राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला राज्य सरकारच्या चहापानावर बहिष्कार घालण्याचा विरोधी पक्षांचा निर्णय
राज्य सरकारला लोकशाहीच मान्य नसल्याची टीका त्यांनी केली. १२ आमदार वर्षभरापासून निलंबित आहेत. विधानसभा अध्यक्ष पदासाठी निवडणूक घेण्याबाबत सरकारला असुरक्षितता वाटते, यासाठी नियम बदलले जात आहेत, हे सर्व राज्याची प्रतिमा मलिन करणारं असल्याचा आरोप फडणवीस यांनी केला. सरकार भ्रष्टचारात गुंतलेलं असून अधिवेशन घेण्यात सरकारला कुठलाही रस नसल्याची टीका फडणवीस यांनी यावेळी केली.
अधिवेशनात विरोधी पक्षांना मुद्दे उपस्थित करायला वाव मिळणार नाही, अशा प्रकारे नियोजन करण्यात आलं आहे, मात्र विरोधी पक्ष सर्व उपलब्ध संसदीय आयुधांद्वारे, शेतकऱ्यांचे, इतर मागासवर्गांचे प्रश्न उपस्थित करण्याचा प्रयत्न करेल, असं ते म्हणाले.इतर मागासवर्गाचं राजकीय आरक्षण टिकविण्यासाठी इम्पिरिकल डेटा गोळा करणं राज्य सरकारला शक्य होतं, असं ते म्हणाले. शेतकऱ्यांची वीज तोडणं, पीक विम्यातील भ्रष्टाचार यामुळे शेतकरी नाराज आहे.
राज्यात कायदा- सुव्यवस्था अस्तित्वात नसल्यासारखीच असून जिल्ह्याजिल्ह्यात अवैध कामं होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. महिलांवरील अत्याचारात वाढ झाली आहे. २७ राज्यांनी पेट्रोल-डिझेलवरचा व्हॅट रद्द केला. महाराष्ट्रानं मात्र तो केला नाहीच पण विदेशी मद्यावरचा कर मात्र ५० टक्क्यांनी कमी केला, असा आरोप फडणवीस यांनी केला.अधिवेशनात परीक्षांमधील, कोरोनासंदर्भातील भ्रष्टाचाराचे मुद्दे उपस्थित करणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
