चामोर्शी-भेंडाळा परिसरातील १४ गाव शेतकरी बचाव जन आंदोलन समितीचे अध्यक्ष व शिवसेना ठाकरे गटाचे तालुकाप्रमुख मनोज पोरटे यांचा महायुती सरकारवर आरोप
चामोर्शी/गडचिरोली, दि. ९: दिनांक १३ जानेवारी २०२६ रोजी शासनाने गडचिरोली जिल्ह्यात चामोर्शी तालुक्यातील भेंडाळा परिसरातील १४ गावांना औद्योगिक क्षेत्र म्हणून घोषित केले. जवळपास ३५०४.७० हेक्टर खाजगी व २१३.५४ हेक्टर शासकीय अशा एकूण ३७१८ हेक्टर जमीनीवर सक्तीची भूसंपादन प्रक्रिया राबविली जाणारा आहे. हि घोषणा झाल्याझाल्या या परिसरातील १४ गावांमध्ये संतापाची एकच लाट पसरली. भेंडाळा परिसरातील शेतकऱ्यांनी या निर्णयाविरोधात तात्काळ दंड थोपटले. त्याला कारणही तसेच आहे. अधिसूचित झालेल्या गावांच्या यादीवर नजर टाकल्यास याची कल्पना येऊ शकते. आद्योगिक क्षेत्र(MIDC) म्हणून अधिसूचित झालेल्या घारगाव, रामाळा, फोकुर्डी, दोटकुली, खंडाळा, भेंडाळा, वाघोली, सगनापूर, वेलतुर रिठ, कान्होली, नवेगाव माल, चाकलपेठ, मोहरली मोकासा, फराडा या गावांतील बहुतांश जमिनी सिंचनाखाली असून त्या सुपीक आहेत. अधिसूचित करण्यात आलेल्या जमिनीवर जेएसडब्लू (JSW) समुहाचा मोठा आद्योगिक प्रकल्प उभा राहणार आहे.
प्रस्तावित एमआयडीसी विरोधात आता १४ गावांतील शेतकरी-नागरिक एकत्र आले आहेत. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे तालुकाप्रमुख मनोज पोरटे यांच्या अध्यक्षतेखाली शेतकरी बचाव जन आंदोलन समितीची स्थापना करण्यात आलेली आहे. जवळपास महिन्याभरापासून हि समिती शासनाच्या विविध स्तरावर अधिसूचना व भूसंपादन प्रक्रिया रद्द करण्यासंदर्भात पाठपुरावा करत असून त्याला कोणताही अपेक्षित प्रतिसाद शासनाकडून लाभलेला नाही. यामुळे अखेर आंदोलनाची पुढील वाटचाल जाहीर करण्यासाठी शेतकरी बचाव जन आंदोलन समितीने ५ मार्च रोजी पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. यावेळी शिवसेना ठाकरे गटाचे तालुकाप्रमुख मनोज पोरटे यांनी सरकारला पुढीलप्रमाणे काही प्रश्न विचारले.
१) भेंडाळा परिसरातील १४ गावांमधील शासकीय व खाजगी अशी एकूण ३७१८ हेक्टर म्हणजेच ९२९५ एकर शेतजमीन जेएसडब्ल्यू(JSW) प्रकल्पासाठी अधिग्रहित करून सरकार शेतकऱ्यांना उध्वस्त करणार आहे काय?
२) भूसंपादन कायदा २०१३ मध्ये बारमाही सिंचित आणि बहुपीक घेणाऱ्या शेतजमिनी शेवटचा पर्याय म्हणून अधिग्रहित करण्यात याव्यात अशी स्पष्ट तरतूद असताना अशा जमिनी अधिग्रहण करण्यासाठी कोणत्या आधारावर अधिसूचना काढण्यात आली?
३) परिसरातील शेतजमिनी या शेतकऱ्यांनी पिढ्यानपिढ्या कष्ट करून सुपीक केलेल्या आहेत. मग सरकार शेतकऱ्यांच्या कित्येक पिढ्यांच्या कष्टाचे मोल त्यांच्या जमिनी एका उद्योगपतीच्या घशात घालून करणार आहे काय?
४) पिढ्यानपिढ्या शेती व्यवसायात असलेल्या शेतकऱ्यांना प्रकल्पात शेतीच्या बदल्यात कुटुंबातील एका व्यक्तीला नोकरी देण्याचे आमिष जेएसडब्लू कंपनी आणि सरकार दाखवीत आहे. अशावेळी कुटुंबातील विद्यमान इतर सदस्य व भविष्यातील पिढ्यांच्या रोजगाराचं काय? येणाऱ्या पिढ्यांनी करायचं काय?
५) एवढा मोठा प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर आरोग्याच्या आणि प्रदूषणाच्या समस्या उद्भवणार आहेत. अशा समस्या तयार करून या १४ गावांना स्थलांतरित करण्याचा डाव आहे काय?
६) चामोर्शी तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात महसूल विभागाची पडीक जमीन उपलब्ध असताना आमच्या सुपीक जमिनींची निवड करण्याचे कारण काय?
७) महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम १९६१ चे कलम ३२(१) हे सक्तीचे संपादन करण्यासंदर्भात आहे. सरकार शेतकऱ्यांवर जमीन अधिग्रहित करण्यासाठी बळजबरी बळजबरी करणार आहे काय?
पुढे शेतकरी बचाव जन आंदोलन समितीची भूमिका स्पष्ट करताना मनोज पोरटे म्हणाले कि, “विकासात्मक प्रकल्पाला आमचा विरोध नाही. पण, तो विकास आम्हाला भूमिहीन करून करण्यता येऊ नये. सरकारने पर्यायी जागेचा शोध घेऊन त्या ठिकाणी हा प्रकल्प करावा. सरकारने १४ गावांमध्ये सर्वेक्षण करून शेतकऱ्यांचे मत विचारात घेतल्यानंतरच पुढील कोणतीही प्रक्रिया राबवावी तसेच जाहीर केलेली औद्योगिक क्षेत्रासंबंधीची अधिसूचना तात्काळ रद्द करावी.”
सरकारने जेएसडब्लू सारख्या धनदांडग्या उद्योग समूहाच्या घशात आमच्या जमिनी घालण्याचा जो डाव आखला आहे तो त्यांनी तात्काळ थांबवावा. अन्यथा, आम्ही शेतकरी बचाव जन आंदोलन समिती व शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीने गडचिरोली जिल्हाधिकारी कार्यालयावर विराट मोर्चा काढू असा निर्वाणीचा इशारा यावेळी मनोज पोरटे यांनी दिला.
स्थानिक भाजप आमदार मिलिंद नरोटे आपण शेतकऱ्यांसोबत असल्याचे म्हणतात. पण, विरोधाभास असा कि, जमीन अधिग्रहणाची अधिसूचना त्यांच्याच महायुती सरकारने काढली आहे. ज्याचे प्रमुख मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असून त्यांना जाब विचारण्याची हिम्मत आमदार नरोटे करणे अशक्य आहे. नाहीतर एव्हाना त्यांनी राजधानी मुंबईत चालू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात भेंडाळी-चामोर्शी येथील प्रस्तावित जेएसडब्लू प्रकल्पासाठी चालूं असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेला कडाडून विरोध केला असता. परंतु तसे झालेले नाही आणि तसे होण्याचीही शक्यता नाही. शेतकरी बचाव जन आंदोलन समितीच्या जेएसडब्लू-एमआयडीसी विरोधी आंदोलनात मनोज पोरटे त्यामुळे भविष्यात या आंदोलनाची व्याप्ती वाढलेली पाहायला मिळू शकते. यांच्या रूपाने शिवसेना उद्धव बाळासाहेब पक्षाचा थेट सहभाग आहे. त्यामुळे भविष्यात या आंदोलनाला व्यापक स्वरूप आलेलं पाहायला मिळू शकते.
