विद्यार्थी आंदोलन, पोलिस कारवाई आणि लोकशाही अधिकारांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण; लाठीमार प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्यावर भर
नवी दिल्ली, दि. २७ : नीट पेपरफुटी प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर जंतर-मंतर येथे झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनानंतर आणि केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर आता आंदोलनादरम्यान झालेल्या पोलिस लाठीमाराचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. या प्रकरणाची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने शांततापूर्ण आंदोलन हा प्रत्येक नागरिकाचा घटनात्मक अधिकार असल्याचे स्पष्ट करत, आंदोलनादरम्यान झालेल्या कथित पोलिस अत्याचारांचे समर्थन करता येणार नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदविले आहे.
नीट पेपरफुटी प्रकरणावरून देशभरात विविध विद्यार्थी संघटना आणि आंदोलकांकडून आंदोलन करण्यात आले होते. जंतर-मंतर येथील आंदोलनादरम्यान झालेल्या पोलिस कारवाईवरून विरोधकांनी केंद्र सरकारवर टीका केली असून, या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयानेही या विषयाची गंभीर दखल घेतली आहे.
“पोलीस आणि आंदोलक या दोघांनी केलेल्या अत्याचारांची निष्पक्षपणे चौकशी झाली पाहिजे”
या प्रकरणाची सुनावणी करताना सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने स्पष्ट शब्दांत निरीक्षण नोंदविले की, “पोलीस आणि आंदोलक या दोघांनी केलेल्या अत्याचारांची निष्पक्षपणे चौकशी झाली पाहिजे.”
न्यायालयाने असेही नमूद केले की, “प्रत्येक नागरिकाचा शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करण्याचा हक्क संविधानाने संरक्षित आहे आणि त्याचे रक्षण झालेच पाहिजे.” याचबरोबर केवळ आंदोलन सुरू आहे म्हणून नागरिकांचा घटनात्मक अधिकार नाकारता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
“केवळ आंदोलन होत आहे म्हणून शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार नाकारला जाऊ शकत नाही”
विद्यार्थी आंदोलनांच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे म्हटले, “केवळ आंदोलन होत आहे म्हणून शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार नाकारला जाऊ शकत नाही.” लोकशाही व्यवस्थेत नागरिकांना शांततेच्या मार्गाने आपली भूमिका मांडण्याचा अधिकार असून, कायदा व सुव्यवस्था राखताना तो अधिकार अबाधित राहणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.
“केवळ आंदोलन होते आहे म्हणून पोलिसांच्या अत्याचारांचे समर्थन करता येणार नाही”
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने पोलिसांच्या कारवाईबाबतही स्पष्ट भूमिका मांडली. न्यायालयाने म्हटले, “केवळ आंदोलन होते आहे म्हणून पोलिसांच्या अत्याचारांचे समर्थन करता येणार नाही.” तसेच आंदोलने हाताळण्यासाठी देशभरात एकसमान राष्ट्रीय नियमावली तयार करण्याची गरज असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
देशभरासाठी एकसमान मार्गदर्शक तत्त्वांची गरज
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने पुढील महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदविले, “आंदोलन म्हणजे लाठीचार्ज नव्हे आणि आंदोलन म्हणजे हिंसाचारही नव्हे. या विषयावर संपूर्ण देशासाठी एकसमान मार्गदर्शक तत्त्वांची आवश्यकता आहे. याचिकाकर्त्यांनी किंवा सरकारनी परस्परविरोधी भूमिका घेऊ नये.” न्यायालयाने या प्रकरणाशी संबंधित सर्व याचिका एकत्रितपणे सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्याचे निर्देशही दिले.
लाठीमार प्रकरणावर चौकशीची मागणी
सर्वोच्च न्यायालयाने आंदोलनादरम्यान घडलेल्या घटनांची निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले असून, पोलिसांची कारवाई आणि आंदोलकांचे वर्तन या दोन्ही बाबींची वस्तुनिष्ठ तपासणी व्हावी, यावर भर दिला आहे.
दरम्यान, नीट पेपरफुटी प्रकरण, त्यानंतर झालेली विद्यार्थी आंदोलने, केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा आणि जंतर-मंतर येथील लाठीमार या सर्व घडामोडींमुळे या प्रकरणाकडे देशाचे लक्ष लागले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणांनंतर आंदोलनादरम्यान झालेल्या पोलिस कारवाईबाबत पुढे कोणती भूमिका घेतली जाते आणि चौकशीची प्रक्रिया कशी राबविली जाते, याकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
