पनामा येथील ‘सीआयटीईएस कॉप 19’ या परिषदेत कासव आणि कासवांच्या संरक्षणासाठी भारताने केलेल्या प्रयत्नांचे कौतुक करण्यात आले
मुंबई, दि. २५:
- गोड्या पाण्यातील बटागूर कचुगा कासवाच्या प्रजातीचा लुप्त होणाऱ्या प्रजातींमध्ये समाविष्ट करण्याच्या भारताच्या प्रस्तावाला मोठा पाठिंबा मिळाला.
- ऑपरेशन टर्टशील्ड अंतर्गत राबवल्या जाणाऱ्या मोहिमेत वन्यजीवांच्या संदर्भातल्या गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी भारताच्या प्रयत्नांचे कौतुक करण्यात आले.
१४ नोव्हेंबर ते २५ नोव्हेंबर २०२२ या कालावधीत पनामा शहरात सी आय टी ई एस (CITES) अर्थात लुप्तप्राय वन्यजीव आणि वनस्पतीच्या प्रजातींच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारावरील निर्बंधांसाठी कॉप19 देशांची १९ वी बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.
कॉप19मध्ये, गोड्या पाण्यातील कासव बाटागूर कचुगा समाविष्ट करण्याच्या भारताच्या प्रस्तावाला सी आय टी ई एस च्या कॉप19 मधील देशांचा व्यापक पाठिंबा मिळाला. या सर्व देशांनी भारताचे मोठ्या प्रमाणावर कौतुक केले आणि जेव्हा या संदर्भातले प्रस्ताव स्वीकारले गेले.
सी आय टी ई एस ने कासव आणि ताज्या पाण्याच्या कासवांच्या संवर्धनाच्या क्षेत्रात भारताने केलेल्या कामांची आणि देशातील वन्यजीव गुन्हेगारी आणि कासवांच्या अवैध व्यापाराशी लढा देण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांची प्रशंसा आणि नोंद केली. कासव आणि गोड्या पाण्यातील कासवांवर सी आय टी ई एस सचिवालयाने सादर केलेल्या ठराव दस्तऐवजांमध्ये विशेषत: वन्यजीव गुन्हे नियंत्रण संस्थेने सुरू केलेल्या ऑपरेशन टर्टशील्ड सारख्या मोहिमांमध्ये भारताने मिळवलेल्या प्रशंसनीय परिणामांचा उल्लेख केला आहे, ज्यामुळे शिकारी आणि बेकायदेशीर तस्करीत गुंतलेल्या अनेक गुन्हेगारांना पकडण्यात यश आले. गोड्या पाण्यातील कासवांचा व्यापार रोखण्यासाठी केंद्रीय संस्थांनी देशाच्या विविध भागात मोठ्या प्रमाणात जप्ती केली.
या परिषदेमध्ये, भारताने देशातील कासव आणि गोड्या पाण्यातील कासवांच्या संरक्षणाबाबत आपल्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला. भारताने हे देखील अधोरेखित केले आहे की कासव आणि गोड्या पाण्यातील कासवांच्या अनेक प्रजाती ज्यांना गंभीरपणे धोक्यात असलेल्या (critically endangered), लुप्तप्राय (endangered), संवेदनशील (vulnerable)आणि नामशेष होण्याच्या मार्गावर असलेल्या (near threatened) प्रजाती म्हणून ओळखले जाते त्यांचा वन्यजीव संरक्षण कायदा 1972 मध्ये आधीच समावेश केला गेला आहे आणि त्यांना उच्च दर्जाचे संरक्षण दिले गेले आहे. अशा अनेक प्रजातींचा सूचीत समावेश करण्यासाठी दबाव आणला की जगभरातील अंदाधुंद आणि बेकायदेशीरपणे व्यापार होण्यापासून या प्रजातींचे संरक्षण आणखी वाढेल, असे भारताने सी आय टी ई एस परिशिष्ट -२ मध्ये हस्तक्षेप करताना नमूद केले. भारताच्या शिष्टमंडळाचं नेतृत्त्व महासंचालक वने आणि विशेष सचिव करत असून या लुप्त होत चाललेल्या प्रजाती आणि वनस्पतींच्या संवर्धनासाठी सुचीबध्द असलेल्या सर्व विषयांवरील गहन चर्चामध्ये सहभागी होत आहेत.
पार्श्वभूमी :
सी आय टी ई एस च्या कॉप19 मध्ये, ज्याला जागतिक वन्यजीव परिषद म्हणून देखील ओळखले जाते, सी आय टी ई एस च्या सर्व 184 सदस्य देशांना उपस्थित राहण्याचा, परिषदेसाठी विचार करण्यासाठी प्रस्ताव ठेवण्याचा आणि सर्व निर्णयांवर मत देण्याचा अधिकार आहे. शार्क, सरपटणारे प्राणी, पाणघोडे, गाणारे पक्षी, गेंडे, २०० झाडांच्या प्रजाती, ऑर्किड, हत्ती, कासव इत्यादींच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारावरील नियमांवर परिणाम करणारे ५२ प्रस्ताव आत्तापर्यंत मांडण्यात आले आहेत.
सी आय टी ई एस बद्दल: सी आय टी ई एस हा एक आंतरराष्ट्रीय करार आहे ज्याचे राज्य आणि प्रादेशिक आर्थिक एकत्रीकरण संस्था स्वेच्छेने पालन करतात. जरी सी आय टी ई एस हे सर्व सदस्य देशांवर कायदेशीररीत्या बंधनकारक आहे. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचं म्हणजे त्यांना अधिवेशनात संमत झालेल्या ठरावांची अंमलबजावणी करावी लागेल. ते राष्ट्रीय कायद्यांचे स्थान घेत नाही. त्याऐवजी ते प्रत्येक सदस्यांद्वारे सन्मानित करण्यासाठी एक चौकट प्रदान करते, ज्याला सी आय टी ई एस ची राष्ट्रीय स्तरावर अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी स्वतःचे देशांतर्गत कायदे स्वीकारावे लागतात.
