“आधुनिक पीक पद्धतीचा अंगीकार करून बळीराजाचे उत्पादन वाढविण्याचे कार्य कौतुकास्पद” – राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन
मुंबई, दि. ३०: महाराष्ट्र हे देशात प्रत्येक क्षेत्रात पुढाकार घेवून आपला ठसा उमटविणारे राज्य आहे. कृषी क्षेत्रातही राज्याची भरारी वाखणण्याजोगी आहे. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात जात असताना सगळीकडे शेतकरी आधुनिक पीक पद्धतीचा अवलंब करीत असल्याचे प्रकर्षाने दिसले. उत्पादन वाढीसाठी बळीराजा करीत असलेले कार्य कौतुकास्पद आहे, असे गौरवोद्गार राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्ण यांनी काढले. यावेळी त्यांनी पुरस्कार विजेत्या शेतकरी बांधवांचे अभिनंदन केले.
कृषी विभागाच्यावतीने देण्यात येणाऱ्या सन २०२०, २०२१ व २०२२ या तीन वर्षाचे सत्कार व पुरस्कार वितरण सोहळ्याचे आयोजन वरळी येथील एन. एस. सी. आय डोम येथे करण्यात आले. त्यावेळी राज्यपाल राधाकृष्णन उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना बोलत होते. कार्यक्रमास व्यासपीठावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कृषी मंत्री धनंजय मुंडे, आमदार विक्रम काळे, कृषी विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, कृषी आयुक्त रवींद्र बिनवडे, फलोत्पादन विभागाचे संचालक कैलास मोते उपस्थित होते.
राज्यपाल राधाकृष्ण म्हणाले, राज्याची एक रुपयात पीक विमा योजना ही देशात एकमेव आहे. या योजनेचा अन्य राज्य अंगीकार करत आहे. राज्यात कृषी क्षेत्रात अनुदान योग्य मार्गाने दिले जात आहे. शेततळ्याकरीता अनुदान देण्यात येत असल्यामुळे शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर शेततळे घेवून शेतीला संरक्षित सिंचन उपलब्ध करत आहे. ठिबक सिंचन अनुदान ही राज्याची एक मोठी योजना आहे, यामुळे प्रत्येक थेंबाचा उपयोग उत्पादन वाढीसाठी होत आहे.
महाराष्ट्र राज्य कापूस, सोयाबीन, केळी व द्राक्ष उत्पादनात देशात अव्वल आहे. राज्यातील बळीराजाची मेहनत व आधुनिक तंत्रज्ञानाचा होत असलेला अंगीकार यामुळे महाराष्ट्र हे देशात कृषी क्षेत्रातील अग्रगण्य राज्य बनले आहे, असेही राज्यपाल राधाकृष्णन यांनी यावेळी सांगितले. पुरस्कार वितरणावेळी शेतकरी माझ्यासोबत छायाचित्र काढत नाही, तर मीच शेतकऱ्यांसोबत छायाचित्र काढणार आहे, असे बोलून राज्यपाल राधाकृष्णन यांनी बळीराजाच्या कार्याचा गौरव केला.
कार्यक्रमाला राज्यभरातून आलेले शेतकरी बांधव उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे आभार संचालक (कृषी व विस्तार) विनयकुमार आवटे यांनी मानले.
“कापूस- सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना २ हजार ५०० कोटी अर्थसाहाय्याचे वितरण” – उपमुख्यमंत्री अजित पवार
आपल्या काळ्या आईची सेवा करून मोठ्या कष्ट, मेहनतीने अन्नधान्याचे उत्पादन बळीराजा घेत असतो. कुठल्याही नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शासन बळीराजाच्या पाठीशी आहे. २०२३ मध्ये सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना झालेल्या दरामध्ये झालेल्या नुकसानीपोटी प्रती हेक्टरी पाच हजार दोन हेक्टर मर्यादेत देण्यात येणार आहे. राज्यातील आधार संलग्न बँक खात्यांची पडताळणी झालेल्या ६५ लाख शेतकऱ्यांना अनुदान मंजूर झाले आहे. या अर्थसहाय्याचे वितरण डीबीटी प्रणालीद्वारे थेट बँक खात्यात उद्यापासून करण्यात येणार आहे, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज येथे केली. तसेच ऊर्वरित शेतकऱ्यांच्या खात्याचे आधार संलग्नता व कागदपत्रांची पडताळणी करून अर्थसाहाय्याचे वितरण करण्यात येईल,असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या साडेसात अश्वशक्तीपर्यंत कृषी वीजपंपाचे देयक माफ करण्यात आले आहे. यापुढे साडेसात एचपीपर्यंत वीज पंप असणाऱ्या शेतकऱ्यांना देयक येणार नाही. दिवसा वीज देण्यासाठी शासन कटीबद्ध आहे. त्यानुसार ९ हजार ५०० मेगावॅट वीज सौर उर्जेवर निर्माण करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. पुढील सहा महिन्यात शेतकऱ्यांना दिवसा पूर्णपणे वीज मिळणार आहे. शेतकऱ्यांना २४ हजार कोटी रुपये खर्चून साडेआठ लाख सौर कृषी पंपाचे वितरण हे करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी जिथे केंद्र शासनाची मदतीची आवश्यकता असते, तिथे केंद्रशासन राज्याला मदत करीत आहे. कांदा व बिगर बासमती तांदुळावरील निर्यात बंदी उठविण्यात आली आहे. सोयाबीन खाद्यतेलावर आयात शुल्क वाढविल्यामुळे सोयाबीनच्या किमती वाढणार आहे. याचा लाभ सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना होणार आहे. ऊसाला किमान आधारभूत किंमत वाढवीण्यासाठी केंद्र शासनाची चर्चा झाली आहे. शासन गायीच्या दुधाला सात रुपये प्रति लिटर अनुदान, अटल बांबू समृद्धी योजना, नळगंगा – वैरागंगा नदी जोड प्रकल्प, पश्चिमेकडून समुद्रात वाहून जाणारे पाणी पूर्वेकडे वळविणे अशा महत्त्वाच्या योजनांवर शासन काम करीत आहे, असेही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी सांगितले. बळीराजाला त्यांच्या उत्कृष्ट कार्यासाठी देण्यात येणाऱ्या पुरस्काराची रक्कम चौपट करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
