केंद्रीय अन्न आणि ग्राहक व्यवहारमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी दाखवला हिरवा झेंडा
मुंबई, दि. ४: केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण आणि नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी आज एनसीसीएफ, नाफेड आणि केंद्रीय भांडार यांच्या मोबाईल व्हॅनला हिरवा झेंडा दाखवून प्रति किलो रु. २४ या दराने कांद्याच्या किरकोळ विक्रीचा शुभारंभ केला. या उपक्रमाने सरकारकडील कांद्याच्या राखीव साठ्यातून टप्प्याटप्प्याने आणि लक्ष्यित पद्धतीने कांदा बाजारातआणण्यास सुरुवात झाली, जेणेकरून ग्राहकांना आवश्यक भाजीपाला परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध होईल.
अन्नधान्य महागाई नियंत्रणात ठेवण्याला केंद्र सरकारचे प्राधान्य आहे आणि किंमत स्थिरीकरण उपायांद्वारे केलेल्या विविध थेट हस्तक्षेपांनी अलीकडच्या महिन्यांत महागाई दर कमी करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे, असे जोशी म्हणाले. जुलै २०२५ मध्ये सामान्य किरकोळ महागाई दर १.५५ % होता, जो गेल्या आठ वर्षांतील सर्वात कमी दर आहे. याचे श्रेय अन्नधान्य महागाईतील मोठ्या घसरणीला दिले जाते. साठवलेल्या कांद्याचा टप्प्याटप्प्याने आणि लक्ष्यित विनियोग करणे हा अन्नधान्य महागाई नियंत्रित ठेवण्यासाठी आणि किमती स्थिर राखण्यासाठी सरकारच्या प्रयत्नांचा अविभाज्य भाग आहे.
कांद्याचा लक्ष्यित विनियोग आजपासून दिल्ली, मुंबई आणि अहमदाबादमध्ये एनसीसीएफ, नाफेड आणि केंद्रीय भांडार यांच्या आउटलेट आणि मोबाईल व्हॅनद्वारे तसेच नाफेड आणि एनसीसीएफच्या वितरण भागीदारांद्वारे किरकोळ विक्रीद्वारे सुरू करण्यात येत आहे. कांद्याच्या किमतींच्या कलानुसार देशभरात हे वितरण अधिक विस्तृत, सखोल आणि तीव्र केले जाईल. ग्राहक व्यवहार मंत्रालय देशभरातील ५७४ केंद्रांवरून कांद्यासह ३८ वस्तूंच्या दैनंदिन किमतींवर लक्ष ठेवत आहे.
या वर्षी कांद्याचे उत्पादन ३०७.७१ लाख टन होण्याचा अंदाज आहे, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत सुमारे २७ % जास्त आहे. कांद्याच्या निर्यातीवर कोणतेही शुल्क किंवा निर्बंध नाहीत आणि निर्यातीचा वेग स्थिर आहे. जुलैमध्ये १.०६ लाख टन आणि ऑगस्ट २०२५ मध्ये १.०९ लाख टन कांद्याची निर्यात झाली आहे.
उपलब्धता आणि किमतीच्या परिस्थितीचा विचार करून, सरकारने किंमत स्थिरीकरणासाठी एनसीसीएफ आणि नाफेड मार्फत ३ लाख टन कांदा खरेदी केला आहे. हा कांदा महाराष्ट्र, गुजरात आणि मध्य प्रदेश यांसारख्या प्रमुख रब्बी कांदा उत्पादक क्षेत्रांमधील शेतकरी/शेतकरी महासंघांकडून खरेदी करण्यात आला असून, कांद्याचे पैसे थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित केले आहेत. या वर्षी कांद्याच्या प्रक्रियेमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर करून खरेदी, साठवण आणि विनियोग करण्याच्या सर्व टप्प्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी एकात्मिक प्रणालीचा अवलंब करण्यात आला आहे.
कांदा खरेदीमध्ये पारदर्शकता राखण्यासाठी, शेतकऱ्यांची सत्यता आणि त्यांच्या जमिनीची कागदपत्रे महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकृत पोर्टल ई-महाभूमी (e-mahabhumi) द्वारे सत्यापित करण्यात आली आहेत. शेतकऱ्यांना त्यांच्या आधारशी जोडलेल्या बँक खात्यांद्वारे पैसे दिले जात आहेत. कांद्याची गुणवत्ता आणि प्रमाण सुनिश्चित करण्यासाठी, ग्राहक व्यवहार विभाग, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभाग आणि नॅशनल टेस्ट हाऊसचे अधिकारी साठवणुकीच्या गोदामांमध्ये नियमित भेट देऊन कांद्याच्या साठ्याची तपासणी करत आहेत. चाळींमध्ये हलवल्या गेलेल्या आणि योग्यरित्या सत्यापित केलेल्या प्रमाणासाठीच शेतकऱ्यांना पैसे दिले जातात.
