षम आरोग्य व्यवस्था उभारून नागरिकांना अधिक परिणामकारक सेवा देण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनीही या उपक्रमाचे महत्त्व स्पष्ट केले. क्षयरोग, प्राथमिक आरोग्य सेवा आणि मातृ-बाल आरोग्य व्यवस्थेमध्ये एआय साधनांचा वापर झाल्यास लवकर निदान, सुलभ उपचार सेवा आणि अग्रिम आरोग्य कर्मचाऱ्यांना त्वरित मार्गदर्शन मिळेल, असे त्यांनी सांगितले.
क्षयरोग नियंत्रणासाठी एआयचा वापर
या सामंजस्य करारांतर्गत क्षयरोग निर्मूलनासाठी एआय आधारित प्रणालीचा वापर करण्यात येणार आहे. उपचाराच्या सुरुवातीला रुग्ण उपचार सोडण्याची शक्यता, उपचारातील अडथळे आणि मृत्यूचा धोका ओळखण्यासाठी विशेष प्रणाली विकसित करण्यात येईल. यामुळे उच्च जोखमीच्या रुग्णांवर वेळीच लक्ष केंद्रित करता येईल.
तसेच ‘Cough Against TB’ या एआय आधारित अनुप्रयोगाच्या माध्यमातून खोकल्याच्या आवाजाचे विश्लेषण करून क्षयरोगाची प्राथमिक ओळख आरोग्य संस्थांमध्ये जलदगतीने करता येणार आहे. यामुळे लवकर निदान आणि तातडीने उपचार सुरू करणे शक्य होईल.
उपगाव स्तरावर क्षयरोगाचा धोका मोजणार
या प्रकल्पांतर्गत ५०० मीटर × ५०० मीटर क्षेत्रावर आधारित ‘व्हल्नरेबिलिटी मॅपिंग’ तयार करण्यात येणार आहे. लोकसंख्या घनता, आरोग्य सुविधा, प्रदूषण, कुपोषण यांसारख्या घटकांचा अभ्यास करून क्षयरोगाचा धोका ओळखला जाईल. त्यामुळे सक्रिय रुग्ण शोध मोहिमा अधिक अचूक आणि परिणामकारक पद्धतीने राबविता येतील.
ई-संजीवनी सेवेत एआयचा समावेश
राज्याच्या ई‑संजीवनी टेलिमेडिसीन सेवा प्रणालीमध्ये एआय आधारित Clinical Decision Support System समाविष्ट करण्यात येणार आहे. या प्रणालीमुळे डॉक्टरांना रुग्णांच्या तक्रारींचा संक्षिप्त आढावा मिळून अचूक निदान करणे सोपे होईल.
मधुमेहाशी संबंधित डोळ्यांच्या समस्यांसाठी ‘मधुनेत्रा’ या एआय प्रणालीद्वारे तपासणी सुलभ होणार असून आवश्यक असल्यास रुग्णांना तज्ज्ञ डॉक्टरांकडे संदर्भित करता येणार आहे.
आरोग्य कर्मचाऱ्यांना ‘हेल्थ वाणी’ची मदत
ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील आशा व एएनएम यांसारख्या अग्रिम आरोग्य कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन देण्यासाठी ‘हेल्थ वाणी’ या एआय आधारित संवाद सहाय्यकाचा वापर करण्यात येणार आहे. मोबाईलच्या माध्यमातून त्यांना प्रमाणित माहिती, प्रशिक्षण साहित्य आणि मार्गदर्शन सहज उपलब्ध होईल.
मातृ व बाल आरोग्यासाठी ‘शिशु मापन’
नवजात शिशूंच्या आरोग्य तपासणीसाठी ‘शिशु मापन’ हे एआय आधारित अनुप्रयोग विकसित करण्यात येणार आहे. स्मार्टफोन आणि साध्या मोजमाप साधनांच्या मदतीने नवजात बाळाचे वजन, लांबी, डोके आणि छातीचा घेर मोजता येणार आहे. घरभेटीद्वारे पहिल्या ४२ दिवसांपर्यंत नवजात शिशूंची देखभाल अधिक प्रभावीपणे करता येईल.
सामाजिक परिवर्तनासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर
वाधवानी एआयचे प्रमुख शेखर शिव सुब्रमणियन यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र शासनासोबतची ही भागीदारी आरोग्य क्षेत्रात नवोन्मेष, समता आणि दीर्घकालीन सुधारणा घडविण्यासाठी महत्त्वाची ठरेल.
सध्या देशभरात वाधवानी एआयच्या विविध उपक्रमांद्वारे १५ कोटीहून अधिक लोकांपर्यंत सेवा पोहोचत आहेत. आरोग्य, शेती आणि शिक्षण क्षेत्रात तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने सामाजिक परिवर्तन घडविण्यात संस्थेचा मोलाचा वाटा आहे.
‘समावेशक व तंत्रज्ञानाधारित आरोग्य’कडे महाराष्ट्राची वाटचाल
या सामंजस्य करारामुळे राज्यात कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या सहाय्याने अधिक सक्षम, समावेशक आणि लोककल्याणकारी सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने ग्रामीण तसेच शहरी भागातील नागरिकांना अधिक प्रभावी आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याचेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
