ठाकरे सरकारने केल्या सर्व वैधानिक महामंडळांवरील नियुक्त्या रद्द
राज्यात नव्याने स्थापन झालेल्या महाआघाडी सरकारने ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर तत्कालीन फडणवीस सरकारने घेतलेल्या निर्णयांना स्थगिती देण्याचा सपाट लावला आहे. त्यातच ठाकरे सरकारने जवळपास ६० महामंडळांवरील नियुक्त्या रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्यात प्रामुख्याने अल्पसंख्याक आयोग, कोकण गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडळ, मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ, पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळ, मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळ, किमान वेतन सल्लागार मंडळ, मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ, राज्य लघु उद्योग विकास महामंडळ, शहर व औद्योगिक विकास महामंडळ (सिडको), नागपूर गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ, महात्मा फुले मागासवर्गीय आर्थिक विकास महामंडळ अशा एकूण ६० वैधानिक महामंडळांचा समावेश आहे.
यातल्या काही महामंडळांच्या नियुक्त्या तर फडणवीस सरकारने लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीच्या ऐन तोंडावर जाहीर केल्या होत्या. यामुळे भाजपच्या गोटातील अनेक पदाधिकाऱ्यांचा हिरमोड झाल्याचे दिसून येत आहे.
