शिवसेना–धनुष्यबाण वाद निर्णायक टप्प्यावर; २३ जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम युक्तिवाद
नवी दिल्ली, दि. २१: महाराष्ट्राच्या राजकारणाला गेली अडीच वर्षे हादरवणारा शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’ या निवडणूक चिन्हावरील वाद आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला आहे. या प्रकरणावर आज, २१ जानेवारी रोजी सुनावणी होणे अपेक्षित होते. मात्र, अरवली पर्वतरांगा प्रकरणामुळे ही याचिका ऐकली जाऊ शकली नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणासाठी नवी तारीख दिली आहे.
आता हे प्रकरण २३ जानेवारी रोजी अंतिम युक्तिवादासाठी सुनावणीस येणार आहे. विशेष म्हणजे ही तारीख शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जयंतीची आहे. त्यामुळे या सुनावणीकडे राजकीय वर्तुळासह संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
ही सुनावणी केवळ कायदेशीर मुद्द्यांपुरती मर्यादित नसून, शिवसेनेचे अस्तित्व, पक्षाचे नेतृत्व, तसेच बाळासाहेब ठाकरे यांच्या राजकीय वारशाशी संबंधित मानली जात आहे. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय येथे न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जोयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठासमोर अंतिम युक्तिवादासाठी येणार आहे. याआधी, नोव्हेंबर २०२५ मध्ये न्यायालयाने हे प्रकरण दीर्घकाळ प्रलंबित असल्याची नोंद घेतली होती.
या वादाची सुरुवात जून २०२२ मध्ये झाली. त्यावेळी एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेतील ४० आमदारांसह बंड पुकारले आणि भाजपसोबत युती केली. या घडामोडींमुळे उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकार कोसळले आणि राज्याच्या राजकारणात मोठा बदल घडून आला.
शिंदे गटाने असा दावा केला होता की, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससोबतची युती ही शिवसेनेच्या मूळ विचारधारेपासून दूर जाणारी आहे. या असंतोषातूनच आमदारांनी बंडखोरी केल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, या राजकीय फुटीमुळे पक्षाचे नाव, निवडणूक चिन्ह आणि नेतृत्व याबाबत गंभीर वाद निर्माण झाला.
फेब्रुवारी २०२३ मध्ये निवडणूक आयोग यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला ‘खरी शिवसेना’ म्हणून मान्यता दिली आणि ‘धनुष्यबाण’ हे अधिकृत निवडणूक चिन्ह त्यांना बहाल केले. हा निर्णय प्रामुख्याने विधिमंडळातील संख्याबळाच्या आधारे घेण्यात आल्याचे आयोगाच्या आदेशात नमूद करण्यात आले होते.
या निर्णयानंतर २०२४ मधील लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका शिंदे गटाने शिवसेना या नावाने आणि धनुष्यबाण या चिन्हावर लढवल्या. या घडामोडींमुळे ठाकरे गटाला राजकीयदृष्ट्या मोठा धक्का बसल्याचे मानले जाते.
आता २३ जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या अंतिम युक्तिवादानंतर या दीर्घकाळ चाललेल्या वादावर न्यायालयाची भूमिका स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. या निकालाचा परिणाम शिवसेनेच्या भविष्यातील वाटचालीसह महाराष्ट्रातील राजकीय समीकरणांवरही होऊ शकतो.
