थेट पोलीस महासंचालकांच्या कार्यालयातून ‘शून्य एफआयआर’ नोंदवण्यासाठी वर्ग झालेल्या तक्रारीकडे कापुरबावडी Kapurbawdi Police पोलिसांचे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष?
ठाणे Thane, दि. ३१: सध्या एकामागोमाग एक घडणाऱ्या लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांनी देशातलं वातावरण ढवळून निघालंय. अगदी महाराष्ट्रातल्या बदलापूर Badlapur मध्ये दोन चिमुरड्यांसोबत नुकतंच घडलेलं बाल लैंगिक अत्याचाराचं प्रकरण तर या सगळ्यांवर कळसच आहे असं म्हणणं वावगं ठरू नये. आतापर्यंत घडलेल्या या सर्व प्रकरणांत एक गोष्ट समान आहे आणि ती म्हणजे लैंगिक अत्याचाराची Sexual Harassment घटना घडून गेल्यावर पोलीस प्रशासनाने गुन्ह्याची तात्काळ नोंद करून घेण्यात दाखवलेली उदासीनता. आपल्यासोबत घडलेल्या अशा स्वरूपातल्या लैंगिक अत्याचाराची तक्रार दाखल करण्याचं बळ कसंबसं एकवटून या पिडीत महिला पोलीस स्थानक गाठतात. परंतू, हृदयशून्य पोलीस प्रशासन अशावेळी पिडीतेच्या तक्रारीकडे सपशेल दुर्लक्ष करतं. याच स्वरूपातलं एक प्रकरण पुढे आलं असून ते दुसऱ्या कुणा नेत्याच्या अथवा मंत्र्यांच्या शहरातलं नसून दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे Eknath Shinde यांच्याच ठाणे Thane शहरातलं आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार लैंगिक अत्याचार ग्रस्त एक परदेशी महिला २ ० २ २ साली आपल्यासोबत मुंबईत झालेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या घटने विरोधात पराकोटीच्या दबावाला झुगारून पोलीस तक्रार करण्यासाठी पुढे आली. या संबंधी पिडीतेने डिसेंबर २०२३ पासून अनेकदा घटना घडली त्या सर जे जे मार्ग पोलीस ठाणे व इतर वरिष्ठ-अतिवरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांकडे पत्राद्वारे लेखी तक्रारी दिल्या होत्या. बरेच महिने या तक्रारींची दखल न घेतल्यामुळे पिडीतेने हताश होत दि. ४ एप्रिल २०२४ रोजी थेट पोलीस महासंचालक कार्यालयास ईमेल द्वारे आपल्यासोबत घडलेल्या घटनेबाबत अवगत केलं. ज्याची तात्काळ दखल घेत पोलीस महासंचालक कार्यालयाने पिडीत महिलेची तक्रार अधेमधे कोणत्याही अधिकाऱ्यांना न वळवता थेट महिला राहत असलेल्या घराच्या हद्दीतील ठाणे शहर पोलिसांच्या कापुरबावडी पोलीस Kapurbawdi Police स्थानकास पुढील कार्यवाहीसाठी हस्तांतरित केली. ज्याची तात्काळ दखल घेत कापुरबावडी पोलीस स्थानकातील पोलीस उपनिरीक्षक सागर भोसले PSI Sagar Bhosle यांनी पिडीत महिलेस आपला जबाब नोंदवण्यासाठी पोलीस ठाण्यास येण्याबाबत समजपत्र बजावलं. यानंतर पिडीत महिलेने दिनांक २० मे २०२४ रोजी आपल्या वकीलांसमवेत कापुरबावडी पोलीस ठाण्यास भेट दिली. यावेळी तिच्यासोबत आलेल्या एका दुभाषकाने जबाब नोंदवण्याच्या प्रक्रियेत पोलिसांना मदत केली. जबाब नोंदवतेवेळी पोलीस उपनिरीक्षक सागर भोसले PSI Sagar Bhosle यांनी पिडीत महिलेसोबत घडलेल्या सर्व घटनांचा पूर्ण जबाब नोंदवून न घेता त्यातील केवळ एकाच घटनेची दखल घेत जबाब नोंदवून घेतला. पिडीतेचे म्हणणे असे की यावेळी जबाब नोंदवून झाल्यावर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे परवानगीचे व लोकसभा निवडणूकीचे कारण देत पोलीस उपनिरीक्षक सागर भोसले यांनी गुन्हा दाखल केला नाही व आपण पुढील ८ ते १० दिवसांत गुन्हा नोंदवू असं आश्वासन पिडीतेला व तिच्या वकिलांना दिलं.
अर्ज वाचून व नंतर जबाब नोंदवून झाल्यावर पोलीस उपनिरीक्षक सागर भोसलेंना अचानक हद्दीबाबतचा साक्षात्कार झाला
यानंतर कापुरबावडी पोलीस ठाणे येथील पोलीस उपनिरीक्षक सागर भोसले Sagar Bhosle Police यांनी एफआयआर नोंदवण्यास चक्क टाळाटाळ केली. पोलीस उपनिरीक्षक सागर भोसले Sagar Bhosle PSI यांनी अखेर हद्दीचे कारण देत पिडीतेच्या वकिलांस सांगितले कि, “मी नोंदवलेला जबाब सर जे. जे. मार्ग पोलीस Sir J J Marg Police ठाण्यास पाठवत आहे. ते यावर पुढील कार्यवाही करतील.” दिनांक १ ऑगस्ट २ ० २ ४ रोजी पोलीस उपनिरीक्षक सागर भोसले Sagar Bhosle PSI यांनी पीडित महिलेला व्हाट्सएप्पद्वारे पत्र पाठवत सदर घटना घडली ती हद्द सर जे जे मार्ग पोलीस स्टेशन, मुंबई शहर अंतर्गत मोडत असल्याचे कारण देत अर्ज दप्तरी दाखल केला. या पत्रात त्यांनी आपल्याला जबाब वाचल्यानंतर लैंगिक अत्याचाराची घटना सर जे जे मार्ग पोलीस स्टेशन च्या हद्दीत घडल्याचं लक्षात आल्याचा उल्लेख केलाय. जो धडधडीत खोटा असल्याचं दिसतंय. कारण प्रश्न असा उद्भवतो कि पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांच्या कार्यालयामार्फत कापूरबावडी पोलीस ठाण्यास Kapurbawadi Police जेव्हा महिलेचा तक्रार अर्ज आला तेव्हा उपनिरीक्षक सागर भोसले यांनी तो वाचला नव्हता का? कि न वाचताच त्यांनी जबाब नोंदवण्याकामी समजपत्र बजावलं! आणखी एक धक्कादायक बाब म्हणजे पिडीतेला दि. १ ऑगस्ट २०२४ रोजी WhastApp मार्फत पाठविलेल्या समाजपत्रात जबाब नोंदवल्याचा दिनांक हा २० मे २०२४ ऐवजी ३१ मे २०२४ असा नमूद करण्यात आला आहे. जो सपशेल खोटा आहे. शिवाय या समजपत्रात उपनिरीक्षक सागर भोसले यांनी दिशाभूल करत आधी नोंदवलेल्या जबाबाच्या जागी आपण पिडीत महिलेचा मूळ तक्रार अर्ज सर जे जे मार्ग पोलीस ठाण्यास वर्ग करत असल्याचे नमूद केले आहे.
संबंधित बातमीसाठी खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करा
परदेशी महिलेवरील अत्याचार प्रकरणी सर जे. जे. मार्ग पोलिसांच्या संशयास्पद कारभारावर प्रश्नचिन्ह !
मुळात पीडित महिलेसोबत लैंगिक अत्याचाराची घटना ज्या पोलीस स्थानकाच्या हद्दीत घडली त्या मुंबईतील सर जे जे मार्ग पोलिसांवरचा पीडितेचा विश्वास आधीच्या एका अनुभवामुळे पूर्णपणे उडाला होता. सन २ ० २ २ मध्ये सर जे जे मार्ग पोलिसांत पिडीतेने या प्रकरणातील एक आरोपी व इतर दोन आरोपींविरोधात गंभीर स्वरूपातील तक्रार दाखल केली होती. यावेळी ड्युटीवरील पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून घेताना लैंगिक अत्याचाराची तक्रार नोंदवून न घेता आरोपींविरोधात इतर गुन्हे नोंदवून घेतले व त्यातही अनेक त्रुटी ठेवल्या. याच प्रकरणात न्यायालयात दाखल केलेल्या चार्जेशीट मध्ये एकूण तीन बनावट पंचनामे तपास अधिकारी अनिल शिंदे Anil Shinde PSI याने जोडले होते. याच कारणामुळे झिरो एफआयआर Zero FIR नोंदवण्याच्या हेतूने पिडीत महिलेने पोलीस महासंचालक कार्यालयास ईमेलद्वारे तक्रार अर्ज केला होता. पण कापुरबावडी पोलिसांनी आधी जबाब नोंदवून घेत नेमकं एफआयआर दाखल करते समयी अनाकलनीयरित्या आपले हात झटकले. एकूणच ठाणे पोलिसांच्या या कृतीवर संशय घेण्यास वाव आहे. काही प्रश्न अनुत्तरितच आहेत. जसे कि उपनिरीक्षक सागर भोसले यांनी आरोपीला समाजपत्र पाठवलं होतं का? आरोपी त्यांना भेटला होता का? या हायप्रोफाईल प्रकरणात आरोपींच्या वतीने काही आमिष देण्यात आलं होतं का? त्याच सोबत आरोपी हा मुस्लिम समाजातील एका सर्वोच्च धार्मिक नेत्याचा निकटवर्तीय असल्यामुळे कोणा राजकीय नेत्याने, मंत्र्याने अथवा पोलीस दलातील कोणा बड्या अधिकाऱ्याने एफआयआर दाखल होऊ नये यासाठी काही दबाव टाकला होता का? या साऱ्या प्रश्नांची उत्तर कधी मिळणार हाच मोठा प्रश्न आहे.
अशा घटनांची माध्यमांनी दखल घेण्याची वेळ पोलीस प्रशासन का येऊ देतंय?
गंभीर स्वरूपातल्या या लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणात महाराष्ट्र वार्ता च्या शोधपत्रकारिता विभागाने उपनिरीक्षक सागर भोसले यांना अधिकृतरित्या काही प्रश्न विचारले होते ज्याची उत्तरं त्यांनी अद्याप दिलेली नाहीत. संशयित व पीडित महिला दोघे वेगवेगळ्या देशाचे नागरिक असून जर उद्या आरोपी परदेशात पळून गेला तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार? या प्रकरणी थेट पोलीस महासंचालकांकडे प्रतिक्रियेसाठी ईमेल केला असता तो टप्प्याटप्प्याने खाली कापूरबावडी विभागाच्या सहाय्यक पोलीस आयुक्तांकडे ढकलण्यात आला. अशा स्वरूपातल्या लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणाकडे गांभीर्याने न पाहिल्यास जागतिक पटलावर भारताची बेअब्रू होण्याची शक्यता जास्त आहे. मुळात अशा घटनांची माध्यमांनी दखल घेण्याची वेळ पोलीस प्रशासन का येऊ देतंय हेच कळायला मार्ग नाही. दस्तुरखुद्द राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे CM Eknath Shinde यांच्या ठाणे शहरातील पोलिसांकडूनच जर लैंगिक अत्याचारग्रस्त पीडितांसोबत असे खेळ खेळले जाणार असतील तर राज्यातील इतर भागातील परिस्थिती यापेक्षा वेगळी काय असेल याचा अंदाज न बांधलेलाच बरा. या प्रकरणात एफआयआर नोंदवली जाणार आहे का, कि पीडितेला न्याय मिळवण्यासाठी उपोषण-आंदोलन करावं लागतंय हे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होईल. परंतू, आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी विरोधीपक्षांना बदलापूर अथवा अशा प्रकरणांच्या माध्यमातून शिंदे सरकारला कोंडीत पकडण्याचं आयतं कोलीत मिळेल इतकं नक्की.
